२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार

राजीनामा चाहिन्छः प्रतिपक्ष, मागेर पाईदैनः सत्तापक्ष

कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक फाइल फोटो

सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सोमबारको बैठक स्थगित गर्न बाध्य बनायो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले समयमै रातो किताब नल्याएको बताउँदै सदन अवरुद्ध पारेको नेपाली कांग्रेसले यो वर्ष भने सरकारले सदनको अपमान गरेको बताउँदै सदन अवरुद्ध गरेको जनायो । जसका कारण सदनमा प्रतिपक्षी दल उठिरहेपछि सभामुख राजबहादुर शाही सदन स्थगित गर्ने निर्णयमा पुगे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बुधबारसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको छ । सभामुख राजबह ादुर शाहीले छलफलका लागि प्रदेश सरकारले एक दिनको समय मागेकाले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो ।

किन भयो सदन अवरुद्ध ?

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले संसदलाई ढाँट्नुका साथै संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको विनियोजन विधेयक तोडमोड गरिएकाले राजीनामा माग गरिएको बताए ।

सरकारले गर्न नहुने काम गरेको बताउँदै उनले सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आफूखुशी गरेको रुपमा अथ्र्याए ।

उनले भने, ‘‘प्रदेश सभाको २२ औं बैठकबाट विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । तर, आज आउँदा अर्कै भएर आएको छ ।’’ सदनमा एउटा विधेयक पास भयो, बनेर अर्कै आएका कारण आफूहरु विरोधमा उत्रनु परेको नेता शाहीको स्पष्टोक्ति छ ।

उनले अर्थ मन्त्रीले विधेयकको एउटा अङ्ग नै काटेर बाटोमा फालेको गम्भीर आरोप लगाउँदै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने बताए ।

अब के हुन्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान बिष्टले राजीनामा दिने सम्भावना नभएको बताए । ‘‘कसैले कुनै मुद्दामा कुनै मन्त्रीको, सरकारको राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिन थाले सरकार कसरी टिक्छ नेकपाले प्रतिपक्षी दललाई पेल्नेबारे केही नसोचेको दावी गरे । ‘‘हामी उहाँहरुको मागका बारेमा अध्ययन गर्ने र उहाँहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्छौं ।’’ उनी भन्छन्, ‘‘हामी सहकार्यकै माध्यमबाट सम्बृद्ध कर्णाली बनाउन चाहन्छौँ ।’’

रकमान्तर गरेर सहमति खोजौंः सांसद शाही प्रदेश सभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद करवीर शाहीले विनियोजन विधेयक पुरानैमा लालमोहर लागि सकेपछि अब एकमात्र विकल्प रहेको बताए । ‘‘प्रदेश प्रमुखबाट पुरानै विनियोजन विधेयकमाथि लालमोहर लागेपछि रकमान्तर गर्नुको विकल्प मैले देख्दिन ।’’

उनले भने, ‘‘सबैको साझा सहमतिको विन्दू दोश्रो चौमासिक पछि रकमान्तर गर्नु नै हुने मेरो भनाइ हो ।’’ उनले नेकपाको तीन तिहाईको सरकार भएका कारण अर्थमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा नदिने बताए । ‘‘गठबन्धनको सरकार होइन ।’’

उनले भने, ‘‘त्यसैले मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने सम्भावना नै छैन ।’’ उनले माग्दाबित्तिकै राजीनामा नपाइने दावी गरे । उनले वार्ता, सहमति र पुराना समझदारी कार्यान्वयन गर्दै सदन सुचारु गराइने बताए ।

सरकार भन्दा प्रदेश सभा बलियोः विश्लेषक ढकाल

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीनसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल दुनियाँमै नभएको कुरा कर्णाली प्रदेश सभामा भएको बताए । ‘‘अन्यत्र अभ्यासमै नरहेको कुरा कर्णाली प्रदेश सभाले गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई उल्ट्याउने र संशोधन गर्ने काम गर्नु चानचुने होइन ।’’ उनले भने, ‘‘यसको अर्थ प्रदेश सभा अत्यन्तै बलियो देखिएको छ । सरकार कमजोर देखिएको छ ।’’ उनले अर्थमन्त्री ज्वालाले के कारणले पुरानो विनियोजन बजेटमा लालमोहर लागेको हो खुलाउनु पर्ने बताए ।

‘‘सदनले पारित गरेको सहमतीय दस्ताबेजलाई मन्त्रीले उल्ट्याउनु गलत नै हो ।’’ उनले भने, ‘‘यसमा पुरक बजेट ल्याएर भएपनि सरकारले सदनले पारित गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुनै ठूलो कुरा नभएको र त्यो अधिकार उक्त दलको हुन्छ ।’’
राजीनामा चाहिन्छः प्रतिपक्ष, मागेर पाईदैनः सत्तापक्ष