२०७७ कार्तिक ७, शुक्रबार

सुशासन व्यवहारमा देखाऊ

बेरुजु बढोत्तरी कमजोर शासनको परिणाम हो । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्छ, बेरुजु देखाउँछ र फछ्र्याैट तथा असुलउपरका लागि निर्देशन दिन्छ तर बेरुजुको परिमाण बढेको बढ्यै छ । नियमित लेखापरीक्षण नै नगराउने संस्था पनि तीन हजारको हाराहारीमा छन् । केही त यस्ता पनि छन्, जसले ४० वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । केन्द्रीकृत संरचनाअन्तर्गत खर्च हुँदै आएकोमा अब प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले बजेट बनाएर खर्च गर्ने व्यवस्था छ । खर्चको अधिकार निक्षेपणसँगै बेरुजु बढ्दै जाने संकेत देखापरेको छ । समयमा लेखापरीक्षण नगराउने र बेरुजु फछ्र्याैट नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो ।
वर्षौंदेखिको बेरुजु फछ्र्याैट भएको छैन । बेरुजुको परिमाण बढ्दै जानुको कारण नै समयमा लेखापरीक्षण नगाराउनु र फछ्र्याैट नगर्नु हो । बेजुरु आफैँमा भ्रष्टाचार हो भन्ने निष्कर्ष होइन तर यसको बढोत्तरी भ्रष्टाचारको संकेत हो । सामान्यतया शीर्षकअनुसार खर्च भएको तर ठीक तरिकाले खर्च भएको हो भनेर हिसाब मिलान हुन बाँकी रहेको अवस्था बेरुजु हो । हरेक आर्थिक वर्षमा कुनै परिमाणको बेरुजु देखापर्छ तर त्यो फछ्र्याैट हुँदै गएको हुनुपर्छ । बेरुजु घट्दो क्रममा हुनुपर्छ । यहाँ त उल्टो छ, वर्षेनी बढ्दो छ । कुल वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी बेरुजु छ । यो भयावह अवस्था हो । सरकारको प्रभावकारिता सुशासनमा देखिनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन राज्य सञ्चालनको प्राथमिक पक्ष हो ।
पारदर्शी प्रणालीले सुशासन अभिबृद्धि गर्छ । अपारदर्शीतामा सुशासन सम्भव छैन । सुशासन नभए सम्बृद्धि नारामा मात्रै सीमित हुनेछ । मुलुकको एउटा ठूलो रोग नै आर्थिक अनुशासनहीनता हो । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि अर्को एक दशकको शान्ति प्रक्रियामा अनेक बहानामा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्यो । राज्यस्रोतको अवैध दोहन बढ्यो । जननिर्वाचित सशक्त सरकार यस पक्षमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । राज्यका सबै निकायमा सुशासन देखिनुपर्छ ।