२०७७ कार्तिक १०, सोमबार

अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरुसंग छलफल

सुर्खेत । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले अनुसन्धान गरेको संघिय संरचनामा प्रादेशिक निकायको स्थापना र कार्यसञ्चालन प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिएको छ । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा गरिएको कार्यक्रममा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले गएको वैशाखदेखि साउन महिनासम्म अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा प्रादेशिक निकायको प्रभावकारी कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक लोक सेवा, निजामति सेवा, प्रहरी सेवा, आन्तरिक सुरक्षाजस्तमा संघिय कानुनहरु अबिलम्ब जारी गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै प्रदेशको संथठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण एवं कार्यान्वयन गर्न, अन्य तहसंग समन्वय गर्न, सुझाव दिक्ष्एको छ । प्रतिवेदन समग्रमा राम्रो रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मधयपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रध्यापक अर्जुन ऐडिले प्रतिवेदन हतारमा ल्याएको बताए ।
पूर्व डीन तथा नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले कर्णालीमा ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको बताए । ‘पहिले संघीय ऐन बनाइनुपथ्र्यो, प्रदेशले बनाउनुपथ्र्यो अनिमात्र स्थानीय तहले ऐन बनाउनु पथ्र्यो ।’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले अहिले काम गर्न कार्य्विधि नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो उनीहरुको छ । वाहिरको नक्कल गर्ने ऐन आएर काम छैन । यहाँको आवश्यकता अनुसारको कानून बनाउनु पर्छ । कानून निर्माण गर्दा अन्र्त्क्रिया तथा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यत्रको नक्कल गर्ने हो भने संघीयताको अर्थ के हो ?’ उनले स्थानीय सरकार अलग्गै भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले कसलाई निर्देशन दिने ? भनेर प्रश्न गरे । पालिकाले आदेश पालना नगरेको बताउँदै ढकालले कर्णालीमा काम गर्न चाहेर पनि यहि समस्याका कारण अर्बाैं बजेट फ्रिज भएको दावी गरे ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले प्रतिवेदनमा जनताका राय नआएको बताए् । नेतामूखी, कर्मचारी मुखी प्रतिवेदन आएको उनले आक्रोस व्यक्त गरे । ‘गाउँमा के आयो ?’ उनले प्रश्न गरे । खानेपानी आएकै थियो, अहिले भ्रष्टाचार आएको उनको दावि रहको छ ।कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले प्रविधिमैत्री बनाए भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए ।