२०७७ कार्तिक १०, सोमबार

मन्त्रीले ठेकदार जोगाउन खोजेपछि

समयमा काम नगर्ने ठेकदारले जिम्मा लिएका ठेक्काकोे म्याद थपका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले विकास निर्माणका काम समयमा सोचे अनुरूपको काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकदारमाथि कडा एक्सन लिने तयारी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिने तयारी गरे पनि मन्त्री महासेठले अन्तिम पटक म्याद थप्न माग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्रीले म्याद थप होइन कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्र विकास समस्या समाधान समितिको सिंहदरबारमा बसेको ४६ औँ बैठकमा मन्त्री महासेठले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनको कुरा कोट्याउँदै म्याद थपको आग्रह गरे ।

‘खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले नयाँ ठेक्काको समस्या समाधान गरेको छ, तर, ठेक्का लागिसकेका पुराना आयोजनाको काम अलपत्र पर्ने भयो’, उनले बैठकमा भने, ‘कम्तीमा अन्तिम पटकका लागि त्यस्ता अलपत्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारलाई म्याद थपिदिऊँ ।’ उनले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल कुनै प्रतिवाद गरेनन् । उनले कुरा मात्र सुनिरहे ।

-मन्त्री महासेठ – खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले नयाँ ठेक्काको समस्या समाधान गरेको छ, तर, ठेक्का लागिसकेका पुराना आयोजनाको काम अलपत्र पर्ने भयो । कम्तीमा अन्तिम पटकका लागि त्यस्ता अलपत्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारलाई म्याद थपिदिऊँ ।

-प्रधानमन्त्री– सरकारले थप आर्थिक दायित्व बोक्ने होइन, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने गरी काम गर्नुस् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई ब्ल्याक लिस्ट होइन, डार्क लिस्टेड गर्नुस् ।

महासेठले आफ्नो मन्त्रालयसँग खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि त्यस्ता अधुरा आयोजना रहेको भन्दै ती काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । भौतिक योजना मन्त्रालयमा मात्रै करिब १६ सय त्यस्ता आयोजना छन् । जसको उनी अझै एक पटक म्याद थप्ने संकेत गरेका थिए । यद्यपि उनले म्याद थपमा सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नहुने गरी गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी ती आयोजना सम्पन्न गराउन प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा एकपटक म्याद थप गरौँ,’ उनले प्रस्ताव गरे ।

मन्त्री महासेठ बोलेको केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पालो आयो । उनले महासेठका कुराको ठाडो प्रतिवाद गरेका छन् । समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा देशैभर विकास आयोजना अलपत्र परेको उनले बताए । हालसम्म ठेक्का पाउनेदेखि काम नगरी बस्नेहरूलाई उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण हुँदा राज्य संयन्त्र नै निरीह बन्दै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सबै मन्त्रीतर्फ हेर्दै ओलीले भने ठेकेदारलाई हुने राजनीतिक संरक्षण अब बन्द हुनुपर्छ । ‘ठेक्का लिँदा नै नेताको पहुँच दुरूपयोग गर्ने, त्यसपछि काम नगरेपनि सरकारी निकायले कारबाही गर्न खोज्दा संरक्षण गर्ने । अब त्यस्तो हुँदैन’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि मन्त्री महासेठलाई पनि जवाफ फर्काए । उनले ठेक्काको म्याद होइन त्यस्ता ठेकदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जरिवाना लिनुहोस् । ‘जसरी चिलले चल्ला टिप्न खोज्दा माउ कुखुराले पखेटा फिँजाएर चल्लाको रक्षा गर्छ, काम नगर्ने ठेकेदारको पनि माथिबाट त्यसैगरी रक्षा नहुने हो भने काम हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले महासेठतर्फ हेर्दै प्रश्न गरे, ‘१० वर्षअघि बन्नुपर्ने बाटो आजसम्म बनेको छैन, १० वर्षअघि त्यो बाटो बनेको भए त्यसको आर्थिक, सामाजिक उपलब्धि कति हुन्थे ? अर्थतन्त्रलाई गति दिन त्यसले काम गथ्र्यो, बालबालिका त्यही बाटो विद्यालय जान पाउँथे ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले काममा ढिलाइ भएको आयोजनाको अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सरकारले बहन गर्नै नसक्ने बताए । ‘सरकारले थप आर्थिक दायित्व बोक्ने होइन, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने गरी काम गर्नुस्,’ उनले भने, ’काम नगर्ने ठेकेदारलाई ब्ल्याक लिस्ट होइन, डार्क लिस्टेड गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले पुन महासेठलाई एक पटक जवाफ दिए, ‘काम गर्न नसक्नेलाई एउटा आयोजनाबाट मात्रै होइन, सधैँ काम गर्न नसक्ने गरी अयोग्य बनाउनुपर्छ ।’