२०७७ कार्तिक १३, बिहीबार

अब सुर्खेतबाटै सवारी लाइसेन्स पाइने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट पहिलोपटक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सुर्खेतले सवारी चालक अनुमति पत्र ‘लाइसेन्स’ पाउन सहज हुने भएको छ । वीरेन्द्रनगर–११ चनौटेकी गीता सिंजाली खाम्चुको बायोमेट्रिकमा क्लिक गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सेवाको औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

आइत बा रदेखि सुर्ख ेत स्थित कार्यालयबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागले अनलाईन फाराम खुला गरेको हो । विभागले सुर्ख ेतबाटै लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमति दिएको करिब एक वर्षपछि कार्यालयले वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कार्यालय प्रमुख आनन्द चपाईका अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जीप, भ्यान, ट्याम्पो, इ–रिक्सा, पावर टेलर, ट्याक्टर, बस, मिनीबस, ट्रकहरुको लाइसेन्स दिइनेछ । अन्य लोडर, स्काभेटरको लाइसेन्स दिन भने कर्मचारी र जनशक्तिको अभावका कारण नसकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा एक करोड ४६ लाख ८९ हजार ४८१ राजश्व संकलन गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ४ करोड ९ लाख पाँच हजार ४ सय ५५ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पाँच करोड ७८ लाख पाँच हजार दुई सय साठी रुपैया ँ सङ्कलन गर ेक ा े कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सात करोड ९८ लाख ७८ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा९ करोड ७१ लाख ५५ हजार ८६१ राजश्व संकलन गरेको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको माघ पाँच गतेसम्म ६ करोड ४६ लाख ६५ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको कार्यालय प्रमुख चपाइको भनाइ थियो । ‘‘हामीले यो कार्यालयबाट विगतमा पटके, स्थायी अस्थायी रुट जारी गर्ने, नविकरण गर्ने, ब्लुबुक नवीकरण गर्ने, जाँच पास गर्ने, लाइसेन्स नविकरण गर्ने र सवारी नामसारी र दर्ता गर्ने गरेका थियौँ ।’’ उनले भने, ‘‘अब यही कार्यालयबाट नयाँ लाइसेन्स पनि वितरण हुनेछन् ।’’

उनका अनुसार दैनिकरुपमा २ सय नयाँ तथा थप लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी कार्यालय अघि बढेको उनको भनाइ थियो । सबैभन्दा बढी स्कुटी र मोटरसाइकलका लाइसेन्स जारी गरिनेछ । यी लाइसेन्स ७० वटा हुनेछन् । कार जीप, भ्यानका ३५ वटा, ट्याम्पोका ३० वटा , इरिक्साका ५ वटा, पावर टेलरका ५ वटा, ट्याक्टरका १० वटा, मिनीबसका १० वटा दैनिक लाइसेन्स वितरण गरिनेछ । लाइसेन्स लिन चाहनेले अनलाइन फार्म भरेर कार्यालयमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भौतिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधा र शाहले गत साउनमै लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी भएपनि विविध कारणले ढिलाइ भएको बताए ।