२०७७ कार्तिक ६, बिहीबार

भेरी–बबई आयोजनामा विवाद हुने संकेत : मन्त्री भन्छन्, ‘बिजुली चाहियो’

सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद हुने सम्भावना देखिएको छ । बैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारले राखेको बिजुली उपहारको प्रस्ताव सोझै इन्कार गरेपछि दुवै सरकारका बीच विवाद रहेको सतहमा देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली समक्ष मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिजुली उपहारस्वरुप दिन, प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सिंचाई लगायतका सुविधा दिन र लालपुर्जा वितरण गरिदिन प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले हुम्ला तथा डोल्पामा भेरीको पानीले सिंचाई गर्न नसकिने बताउँदै जहाँको खेतमा पानी लागे पनि त्यो नेपालकै रहेको बताएका थिए । उनले प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई थप सहयोग पुग्ने गरी बोल्दा कर्णालीवासी निराश हुनुपरेको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘‘प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख एक गते घोषणा गर्नु भएको नाग्म–रारा सडक कालोपत्रे गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता भुलेका छन् । हामीले स्म्झाएका पनि थियौं । तर कुनै सुनुवाई नै भएन ।’’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘‘भेरी–बबई आयोजनामा पनि विवाद आउन सक्छ । संघीय सरकारले तत्काल कर्णालीवासीको चाहना मुताविक काम गर्नुपर्छ ।’’ प्रदेश सरकारले पानी ५ नम्बरलाई दिए पनि बिजुली भने पाउनुपर्ने माग राखेको उनको भनाइ छ ।

‘‘प्रदेश सरकारले बिजुली उपहारस्वरुप दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।’’ उनले भने, ‘‘ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि मेरो कुराकानी भइरहेको छ । आयोजनालाई कसरी लैजाने, प्रदेश सरकारले के लाभ पाउने, कति प्रतिशत कर्णालीको लगानी हुने, प्रभावित क्षेत्रका जनता र ५ नम्बर प्रदेशका जनताले कति पाउनेजस्ता कुराको तत्काल टुङ्गो लगाउन जरुरी छ । नभए भविष्यमा कर्णालीबाट विवाद हुन सक्ने र त्यसले गलत नजीर बसाल्न सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा संघीय सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने मैले देखेको छु ।’’ मन्त्री ज्वालाले अहिले बबईमा रहेको टिबीएम मेसिनलाई कर्णालीमै अन्य आयोजना निर्माणका लागि मेसिन लगाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको बताए ।

हामीले डुंगेश्वरदेखि सुर्खेत उपत्यकासम्म सुरुङ्ग मार्गमार्फत् पानी ल्याउन सकिने योजना देखाएका छौँ तर सरकार भने सिन्धुली लैजाने कुरा गरिरहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । यसरी हेर्दा उक्त आयोजनामा विवाद हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । आयोजनाको सुरुङ्ग मार्ग मात्रै बनेको अन्य संरचनाहरु निर्माण गर्न सुरु नभएको अवस्थामा संघीय सरकारले समयमै छिनोफानो लगाउन जरुरी रहेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । स्थानीयवासीले भने प्रदेश सरकारले उठाएको मागलाई संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।