२०७७ कार्तिक १२, बुधबार

नेकपा एकताको १५ महिनापछि प्रचण्ड ‘अध्यक्ष’

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एकताको १५ महिनापछि पार्टी ‘अध्यक्ष’को भूमिका पाएका छन् ।सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको ३४ औँ बैठकले प्रचण्डलाई पार्टीका बैठक सञ्चालन गर्न पाउनेगरी कार्यकारी भूमिका प्रदान गरेको हो । यसअघि पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा निहीत थियो ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली आजै उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । सिंगापुर प्रस्थान गर्नुअघि बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी भूमिका प्रचण्डलाई प्रदान गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“पार्टीमा दुईजना अध्यक्षको परिकल्पना गरिएर व्यवहारतः यसको उपयोग गरिए पनि प्रचण्डले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु भएको थिएन,” नेकपा  सचिवालयका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “बिहीबारको बैठकको निर्णयानुसार ओलीको अनुपस्थितिमा प्रचण्डले पार्टीका बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । आवश्यक निर्णय लिनेछन् ।”

स्रोतका अनुसार यसअघि द्विअध्यक्ष भने पनि बैठक सञ्चालन र प्रस्ताव पेश केपी ओलीले नै गर्दै आएका थिए । अब त्यो अधिकार प्रचण्डमा सरेको छ ।

“पार्टी एकताका बेला दुवैजना अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएको थियो । माइन्युटमा दुवै अध्यक्षको अध्यक्षतामा लेखिन्थ्यो । तर, बैठक सञ्चालन, प्रस्ताव पेश गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कामचाहिँ केपी ओलीले नै गर्दै आउनुभएको थियो,” स्रोतको भनाइ छ ।

बैठक, पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्ष ओली हाबी भएको पूर्वमाओवादी केन्द्रको गुनासो रहँदै आएको थियो । पार्टी एकताका बेला आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिए पनि प्रचण्डले एकपटक पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाएको र ‘सहअध्यक्ष’कोजस्तो भूमिका देखिएको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य प्रतिकूल बनेर उपचारका लागि सिंगापुर जानुपर्ने भएपछि पार्टी सञ्चालनमा बाधा नपुगोस् र पार्टीका काम नरोकियून् भनेर प्रचण्डलाई बैठक राख्ने र निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको स्रोतले बतायो ।

एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा २०७५ जेठ २ दुई पार्टीबीच एकता हुँदा पार्टीका निर्णय सहमतिमा गरिने र दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा मात्रै लागू गरिने समझदारी भएको थियो । सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने’ उल्लेख छ ।

तर, बिहीबारको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।