२०७७ मंसिर ९, मंगलवार

सांसद रेग्मी भन्छन्, “कर्णालीको बजेट गोष्ठीमै सकियो”

लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सुर्खेत।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले कर्णाली प्रदेशको अधिकांश बजेट गोष्ठी र सेमिनारमै सकिएको बताएका छन् । शनिवार तन्नेरी चासो सुर्खेतको आयोजना र ऋती फाउन्डेसनको समन्वयमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘लेट्स स्पिक विथ पार्लामेन्टिएन’ अन्तर्गत “किन विकासका गतिविधिहरु असारमै धकेलिन्छन ?” विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले गाउँगाउँमा आएको सिंहदरवारसंगै कमिसन खाने भ्रष्टाचारीहरु पनि आएको गुनासो व्यक्त गरे । आफुले आगामी बजेटमा गोष्ठी वाला बजेटका कार्यक्रम घटाउनुपर्ने प्रयास प्रदेशसभा बैठकमा राखेको बताए । खरिद नियमावली परम्परागत भएकोले विकासका गतिविधी असारमै धकेलिने समस्या रहेको उनले बताए । झन्झटिलो पुराना विकासका ऐन भएकोले प्रदेशले आफ्नै नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।

नयाँ पुस्ताको प्रश्न आएन

सांसद रेग्मीले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध नयाँ पुस्ताहरुले प्रश्न कम उठाउनु दुःखद भएको बताए । “सबै निकायमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे भए, तर त्यसको प्रतिकार गर्ने मान्छे कम भए ।” उनले भने । हाम्रो समाजले प्रश्न गर्न त गर्छ तर अप्रयाप्त भएको सांसद रेग्मीको गुनासो छ । कर्णालीमा अहिलेसम्म प्रयाप्त मात्रामा भ्रष्टाचार विरोधी जमात बन्न नसकेको उनले दावी गरे । आफु सत्तापक्षको सांसद भएको नाताले सत्तापक्ष भनेको निरन्तर खवरदारी गर्नुपर्ने बताए ।

असारे विकासको वेथिति दैलेखमा पनि कम हुन नसकेको उनको भनाई थियो । उनले दैलेखमा जम्मा ९० वटा वडा रहेकोमा गत वर्ष ९९ वटा डोजर रहेको तथ्यांक रहेको तर अहिले १५० भन्दा बढि डोजर रहेकोमा आपत्ति जनाएका छन । “डोजर काण्डले स्थानिय तहमा प्रयाप्त कमिसनतन्त्र रहेको छ, डोजर चालक नै इन्जिनिएर हुन्छन् अनि जनप्रतिनिधीहरु डोजर मालिक अनि कसरी भ्रष्टाचार हुँदैन ?” उनले प्रश्न गरे । जनप्रतिनिधीहरुले व्यवसाय (ठेक्का) र राजनिति दुवै गर्नुले वेतिथि मौलाएको सांसद रेग्मीको भनाई रहेको छ ।

प्रश्न गर्ने प्लेटफर्म भएन

कार्यक्रममा बोल्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक तथा अधिवक्ता कमलराज लम्सालले असारे विकासको वेथितिमा मुख्य दोषी राजनितिक दल नै भएको आरोप लगाए । प्रश्न गर्ने जनताको चाहाना भएपनि एथेष्ट ठाउँ नभएको बताए । जनप्रतिनिधीहरुलाई अाजकल जिम्मेवार बन्नुस भन्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे । असारे विकासलाई रोक्न अब प्रदेश सरकारले गफ लगाउनुभन्दा पनि नीति निर्माण गर्नु जरुरी रहेको बताए । सामाजिक अभियान्ता हरी उपाध्ययायले युवाहरु संगठित भएर असारे विकासविरुद्ध लाग्नुपर्ने बताए । युवा अभियान्ता ललित भट्टराईले अव सबैले बेथिति विरुद्ध एक्सन सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

बिकासका गतिविधिहरु असारमै धकेलिनुप्रति युवाहरुले सांसद रेग्मीसंग प्रश्न गरेका छन् । उनिहरुले सांसद रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्।

ज्ञापन पत्रमा युवा, नागरिक समाज, मिडिया, प्राध्यापक लगायतको तर्णबाट कर्णाली प्रदेशसभामा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउन र आफ्नो तर्फबाट यसको लागि पहल गर्न अनुरोध सहित विकाससँग सम्बन्धित नीतिहरुमा सुधारको पहल गर्न, प्रदेशको आफैँले सार्वजनिक खरिद ऐन वनाउनको लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्नको संसदमा आवाज उठाउन र प्रश्न गर्ने संस्कृती विकास गर्न भुमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सांसद रेग्मीले आफुले यो समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेशसभामा प्रश्न उठान गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।

विकास निर्माणका काम जति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार सम्पन्न गर्नाले ती कामहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन भने कामको गुणस्तर समेत कायम राख्न सकिएको छैन । धेरैजसो पुँजीगत बजेट जेठ र असार महिनामा मात्रै खर्च गर्दा यसले भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदेशसँग संविधानतः कानुन तर्जुमा गर्ने अधिकार छ । यस्तै स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि आफै कानुनको निर्माण गर्न सक्छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्दै समयमै पुँजीगत खर्च गराउन सक्ने गरी कानुन बनेको छैन ।

ज्ञापनपत्र (भिडियो)