२०७७ कार्तिक ११, मंगलवार

सामुदायिक विद्यालयमा कोटा प्राणाली : सरकारीमा पढ्न नपाएपछि निजीमा

एउटा किसान पखेराको आँखाले हेर्नै नभ्याउने जमिनमा किसानी गरेर वर्षसम्म खान नपुगेर तराई झर्छ । समतल जमिनको पाइला पाइलामा मुठी र मुरी अन्न उब्जाउने सपना उसको हुन्छ । एउटा विद्यार्थी ग्रामिण इलाकाका बाँझो जमिनमा खेती जस्तै शैक्षिक गुणस्तर देखि असन्तुष्टिले सहर पस्नु अहिलेको देशको सामान्य कुरा बनिसकेको छ । जो कोही नेपाली नागरिकको निशुल्क पढ्न पाउने अधिकार यसरी त बाटोमै हराएजस्तो अहिले भएको छ । यथार्थता यो हो सामुदायिक विद्यालयमा कोटा प्णाली । नेपालका जुनसुकै ठाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्ने हो । प्रदेश वा संघिय राजधानिका नमुना भनिएका विद्यालयहरुले सेवा क्षेत्रभित्रका मात्रै त्यो पनि कोटाका आधारमा ट्यालेन्ट मात्रै भर्ना गर्नु न्यायोचित होइन । एउटा निजि विद्यालयले कमजोर विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नलिन सक्छ तर अघिल्लो कक्षा उत्रिण गरेर आएका विद्यार्थीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा कोटा प्रणालीको कारणले प्रवेश परिक्षा लिएर अस्विकार गर्नु पनि न्यायोचित होइन ।

विद्यार्थिलाई भर्नाको चटारो
रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाईन र टोल टोल र बस्ती बस्तीहरुमा ’भर्ना अभियान’ भनेर खुबै घन्किएको सुनियो । अगाडिका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि वैशाख २ गते यता विद्यार्थीहरुलाई भर्नाको चटारो सामान्य थिएन । जसरी किसानलाई असारमा धान रोपाईको चटारो लागेको हुन्छ । त्यसरी विद्यार्थीहरुलाई वैशाख २ यता भविश्यको विज रोप्न भ्याई नभ्याई छ । यस अर्थमा विद्यार्थीहरुलाई असार लागेको छ । भने मंसिर ( किसानको धान थन्काउने बेला ) परिक्षा र रिजल्टको बेला आउनेछ । विमा नभएको विद्यार्थीहरुको परिश्रमको खेति असिना,खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पर्नु सामनाको विषय हो । तर यतिवेला देशका पुराना, नमुना र गुणस्तरिय मानियका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कोटा प्रणालीको कारणले आफ्नो पढ्न पाउने अधिकार हराएको महसुस गरिरहेका छन । र निजी विद्यालय विकल्पमा राखिएका छन । जस्तो एउटा किसान आफ्नो जमिनमा खेति गर्न नपाएर अर्काको भाडाको जग्गामा श्रम गर्न बाध्य होस ।

एक नम्बर बढि ल्यााएको राम सरकारीमा, श्याम निजिमा
संगसंगै प्रवेश परिक्षा दिएका राम र श्यामको १ नम्बरको फरक छ भने राम भर्ना हुँदा श्याम निराशिएर फर्किनुपर्ने ? पढाईमा थोरै कमजोर भएकै कारण उसले सहरका नमुना सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पाउने सपना जलाउनुपर्ने ? यात बा लाई भारत पठाएर महंगो शुल्कका भनेर हेपिएका निजि विद्यालयमा जानुपर्ने ? वास्तविकता नेपालका अधिकांस स्थानमा यहि छ ।

हुम्लाबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत आएर सरकारी विद्यालयमा पढ्न नपाउने ?

