२०७७ कार्तिक ७, शुक्रबार

बबईबाट कर्णालीलाई ५० प्रतिशत रोयल्टी दिने मन्त्री पुनको भनाई

सरकारका उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णालीका जनतालाई भेरी बबई आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीबाट वार्षिक रुपमा ५० प्रतिशत रोयल्टी दिने घोषणा गरेका छन् ।

सोमवर सुर्खेतमा आयोजनाको मुहानको ड्याम शिलान्यास गर्न आइपुगेका मन्त्री पुनःले कर्णालीका जनताकै लागि आयोजना बनाइने र कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत बढ्ने भएकाले मन सानो नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका हुन ।

‘पाँच अर्बको विद्युत उत्पादन हुने, ४० प्रतिशत यहाँको पैसा डुब्नेछ,’ उनले भने,  ‘सबै कर्णालीका जनताको आयोजना हुनेछ । भेरीको पानीको अग्राधिकार शेयरमार्फत सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी अगाडी बढाएका छौं । प्राकृतिक श्रोतबाट आउने रोयल्टीबाट आउने २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई आयोजना बनेपछि रोयल्टी आउनेछ । यो आयोजना तपाइहरुको आन्तरिक श्रोत हुने र तपाइहरुकै आयोजना भएका कारण आयोजनालाई जतिसक्दो चाँडो बनाउन सहयोग गर्नुस ।’

उनले कर्णालीका जनताको विद्युत उत्पादनमा कम्तीमा पनि ६ अर्ब लगानी गर्ने गरी आयोजना अघि बढेको बताए । विद्युतको १४ अर्ब लगानी मध्ये प्रदेशको २ अर्ब ८० करोड, १ अर्ब ४० कर्णालीका स्थानीय जनताको, कर्णालीका स्थानीय तहको १ अर्ब ४० करोड, स्थानीय तहको ७० करोड गरि ६ अर्ब बराबरको रुपैंया कर्णालीको लागत हुने गरि आयोजना अघि बढेको हो ।

‘१५ देखि २० प्रतिशत लाभ दिने गरि आयोजना अघि बढाएका छौं । त्यसैले तपाइहरु मन सानो नगर्नुस,’ उनले भने, ‘स्थानीय, नगरप्रमुखहरु ३४ अर्ब रुपैंया नेपाली जनताको पैसा हो । झापाका जनताको पनि लगानी छ । कसैको गाउँमै आयोजना नपर्न पनि सक्छ । एअरपोर्ट नबन्न सक्ला । कतै पानीको, विजुलीको, स्वास्थ्य चौकीको विकास नहुन सक्छ । न्यायोचित रुपमा हामी विकास गर्छौं ढुक्क हुनुस ।’

 उनले थपे, ‘कर्णालीका अव्यवस्थित बस्तीको कार्यक्रम बढायो, काठमाडौंले लाभ लिँदैन । अर्को ठाउँमा अर्को अर्को लाभको काम गर्छौं । अधिकतम लाभ यहाँ जनताले पाउनुपर्नेमा हामी चिन्तित छौं ।’

उनले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले बजेटको कमी हुन नदिने बताए । उनले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई लालपुर्जा भएकालाई शतप्रतिशत मुआव्जा, रातो लालपुर्जा नभएकालाई ९० प्रतिशत, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई ६० देखि ७० प्रतिशत मुआव्जा दिने गरि अघि बढिएको बताए ।

बसोबास स्थान नै नभएको खण्डमा अर्को ठाउँमा बस्न मिल्ने गरि मुआव्जा दिनुस भनेर आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाई थियो ।