२०७७ कार्तिक १४, शुक्रबार

प्रदेश सरकारको करामत, १८ करोड बढी सवारी खरिदमा रकमान्तर

सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं बजेट सवारी साधन खरिद गर्नका लागि रकमान्तर गरेको पाइएको छ । गरिब प्रदेशका रुपमा स्थापित कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैंया आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी किन्न रकमान्तर गरेको पाइएको हो ।

धेरै सवारी खरिद गरेको भनेर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका समयमा मिनि संसद मानिने सार्वजनिक लेखा समितिले कागजात झिकाई छानविन गर्न थालेपछि यस्तो तथ्यांक बाहिरिएको हो । ‘कति रकम कुन शीर्षकमा रकमान्तर गरियो भनेर समितिले कागजात मागेको थियो ।’ संसद सचिवालय श्रोतले भन्यो, ‘समितिले छानविन उपसमिति गठन गरेको छ ।’ उपसमितिको संयोजकमा प्रदेश सभा सदस्य करबीर शाही तथा सदस्यहरुमा गोपाल शर्मा र झोवा विक रहेका छन् । उपसमितिले विस्तृत रुपमा अध्ययन गरिरहेको श्रोतको दाबी छ ।

सवारीमा कति रकमान्तर भयो ?

सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरेर सवारी खरिदमा तीन करोड २० लाख रुपैंया बजेट रकमान्तर गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भइपरि आउने शीर्षकबाट सवारी खरिदमा ५९ लाख रुपैंया रकमान्तर गरेको छ ।

प्रशासनिक शीर्षकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ५० लाख रुपैंया रकमान्तर गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले मेसीनरी शीर्षकबाट ४ करोड ८४ लाख ५८ हजार बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले दुइ करोड ६० लाख रुपैंया सरकारी निकाय, समिति एवम बोर्डहरु, चालु खर्च तथा शसर्त अनुदानबाट रकमान्तर गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद गर्ने भन्दै तीन करोड चालिस लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयले भवन निर्माण, पुंजीगत, अनुसन्धान पशु धन तथा वाग्वानी विकास खर्चका शीर्षकबाट सवारी साधनका लागि भन्दै बजेट रकमान्तर गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १० लाख रुपैंया रकमान्तर गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने सवारी खरिद गर्नृे भनेर विनियोजन गरेको ४ करोड रुपैंयालाई रकमान्तर गरेर भवन निर्माण तथा फर्निचर खरिद गर्न बजेट रकमान्तर गरेको थियो ।

कसले कति रकमान्तर गरे ?

प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा सचिवालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जम्मा दुइ अर्ब १७ करोड ४४ हजार रुपैंया रकमान्तर गरेको छ । अर्थ विविध शीर्षकमा प्रदेश सभा सचिवालयले तीन करोड २५ लाख ४९ हजार रुपैंया रकमान्तर गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३ करोड ७५ लाख रुपैंया रकमान्तर गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३९ करोड ११ लाख रुपैंया रकमान्तर गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले ६४ करोड ८० लाख रकमान्तर गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले ९९ करोड ७३ लाख ७८ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५६ लाख ६३ हजार रुपैंया रकमान्तर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भवन निर्माण शीर्षकबाट ४० लाख तथा प्रशासनिक खर्चबाट १० लाख गरी पचास लाख रुपैंया रकमान्तर गरेको छ । दुइ अर्ब ३१ करोड २० लाख भन्दा बढी रकमान्तर भएको भएपनि सरकारले सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा जम्मा रकमान्तर भएको रकम दुइ अर्ब १७ करोड उल्लेख छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले समतिले छानविन गरिरहेको बताए । ‘हामीले उपसमिति गठन गरेका छौं उपसमितिले निष्कर्ष ल्याउला सोही बमोजिम हामी अन्य निर्णयमा पुग्न सक्छौं । अहिले नै यो वा त्यो भन्ने अवसथा अहिले छैन ।’सरकारले रकमान्तर गरेको रकम विधि, प्रक्रिया वा नियमानुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने बताए । ‘हामी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य नियमावली बमोजिम काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं ।’ उनले भने, ‘अनिमात्र हामी निष्कर्षमा पुग्छौं ।’