२०७७ मंसिर १७, बुधबार

उर्जामन्त्रीका प्रथामिकता

janardan sharmaलोडसेडिंग जस्तो विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका नेपालीहरुले खासमा बत्ती बालेर उज्यालोमा बाच्न पाउने कहिलेसम्म हो यो आम नागरिकको प्रश्न हो । हामि करिब ८० हजार मेघावाट विधुत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका आम नागरिकहरु अहिले धन्नले ७ सय मेघावाट विधुतको उज्यालोले काम चलाईरहेका छौ ।

जुन सरकार वा मन्त्रि आएपनि खाली विधुत उत्पादन गर्ने या अब लोडसेडिग कम गर्ने प्रतिबद्धता बाहेक आम नेपाली जनताले केहि पाउन सकेका छैनन । भर्खरै मात्र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार देशले पाएको छ । आफैमा आशालाग्दा प्रधानमन्त्री केहि गरौ भन्ने सपना देखेका प्रधानमन्त्रीका टिममा उर्जामन्त्रीको जिम्मा पश्चिमका प्रभावकारी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सम्हालेका छन । अहिले उनिहरुबाट पनि देशले केहि अपेक्षा गरेको छ ।

आम नागरिकहरुको अपेक्षामा सपथ ग्रहण गरेको केहि हप्तामै आशालाग्दा समाचारहरु आएका छन । मन्त्रिवाट प्रभावकारी कामको सुरु भएको छ । जस्तो कि केहि दिन अघिमात्रै सरकारी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उर्जा मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका विभिन्न लगानीकर्ता संस्था तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुबीच गरेको छलफलमा सरकारद्धारा प्रवद्र्धित जलविद्युत आयोजनाहरुमा झण्डै एक खर्ब बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । छलफलमा कर्मचारी संचय कोषले ६७ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले २० अर्ब र नेपाल टेलिकमले १० अर्ब रकम सरकारले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने जानकारी गराए ।

यस्तै सैनिक कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोष, प्रहरी कल्याण कोषका प्रतिनिधिहरुले पनि सरकारले स्पष्ट नीति नियम तय गरे जलविद्युत आयोजनाहरुमा केही रकम लगानी गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए । सरकारद्धारा गठित जलविुत विकास कम्पनीका प्रतिनिधिले पनि सरकारी आयोजनाहरुमा शेयर तथा ऋण दुवै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने जानकारी गराए ।

उर्जामन्त्रीकै पहलमा भएको छलफलमा उर्जामन्त्री आफैपनि उत्साहित देखिन्छन । तर अब यस्को कार्यन्वयन र नतिजा छिटो भन्दा छिटो जनता चाहिरहेका छन । त्यसका लागित तत्कालै लोडसेडिग मुक्त गराउने कार्यक्रम र दिर्घकालीन रुपमा विधुत उत्पादन गरेर खपत मात्रै होइन कि विक्री गर्ने सम्मको योजना ल्याउन जरुरी छ । वर्तमान मन्त्रीको मुख्य प्रथामिकता यसमै होस ।