२०७७ कार्तिक ८, शनिबार

हिल्सा–जमुनाहा सडक अलपत्र, चौकुने र अपर कर्णालीबारे बोलेन सरकार

सुर्खेत । देशको सबैभन्दा पछि पारिएको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई फेरि पनि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको पाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका अधिकांश आयोजनाबारे सरकारले अन्यौलता कायम गरेको छ ।

हिल्सा–जमुनाहा सडक अलपत्र परेको छ भने नाग्म– रारा सडक कालोपत्रे कुराको कहीँकतै सम्बोधन गरिएको छैन । जाजरकोटमा रहेको बहुमूल्य पत्थर खानी अध्ययन गरी उत्खनन् गरिनेछ । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र पर्न सफल भयो ।
कर्णाली नदीको किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा लिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा ठूला पोखरी निर्माण गरी थोपा सिंचाई प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई तीब्रता दिइने छ ।
दुई लेनको सडक मात्रै सडक बनाइने, हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पु्¥याइने, आगामी ४ वर्षमा हरेक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जाने सडकलाई कालोपत्रे गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अहिले ३३ केभी प्रसारण लाइन मात्रै भएपनि त्यसका े क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइनबारे सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको पाइएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको हिल्सा–जमुनाहा सडकको बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएको देखिएन । सबै वडा क ार्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याइने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सक, टेलिमेडिसन तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराईने छ । प्रदेशमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अर्गानिक कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिकीकरण तथा ब्राण्ड निर्माण गर्ने कुरालाई भने देशव्यापीरुपमा भए पनि सम्बोधन गरिएको छ । सबै भूमिहीन, सीमान्तकृत जनताको बसोबास व्यवस्थापन गराइने, भूमि व्यवस्थापनलाई सहज र सरल बनाइने, नापी हुन बाँकी सबै जग्गालाई दुई वर्षभित्र नापी सकिने कुरा उल्लेख भएसँगै कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा रहेका भूमि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारको यो कार्यक्रमले हाल रुकुम पूर्व तथा सुर्खेत लगायतका अन्य जिल्लामा रहेका सुकुम्बासी समुदाय, भूमिहीन र द्वन्द्वकालमा जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न सहया ेग पु ग्न े देखिएको छ । प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेश सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । सबै गाडीले आवधिकरुपमा फिटनेश परीक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने सरकारल घोषणा गरेको छ ।
राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दुई हजार व्यक्ति क्षमताको हल निर्माण गर्न प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने सरकारको धारणा छ । नेपाल एकीकरणताका गढी, किल्ला र बाटोहरुको सुरक्षा गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । छाउपडी र बालविवाहजस्ता कुरिति अन्त्य गर्न सरकारले अभियान नै चलाउने भएको छ । महिलामाथि हिंसा हुन नदिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका साथै कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा एक सुविधासम्पन्न रंगशाला तथा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा दीर्घकालीन सोच अनुसारको खेलमैदान बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।