२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

स्वयंसेवक विधेयकको तयारी : कतिपय विषय अस्पष्ट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले महत्वपूर्ण विधेयक कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ फागुन १४ गते कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

अहिले सामाजिक विकास समितिमा छलफलमा छ । विधेयकभित्र स्वयंसेवक नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या आउने देखिन्छ । विधेयकमा परीक्षाको किसिम तोकिए पनि कसरी छनौट गर्ने भन्ने मूल कुरा छुट्याइएको छ । जस्तो विधेयकमा लिखित र आवश्यकताअनुसा र मौखिक परीक्षा लिने भन्ने उल्लेख छ तर कस्तो लेभलको परीक्षा लिने भन्नेबारे विधेयकमा केही खुलाइएको भने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले भर्ती गरेको स्वयंसेवकलाई मेरिट लिस्टका आधारमा छनौट गरिएको थियो ।

लिखित ८० पूर्णाङ्क र मौखिक २० पूर्णांकको परीक्षा लिई जसको नम्बर बढी आएको थियो उसैलाई छनौट गरिएको थियो । या लोकसेवाकै तरिकामा छनौट गर्ने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने थियो । परीक्षाका लागि कार्यसमिति बनाइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ तर कस्तो कार्यसमिति बनाउने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन विधेयकमा । तर विधेयकमा कति नम्बर, कुन आधारमा छनौट गर्ने भन्ने कुरा नखुलाउँदा कतिपय विषय अस्पष्ट विधेयकमा अस्पष्टता र अलमल देखिन्छ ।

विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा कति जना स्वयंसेवक राख्ने भन्ने मुख्य कुरा छुट्याइएको छ । कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने कुरा नै उल्लेख छैन । तर उनीहरुको सेवा सुविधा तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । तोके बमोजिम भनेको कुराले सेवा सुविधाका सम्बन्धमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ । ३ १ दफासहित आएको उक्त विधेयकमा कस्तो प्राथमिकता हो भन्ने बारे पनि प्रष्ट पारिएको छैन ।

मन्त्री दल रावलका अनुसार कर्णालीमा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई स्वयंसेवीका रुपमा नियुक्ति गर्ने र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना जगाउन नियुक्ति गरिने बताएका थिए । तर कस्ता स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिकतामा छन् भन्नेबारे विधेयकमा उल्लेख गरिएको भने छैन । यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पहिला जनतासँग वा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर ल्याउनुपर्ने थियो ।

यो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विधेयक भएकाले जनतासँगै गएर उनीहरुको राय सुझाव र सल्लाह लिएर विधेयक तयार पार्नुपर्ने थियो तर सरकारले यसरी कुनै पनि सार्वजनिक महत्वका विधेयकहरु जनतासामु लैजान सकेको छैन । तर प्रदेश सभामा गएको सहकारी विधेयकलाई भने समितिले जनता बीचमा नै गएर कस्तो बनाउने भनेर राय सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ । विधेयकले उमेर हद तोकिदिएको छ । पूरा तलबमा काम गर्न नपाउने स्वयंसेवी भएकाले त्यसरी हदम्याद तोक्न हुन्थेन की ? जस्तो ५५ वर्ष काटेको रिटायर्ड कोही स्वास्थ्यकर्मीले स्वयंसेवक बन्न चाहन्छु भनेर आवेदन फाराम भर्न किन रोक लगाउने ?

उनीहरुको अनुभवले झन् सरकार र जनतालाई फाइदा पुग्छ की पुग्दैन ? कि नोक्सान होला ? प्रदेश सभाले बनाउने ऐन अब संशोधनसहित आउँछ कि उस्तै आउँछ, हेर्न भने बाँकी नै छ ।