हिजोसम्म र आजपनि निजि विद्यालयको कुरा काट्ने र विरोध गर्ने सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकाहरु आफ्नोमा कोटा प्रणाली राखेर विद्यार्थि निजिमा जानुपर्दा लाटोले केरा हेरेझै हेरेर बस्ने हो ? डोल्पा , हुम्लाको कुनै गाउँबाट प्रदेश राजधानी वा संघिय राजधानीका नमुना सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आएको एउटा विद्यार्थि कोटा प्राणालीकै कारण फेरी सामुदायिक विद्यालय खोज्दै डोल्पा , हुम्ला नै फर्किनुपर्ने स्थिति आइसकेको हो त ? या त महंगो शुल्कको निजि विद्यालयमा जानुपर्ने हो ? सामुदायिक विद्यालयको सेवाक्षेत्रकै एउटा विद्यार्थि प्रवेश परिक्षामा १ नम्बर कम आएकै कारण सामुदायिक विद्यालय खोज्दै अन्यत्र जानुपर्ने हो ? एउटा विद्यार्थिले कुनै निजि विद्यालयमा पढ्न नपाउला तर सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढ्न पाउनुपर्छ । कुनै विद्यार्थि पढाईमा अलिक कमजोर हुनु उसको दोष र अपराध होइन । यो उसको जग वलियो नहुनु पनि हुन सक्छ । सरकार ! निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा हो भने एउटा नेपालि नागकिकले चाहेको जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन पाउनुपर्छ ।

निजिबाट आएका राखिन्छन, सरकारीकै फालिन्छन

हिजो देखी आजसम्म निजि विद्यालयको खिल्लि उडाउदै आएका तिनै सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेकाहरु आज निजि विद्यालयबाट आएका ट्यालेन्ट विद्यार्थि राम्रो नतिजा देखाउनको लागि भर्ना गर्छन तर सरकारी विद्यालयबाट आएको भनेपछि कमजोर भनेर हेपिन्छ । अलिक कमजोरले पढ्न नपाउने ?

सामुदायि विद्यालयमा सन्तान भर्ना गर्न पावर लगाउनुपर्ने ?

जताततै राजनीतिक हल्ला छ । जताततै पावर को हल्ला छ । नेपालको कालिकोट जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत झरेको एउटा अभिभावकले सन्तानलाई एउटा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पावर र राजनीति गर्नुपर्ने बेला किन आयो ?

सामुदायिक विद्यालयमा भवन र शिक्षक थप्न नसक्ने ?

सरकार ! समृद्व नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सपना जायज हो । तर पहिले सुखी नेपाली बनाउ अनि समृद्व नेपाल । भावनात्मक रुपमा सुखी । निशुल्क शिक्षा भन्दै गरेका स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारका शासकहरु ! सवै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना बनाउन त सकेनौ ! तर राम्रा मानियका विद्यालयमा आवश्यक भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्न कस्ले छेकेको छ ? एउटा भवन र दुइचार शिक्षक थपिदिदा राज्यकोष सकिएला ? कुल वजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढि विनियोजन गरिने शिक्षा क्षेत्रको वजेट यता खर्च गर्दा कसको भकारी रित्तिन्छ ?

कृषि र शिक्षा उस्तै

नेपाल कृषीप्रधान देश । पढाई र कृषीको हालत उस्तै छ । पखेराको आँखाले हेर्नै हम्मे हम्मे पर्ने आफ्नै जग्गाजमिन बाँझै छाडेर तराई झरेर पाईलाको हिसावमा महंगो जग्गामा कृषी गर्नु रहर हैन । यदि पहाडमै सिंचाई, सडक र बजार भएको भए उ किन तराईको टन्टलापुर घाममा झथ्र्याे ? यहि स्थितिमा शिक्षा पुग्यो । गाउँका विद्यालयमा सिंचाई छैन । सहर झर्यो । २ मुरी फलाउनेलाई यतै बस भनेको र १ मुरी फलाउनेलाई गाउँमै फर्कि भन्ने कि २ मुरी नै फलाउन सिकाउने ? अनि भगवानले हातमा दिन्छन समृद्वी ?

डोल्पाको विद्यार्थि पढ्न सुर्खेत, नेपालगंज काठमांडौ जानु रहर पक्कै नहोला

हेलो शासकहरु ! मोटा, चिल्ला र गुलिया भाषणहरुमा समृद्वी चाहिंदैन । सवै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्याे । होइन भने सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गर्ने रकमको केहि हिंसा निजि क्षेत्रमा लागु गर मालामाल हुन्छ । डोल्पाको विद्यार्थि पढ्न सुर्खेत, नेपालगंज काठमांडौ जानु रहर पक्कै होइन । अनि तिनै छोराछोरी पढाउन बाबु भारत र भाईबहिनि पढाउन दाजु विदेश जानु रहर पक्कै होइन ।

सामुदायिक विद्यालयमै पनि गाउँमा तानातान, सहरमा फालाफाल

वैशाख २ गतेदेखी देशभर विद्यार्थि भर्ना अभियाान चल्यो । अघिल्ला वर्षहरुमा विद्यार्थि भर्नाको अलि चहलपहल हुने कर्णाली प्रदेशका अधिकांस ग्रामिण इलाकाका बस्ती र विद्यालयहरु सुनसान थिय । यसको कारण धेरै विद्यार्थि सहर वा सदरमुकाम झर्नु होईन । बिगतका वर्षहरुमा भन्दा वर्षेनि गाउँका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनु हो भने सदरमुकाम वा प्रदेश राजधानिका विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउनु हो । यतिबेला कर्णाली प्रदेशको राजधानिस्थित अधिकांस सामुदायिक विद्यालयहरुको गेटमा “विद्यार्थि भर्ना बन्द गरिएको छ ।” भनेर लेखिएको मज्जाले देख्न पाइन्छ । त्योसंगसंगै अभिभावकको निरासा पनि दोब्बर मात्रामा रहेको छ । भने गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थि खोज्दै टोल टोलमा ब्यानर लगेर पुगेका फोटोहरु सामाजिक संजालमा प्रसस्तै देखन पाइन्छ । त्यो संगै गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरु सुनसान हुनथालेका छन । भने राजधानिस्थित कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थि चाहेर पनि थेगिनसक्नु छन । प्रयाप्त भौतिक पुर्वाधार र आवश्यक जनशक्तीको अभाव त आफ्नो ठाउँमा छ तर कतिपय पुराना र लाखौं आम्दानि गर्दैै आएका विद्यालयनै प्रवेश परिक्षाको नाममा विद्यार्थि फालाफाल गर्दै आएका छन ।

सरकारीमा पढ्न नपाएपछि निजिमा

कुनैबेला कहर लागेर पढ्नुपर्ने हेलाँहा गरिएका सामुदायिक विद्यालय अहिले रहरले पनि पढ्न पाइदैँन । अहिले राजधानि र सदरमुकामस्थित सामुदायिक विद्यालयहरु खचाखच भरिएका छन । जसको मारमा प्रत्यक्ष रुपमा अभिभावकहरु परिरहेका छन । सामुदायिक विद्यालयमा कोटा प्रणालकिा कारण अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानिमा स्थानिय र अन्य जिल्लाबाट भित्रिएका विद्यार्थिहरु पावर लगाउने तरखरमा छन । नभएपछि एकमात्र बिकल्प बनेको छ निजि विद्यालय । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि राम्रो भएपछिख प्रायले सन्तान सामुदायिकमै भर्ना गनुले वर्षाैँदेखी सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउँदै आएका गरिव अभिभावकहरुमा ठुलो असर परेको छ ।

निजि विद्यालय हैन, हजारौैँ असुल्छन सामुदायिक विद्यालयनै

आयस्रोत नभएका विद्यालय त आफ्नो ठाउँमा छन तर वर्षेनी लाखौा आम्दानि गर्दे आएका सामुदायिक विद्यालयहरु पनि अंग्रेजी माध्यमको नाममा विद्यार्थिबाट हजारौ असुल्छन । निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको नारा लिएका सरकार िविद्यालयमै विद्यार्थि पैसा तिर्छु भन्दा पनि पदढ्न पाउँदैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कोटा प्राणालिले गर्दा कयौँ विद्यार्थिहरु निजि विद्यालयमा पढ्न बाध्य भएका छन । यो असर उनका अभिभावक र स्वयम विद्यार्थिमा नगन्य छ । सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जाओस ।