२०७७ कार्तिक ६, बिहीबार

सुर्खेतका बाढी पीडितको समस्या : जग्गा नहुँदा पाइएन क्षतिपूर्ती

सुर्खेत ।वीरेन्द्रनगरको वडा नं. ७ मा रहेको महिला बालविकास केन्द्रमा विमला नेपाली बस्दै आएको पाँच वर्ष भन्दा बढी भयो । उनी दुई जिउकी छिन् । उनी बस्ने घरमा केही दिन अघि आएको अविरल वर्षाले खानेकुरा जति सबै भिजायो । कपडा केही पनि बाँकी रहेनन् ।

बाढीले हिलाम्य बनाएका कपडाहरू सफा गर्न उनी बुलबुले तालमा सकी-नसकी पुगिन् । २ जिउकी भएकाले उनले एकै दिनमा सबै कपडा सफा गर्न सकिनन्, २ दिन लाग्यो ।

अस्तिबाट मात्रै मैले ओच्छयानमा सुत्न पाएकी हुँ,’ विमला भन्छिन्, ‘हामीसँग न त जग्गा नै छ न घर नै, बाढीले बगाएको ५ वर्षसम्म छानो पाएका छैनौं । जसोतसो खाना खाने खर्च कमाउन सक्छौं तर आफ्नै जग्गा नभएका कारण छानो कसरी बनाउँ ?’

उनलाई आशा थियो प्रदेश सरकार आएपछि आफूजस्तै सबै बाढीपीडितले टाउको ओत्ने छानो पाउनेछन् । अनि तातो-काँचो त्यही छानामुनि पकाएर खानेछन् । तर सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि उनका दुःख ज्यूँ का त्युँ छन् ।

१६ घर परिवार बस्दै आइरहेका महिला विकास केन्द्रमा पाल चुहिएर आफूहरूको बेहाल भएको मैसरा गुरुङको भनाई छ । ‘बर्खा आइसक्यो पाल चुहिएको छ, उनी भन्छिन्, ‘खाना बनाउँदा पालबाट पानी चुहिरहन्छ, त्यही खाना खानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार वीरेन्द्रनगरसँग जग्गा भएकालाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापत १ लाख पचास हजार र जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने र घर नै बनाईदिने भन्दै बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो ।

‘हामीलाई न घर बनाइएको छ, न त जग्गा नै कसैले दिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘राति भ्यागुता र सर्पको डर लागिरहन्छ । कतिबेला सर्प आउने हो भन्ने त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ ।’

अर्की बाढीपीडित महिला हुन् लक्षिमा दमाई । उनको पाल च्यातिएर धुजा-धुजा भएको छ । तलबाट हेर्दा आकाशै देखिने गरेको उनको गुनासो छ । ‘विगतमा सबै आए, कोही पाल ल्याउँथे, कोही चामल ल्याउँथे,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले न कसैले पाल ल्याउँछ, न त हाम्रो समस्या दीर्घकालिन रूपमा समाधानको लागि पहल गर्छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा स्थानीय सरकारसहितको बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न एक समिति बनेको कुरा उनलाई पनि थाहा छ । ‘जतिसुकै समिति बनेपनि हामीले बस्नुपर्ने पालमै हो जस्तो लाग्छ.’ दुःखी बन्दै लोकान्तरसँग उनले भनिन्, ‘हाम्रो त बाढीले भाग्य नै खोसिदियो, खोलामा जमिन गयो ।’ अरु स्थानका बाढीपीडितलाई वीरेन्द्रनगरले १ लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता घर बनाउनका लागि दिएको उनले थाहा पाएकी छिन् । तर उनले भनिन्, ‘तर के गर्नु हामीलाई न घर न राहत ।’

बाढीपीडित बस्तीमा खानेपानीको धारा समेत छैन । गएको माघदेखि सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता समितिले भएको एक धारा पनि काटिसकेको छ । अहिले बाढीपीडितहरूले प्रयोग गर्ने खानेपानी सुर्खेत बुलबुले तालको हो । बुलबुले ताल जान फोरलेन सडक पार गरेर जानुपर्ने बाध्यता ती बाढीपिडितहरुको छ । उनीहरुले खानेपानीको धारा जडान गरिदिन नगरपालिका, खानेपानी कार्यालय नधाएका होइनन् ।

हरेक महिना जसो उनीहरु धारा जडान गरिदिन कार्यालयसामु हार-गुहार गर्छन, अहँ उनीहरुका कुरा कोही पनि सुन्दैनन् । ‘कार्यालयमा गएको खण्डमा उनीहरुलाई मिटर जडान गर्न भनेर दबाब दिइन्छ तर सरकारी जग्गामा कसरी खानेपानीको मिटर जोड्नु र खोइ,’ उनीको दुखेसो छ ।

यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले ती १६ घरका लागि पाल खरिद गर्ने निर्णय भइसकेको बताउँछन् । ‘हामीले १६ वटा पाल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं,’उनले भने, ‘उहाँहरूले पाल पाउनुहुन्छ ।’

उनले अन्यत्रका बाढीपीडितलाई पहिलो किस्ता बापतको रकम बाँडीसके पनि महिला विकास केन्द्रका हकमा समस्या भएको बताए । ‘उनीहरूलाई जग्गा र घर बनाइदिनका लागि २० गते बैठक बसेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई हामीले पत्र लेखिसकेका छौं,’उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले केहि दिनमा आवश्यक निर्णय लेला ।’

तर खानेपानीका बारेमा भने खानेपानी उपभोक्ता समितिमै कुरा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।