२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार

प्रदेश सरकार माताहातमा १ सय ७१ कार्यालय रहने

कृषि मन्त्रालयमा २४ कार्यालय,४ सय ४१ कर्मचारी
सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेका माताहातका १ सय ७१ निकाय तथा नयाँ संरचनाका लागि २ हजार २ सय ६० कर्मचारीको आवश्यक्ता पर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका योजना कार्यन्वयन गर्नका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय माताहातका सबै जिल्लामा नयाँ संरचना बनाए संगै कर्मचारीको थप कर्मचारीको आवश्यक्ता देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले माताहातका निकाय र संरचनाको प्रस्ताव गरे संगै आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दीको पनि प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाहेक अन्य पाँचवटा मन्त्रालयका माताहातका निकायको संरचना बिस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव तयार गरी संघिय सरकारलाई अनुमतिका लागि पठाईसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राम प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र माताहातका निकायमा जम्मा १ हजार ९ सय ७५ जना कर्मचारीको मौजुदा दरबन्दी रहेकोे छ । जसमा अहिले सम्म जम्मा ३२५ जना कर्मचारी मात्र काममा खटिएका छन् भने १ हजार ६ सय ५० जना कर्मचारी अपुग रहेकाछन् । केही कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको दरबन्दीको संख्या २ हजार २ सय ६० रहेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको माताहतमा रहेने कार्यालय र निकाय जम्मा १ सय ७१ वटा रहेका छन ।

प्रस्तावित दरबन्दी अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ५२ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १ सय १२ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ सय ४ जना, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४ सय २१ जना, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७ सय ४९ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रायमा ५ सय १७ जना, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय १९ जना, प्रदेश सभा सचिवालयमा ३६ जना र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १२ जना गरी जम्मा २ हजार २ सय ६० जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैविच कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अन्र्तगत जम्मा २४ वटा कार्यालयमा ४ सय ४१ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जना कर्मचारी रहनेछन् । भूमि, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा ४५ जना कर्मचारी रहनेछन् ।

कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई एकै ठाँउमा मर्ज गरिएको छ । प्रदेशका १० वटा जिल्लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी १० वटा कार्यालयका लागि १ सय ९२ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा प्रदेशमा रहेका सात वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात वटा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई पनि यी कार्यालयमा मर्ज गरिएको छ । भूमि, कृषि तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतमा एउटा कार्यालयका लागि २१ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्र र पशुसेवा तालिम केन्द्र यसैमा मर्ज गरिएको छ । यसैगरी बाली संरक्षण प्रयोगशाला सुर्खेतमा रहने भएको छ जसमा १० जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । वीऊ वीजन प्रयोगशाला पनि सुर्खेतमा रहनेछ । जसमा १० जना कर्मचारी, सुर्खेतमा नै माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला सुर्खेतमा रहने छ, जसमा १२ जना कर्मचारी यथावत कायम गरिएको छ ।

बागवानी विकाश केन्द्र हुम्ला स्थापना हुने छ जसका लागि १० जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको छ । शितोष्ण तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र, जुफाल, डोल्पामा रहने र जसका लागि १० जना कर्मचारी रहने छन् । सुर्खेतमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय रहने छ र ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुर्खेतमा नै अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्रका लागि १९ जनाको दरबन्दी रहनेछ । पशुपन्छी जाँच केन्द्र, कपुरकोट र हर्रे गरी २ वटा कायालय हुनेछन् जसमा १४ जनाको नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण केन्द्र सुर्खेत र कपुरकोट गरी २ वटा कार्यालय रहने छन जसमा १४जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।