२०७७ कार्तिक ११, मंगलवार

कर्णाली सरकारको लगानी: पैसा गयो, अनुगमन भएन

सुर्खेत ।

तथ्य नं. १ः

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि अर्गानिक मल र जैविक विषादी उत्पादनका लागि बराहताल ८ भुल्केपानीमा रहेको हातेमालो कृषि तथा सहकारी संस्थालाई ४० लाख रुपैंया दिने गरी सम्झौता ग¥यो । कुनैपनि संरचना निर्माण नभएको उक्त सहकारीमा आवद्ध रहेका केहि व्यक्तिले नीजि उद्योग खोल्ने भन्दै मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैंया असार मसान्तमा भुक्तानी लिए । अहिले त्यहाँ संरचना निर्माण भएको छ तर मन्त्रालयले भनेजस्तै न विषादी उत्पादन भएको छ न त पशु चौपाया नै राखिएको छ न अर्गानिक मल उत्पादन भएको छ बस केहि थान भवनहरु बनाइएका छन् अनी केहि गाईपालनका लागि संरचना निर्माण गरिएको छ ।

४० लाख मा सम्झौता मन्त्रालयले गरेपनि सहकारीका अन्य सदस्यलाई यसबारेमा कुनै पनि जानक ा री नै छ ैन । सहक ा री मन्त्रालयको २० लाख रुपैंयामा पाँच जनाले रकम थप गरेर उद्योग खोल्ने तयारी गरेका छन् । जसका नेतृत्व ताराकेशर गौतमले गरिरहेका छन् । उक्त कम्पनीको नाम बराहताल अर्गानिक जैविक मल तथा विषादी उत्पादन उद्योग रहेको छ । यसबाट सहकारी सदस्यहरुले केहि पनि लाभ पाउने छैनन । न त उनीहरुले यो बारेमा प्रश्न गर्नेछन् यद्यपी पैसा भने उक्त सहकारीकै नाममा मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छ । अब यो वर्षको पुस मसान्तसम्म उक्त कम्पनीले मन्त्रालयबाट २० लाख लिनेछ भने बराहताल गाउँपालिकाले पनि उक्त कम्पनीमा ५० लाख रुपैंया लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।

तथ्य नं. २ः

वीरेन्द्रनगर वडा नं. ११ मा रहेको केपी व्यवसायिक सेवा प्रालिलाई मन्त्रालयले २० लाख रुपैंया भुक्तानी दिइसकेको छ । वायोग्यांस सहित सुर्खेतका छाडा पशुचौपाया पाल्ने तथा अन्य गाइहरु समेत राख्ने गरी उक्त क म्पनीसँग मन्त्रालयले सहमति ग¥यो । गत असार मसान्तमै उक्त प्रालिले उक्त रकम लगिसकेको छ तर अहिलेसम्म काम पुरा भएको छैन । न अहिले त्यहाँ कम्पोष्ट मल उत्पादन भएको छ न त छाडा चौपाया नै पाल्न सुरु भएको छ ।

तथ्य नं. ३

पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ६ भावरमा हाइटेक नर्सरी बनाउन भनेर ६६ लाख ९० हजार रुपैंया हाम्रो कृषि तथा पशुपालन सहक ारी स ंस्था लिमिटेडलाई दियो । उक्त रुपैंया अनुरुप जम्मा तिन ओटा टनेल बनेको छ भने टनेल भित्र केहि पनि उब्जाउ नगरएिको पाइएको छ । हाइटेक नर्सरी बनाउने भनेर पैसा दिइउपनि त्यहाँ न त हाइटेक नर्सरी नै बनाइयो न त बनाइएको टनेलमा कुनै उत्पादन नै ग िरएक ा े । अनुदानक ा ना उँमा कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै भएको स्थानीयको आरोप छ ।

यी कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएका केहि प्रमाणहरु मात्रै हुन । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटले उत्पादन भन्दा पनि भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरेको भन्दै सामाजिक विकास समितिले अनुगमन गरिरहँदा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले अधिकांश स्थानमा मन्त्रालयले बाँडेको बजेटको भुक्तानी एकातिर र उत्पादन अर्कोतिर भएको आफूहरुले पाएको बताईन ।

‘मन्त्रालयले हामीलाई दिएको तथ्यांक अनुसार उत्पादन भएको हामीले अनुमान गरेका थियौं ।’ अ ध्यक्ष् ा न ेपालीले भनिन, ‘त र अनुगमनमा जाँदा अधिकांश योजनाका संरचना निर्माण गरिरहेको त्यो पनि अपुरो रहेको हामीले पाएका छौं ।’ उनल सरकारलाई यसबारेमा समितिले अनुगमन गरिसकेपछि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने जानकारी दिईन । ‘यसरी हेर्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी भए सरह छ ।’ उनले भनिन्, ‘सरकारी लगानीले उत्पादन नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुनै पनि संरचना नभएको अवस्थामा अनुदान दिनु त्यति राम्रो नभएको हाम्रो अनुगमनले देखाएको छ ।