२०७७ कार्तिक ११, मंगलवार

“जातीय छुवाछुतको विरुद्ध जेहाद छेडौ”

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका दलित अगुवाहरुले दलित अधिकार मानव अधिकारको विषय बन्न नसकेको बताएका छन् । विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा नेपाल सरकारले गरेका दलितसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरु, कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय दलित नीति सम्वाद कार्यक्रममा धारणा राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, सुर्खेत शाखाका उपाध्यक्ष ललित बसेलले कर्णालीका दलित समुदाय अहिले पनि छुवाछुत जस्तो घृणित कार्यमा परिरहनु विडम्बना भएको बताए ।
‘‘नेपालमा कानून नभएका पनि होइनन तर राज्यले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दलित समुदाय सामाजिक बहिष्करणमा परिरहेको छ ।’’ उनले भने, ‘‘राज्यले दलित समुदायका लागि प्रदत्त गरेका अधिकारहरुको निर्बाधरुपमा उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।’’
उनले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताउँदै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले निरन्तर अनुगमन गरी कडाईका साथ लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको आयोजना रहेको उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दलित अगुवा, अधिकारकर्मी तथा सहभागीहरुले दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले ठोस नीति लिन नसकेको तथा संविधानमा पर्याप्त अधिकार दिइएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले कानून कार्यान्वयनमा कडाइका साथ लाग्न सुझाव दिएका छन् । दलितमैत्री नीति बनाउन कर्णाली प्रदेशका नागरिक समाज, राजनीतिक दलबीच ठोस समन्वय नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।