२०७७ कार्तिक ८, शनिबार

नौ दिन पछि सदन अवरुद्ध खुल्यो, सरकार र प्रतिपक्ष ब्याक

सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक नौ दिन पछि बुधबार बसेको छ । विभिन्न माग राख्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसद्धारा गत असार ३१ ग्ते सदन अवरुद्ध गरेको थियो । लामो रस्साकस्सी बीच बुधबार सभामुख राजबहादुर शाहीको अथक पहलमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो अडानबाट ब्याक भएका हुन ।

नेपाली काँग्रेसले राजीनामा माग्न छोड्ने र सरकारले पारीत बजेटलाई जस्ताको तस्तै कार्यानवयन गर्ने शर्तमा बुधबार सहमति जुटेको  प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाले सत्तापक्षीय सांसदले सरकार सहि बाटोमा जाओस भन्ने चाहेको बताए । ‘तीन तिहाइ भन्दा बढी सांसद सत्ता पक्षका छौं । एक तिहाइ भन्दा कम भएको प्रतिपक्षले धारे हात लगाउँदा मात्रै टेर्ने तर तीन तिहाइले दिएको सुझाव किन टेर्दैन ?’ उनले सरकारको कडा आलोचना गर्दै भने, ‘सधैं सरकार प्रतिपक्षलाई अवसर किन दिन्छ ?’ उनले सदनलाई सडक बनाउन नहुने बताउँदै काम सत्ता पक्षले लिने, जस प्रतिपक्षलाई दिने काम रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

अर्का सांसद गोपाल शर्माले सरकार र प्रतिपक्षीबीचको सम्बन्ध प्रति प्रश्न गरे । ‘तँ हान्या जस्तो गर म रोया जस्तो गर्छु भन्ने जस्तै भएको छ ।’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले जोशमा सदन अवरुद्ध गर्ने र होसमा खुलाउने कस्तो व्यवहार देखाएको हो ?’ सांसद धर्मराज रेग्मीले मन्त्रीहरु काम नगरी लावालस्कर लागेर सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने गरेको बताउँदै यसमा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘उदघाटन, अन्य कार्यक्रममा जान बरु एक अर्के विभागिय मन्त्री नियुक्त गर्नुहोस ।’ उनले भने, ‘ताकी उसको काम भनेकै सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै जाने र शिलान्यास तथा उदघाटन गर्ने काम गरोस ।’ लाम लाग्ने र बजेट कार्यान्वयनमा जाम लगाउने काम राम्रो भएन । उनले बजेटको विषय प्रतिपक्षीको मात्रै नभएर सदनकै चासोको विषय भएको बताए ।

सदनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले आफुहरुको माग पुरा गर्ने सहमति गरेकाले सदन अवरुद्ध खोलेको बताए । ‘सरकारले हाम्रो माग सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण हामीले सदन सुचारु हुने वातावरण बनाएका हौ. ।’ उनले भने, ‘सरकार सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएकोले हामीले सदन सुचारु गरेका हौं । सरकार सहमतिमा नै अघि बढनेमा हामी आशावादी छौं ।’

‘कर्णाली पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको तीन अर्ब बजेटमध्ये जनता सडक कार्यक्रम अन्र्तगत एक अर्ब ९२ करोड बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने, बजेटको सन्तुलन मिलाउने, कार्यान्वयन योग्य बजेटमात्रै कार्यानवयन गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत२४ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रति निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैंया विनियोजन गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च हटाई पुंजीगत खर्च कायम गर्ने विनियोजन विधेयकमा सदनले पारीत गर्दा अंग बनाउने सहमति भएको थियो ।’ प्रश्नको जवाफ दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘हामीबाट केहि कमजोरी भएका थिए ।

सदनको मान मर्दन गर्न, ढाँटन र छल्न सरकारले खोजेको होइन । सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदन प्रति उत्तरदायी छ ।’ उनले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । उनले संघीयल सरकारले तोकेको सेवा सुविधा अनुरुप सबैलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने, संसद सचिवालयका मर्यादापालक तथा कर्मचारीलाई भत्ता दिने, कर्णालीमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने लगायतका कामहरु बारे सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको बताए ।