२०७७ कार्तिक १२, बुधबार

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ९ महिनामा १० प्रतिशत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को चैत मसान्तसम्म जम्मा १०.२७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालुतर्फ १६.४८ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । समग्रमा सरकारले ११.९४ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । ‘‘मन्त्रालयको खुद अख्तियारी २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख कायम भएको थियो ।’’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘‘तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड ७६ लाख तथा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’’ उनका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले २६.१९ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयल ४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.२६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.३६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रि ज्वालाको भनाइ छ ।
जिल्लागत खर्चमा सबैभन्दा बढी मुगु जिल्लामा भएको छ । मुगुले २५.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा जुम्लाले भने ६.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको मन्त्रि ज्वालाको भनाइ छ ।
यसैबीच, मन्त्रि ज्वालाले सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए पनि तीन अर्ब बजेट घाटाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । ‘‘आन्तरिक ऋण, समानीकरण र समपुरक अनुदानबाट पाँच ६ अर्ब बजेटको अपेक्षा गरेका थियौँ ।’’ उनले भने, ‘‘तर संघबाट तीन करोड बजेट कम आएको छ । अब बजेट कार्यान्वयनमा सरकार तीब्रताका साथ लागिरहेको छ ।’’ सरकार नयाँ संरचना बनाउनमा अलि बढी व्यस्त हुनुपरेको कारण अपेक्षित बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
‘‘सडक विना नै गाडीमा चढेको जस्तो सुरु–सुरुमा भएको थियो ।’’ उनले भने, ‘‘तर अब हामीले आवश्यक कानून, संरचना निर्माण गरिसकेका छौँ । अब हामी बजेट कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन्छौँ ।’’ मन्त्री ज्वालाले सरकार स्थापनाको सुरुवाती चरण भएको हुँदा यसको प्रगतिलाई आर्थिक र वित्तीयरुपमा मात्र नहेरी समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न कानूनहरु, ऐनहरु, कार्यविधिहरु, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु बनाई बजेट कार्यान्वयन मा सरकार अघि बढिरहेको बताए । ‘‘अहिले हामीलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।’’ उनले भने, ‘‘कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्योबाट पनि बजेट खर्च गर्न नसके स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर भएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।’’

स्थानीय तहले राजश्व दिएनन्ः सचिव निरौला

मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व सरकारलाई नदिएको बताए । ‘‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तरबाट स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजश्वबाट प्रदेश सञ्चिति कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।’’ उनले भने, ‘‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले राजश्व जम्मा गरेको छैन । जसका कारण राजश्व ३० करोड मात्रै सङ्कलन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’’ उनले दक्ष कर्मचारी अभाव भएका कारण पनि सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए ।