२०७७ कार्तिक ८, शनिबार

कर्णालीमा दलित अधिकारसम्बन्धी ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा जेठ ५– ६ गतेसम्म सञ्चालित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी ‘प्रादेशिक सम्मेलनले सोमबार ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।

सम्मेलनले खासगरी दलित र सामाजिक बहुआयमिक विभेद, उत्पीडित र बहष्किरणमा परेका सबै वर्गको मानवअधिकारको सम्मान, सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको हो ।

प्रादेशिक स्तरको सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रले कर्णाली प्रदेशका २३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितहरुको सामाजिक न्यायमा सहयोग पुग्ने मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले दावी गरे ।

‘‘मुलुकभरीका दलितसहित सामाजिक विभेदमा परेका नागरिकहरुको मानवअधिकारका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिकस्तरका सम्मेलन सञ्चालन गरेका छौँ’’, महासचिव विश्वकर्माले भने, ‘‘त्यसै सिलसिलामा २ नम्बर प्रदेशलगत्तै कर्णालीमा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न गरी घोषणापत्र जारी गरेका छौं ।’’

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रतिबद्धता, अनुबन्ध, सन्धि, अभिसन्धिहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘‘नेपालका संविधानको मूल मर्म संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता , मानवअधिकारको सुनिश्चितता अनुरुपको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मानवअधिकारको दृष्टिले विशेष प्राथमिकताको केन्द्रमा रहेका वर्ग तथा दलित समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने विषयमा राज्यका सबै निक ायले अधिक सरोकार राख्नुपर्छ ।’’

उनका अनुसार दलितहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र राज्यका सबै निकायहरुमा उनीहरुको सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्री र हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ ।