२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

मन्त्री केसीले भनिन : ‘माछा व्यवसायमा पैसा भयो, विज्ञ भएनन्’

सुर्खेत १३ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेशका कृषी भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा माछा व्यवसायलाई गरिव जनताको आयआर्जनको मुख्य स्रोत वनाउन प्रदेश कसरकार र मन्त्रालयले वजेट छुट्याएपनि विज्ञहरुको अभावले समस्या परेको वतएकि छन । शुक्रवार विरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशमा मत्स्य पालन तथा मत्स्य व्यवस्थापन सम्भाव्यता अध्ययन परिणाम सार्वजानिकिकरण कार्यशाला’ मा बोल्दै मन्त्री केसीले माछा व्यवसायीहरुले विज्ञको अभाव भएको आफुलाई बताएको जिकिर गरिन ।


“चार करोड वजेट माछाको क्षेत्रमा राख्यौँ तर कहाँ कति माछा हुन्छन हामिलाई थाहा छैन । अन्धाधुन्धमा वजेट पर्याे ।” मन्त्री केसीले भनिन् । यस्तो अध्ययन देखाउन, भुलाउन मात्र नभएर योजनामा ढाल्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री केसीले जलचर सम्वन्धी ऐनको ड्राफ्ट तयार रहेको पनि वताइन । “मन्त्रीज्यु यो त माछाको लागि एवन ठाउँम रहेछ, विज्ञले भन्नुभो भनेर मलाई फोन आउँछ ।” मन्त्री केसीले भनिन ।


कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मत्स्य समाजका सल्लाहाकार एवम अध्ययन टोलीका प्रमुख माधव पन्थले आफुहरुले जतिसक्दो धेरै क्षेत्रमा पानि, माटो परिक्षण गरेको बताए । जिसस सुर्खेतका प्रमुख छविलामल सिग्देलले सवैभन्दा बढि पानि भएको कर्णालीमा सदुपयोग नभउको दावी गरे । भने जिसस सल्यानका प्रमुख केश ब विष्टले सल्यानमा कृषी विशेषज्ञ नभएको दुखेसो पोखे ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले यस्तो अनुसन्धान सरोकारवालाको आँखा खोल्ने प्रयास भएको बताए । पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द् थापाले संस्थाले परियोजना अवधिपश्चात स्थानिय सरकारको जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए । युएसएड पानि परियोजनाका प्रमुख निलु पुरी बस्नेतले जैविक विविधता संरक्षणको लागि निती र विधी आवश्यक रहेको बताइन । उद्योग वाणीज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका सदस्य कविराज खत्रीले राज्यले उद्योगथमैत्र िनीति बनाउनुपर्ने बताए ।
युएसएडको सहयोगमा फेब्रवरीदेखी अप्रिलसम्म उक्त अध्ययन नेपाल मत्स्य समाजले दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गरेको थियो ।


अध्ययनको सार्वजानिक निष्कर्ष : कर्णालीमा माछा व्यवसायको भविष्य राम्रो


उक्त अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमान माछा व्यवसायको एकदमै सम्भावना रहेको बताएको छ । अध्ययनअनुसार दैलेखमा १९ हेक्टर, सुर्खेतमा २२३ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा ३२६ , जाजरकोटमा ४१६ र सल्यानमा ५२१ ह्ेक्टरमा व्यवसायिक माछापालन रामे हुने निष्कर्ष छ ।