२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

फागुन ७ र ८ गते अर्गानिक सम्मेलन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी फागुन ७ र ८ गते सुर्खेतमा अर्गानिक सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा भारतको अर्गानिक राज्य सिक्किम र भुट ानबाट विज्ञहरुक ा े सहभागिता रहन े मन्त्रालयका उपसचिव हरि पण्डितले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिक्किम र भुट ानमा अर्गानिक उत्पादनको अवस्था, अवसर र चुनौतीका विषयमा ति विज्ञहरुले कर्णालीलाई कसरी अर्गानिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिनेछन् । २०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनासहित अघि बढ्नको लागि सहज हुने अपेक्षासहित उक्त सम्मेलनको आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘‘उक्त सम्मेलनमा सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरु, संघीय सरकारका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललगायत अर्गानिक विज्ञक ा े सहभागिता रहन ेछ ।’’ पण्डितले भने, ‘‘त्यसका अलावा कर्णाली प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, प्रदेशभरीका नगर तथा गाउँपालिक ाक ा एक जना प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहनेछ ।’’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी फागुन ७ र ८ गते अर्गानिक सम्मेलन मन्त्री विमला क ेसीले हालसम्म मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि विभिन्न चरणमा कामहरु सम्पन्न गरिसकेको बताइन् । ‘‘अर्गानिक उत्पादनका लागि कानून बनाएका छौँ । नमूना गाउँ कार्यक्रम लागू गरेका छौँ ।

अर्गानिक क्षेत्रको वर्गीकरण गरिरहेका छौँ ।’’ उनी भन्छिन्, ‘‘यसका अलावा एक हप्ताभित्रै सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशालाको स्थापना गर्न कर्मचारी खटाउँदैछौँ ।

सामग्री खरिदका लागि टेण्डर आव्हान् गरिसकेका छौँ ।’’ उनले अर्गानिक सम्मेलनका े आयोजना गर्नुको कारण अर्गानिक विज्ञको सुझाव लिने, सबै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने र प्रदेशको अर्गानिक गुरुयोजना निर्माण गर्ने रहेको बताइन् । ‘‘अर्गानिक प्रदेश बनाउनको लागि हामीले अहिले आधार तयार पारिसकेका छौँ ।’’ उनले भनिन्, ‘‘अब कार्यक्रमलाई प्रतिफल दिने हिसाबमा कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्गानिक नेपाल बनाउने सपनालाई साकार बनाउनका लागि हामी अर्गानिक सम्मेलनको तयारी गरिरहेका छौँ । विज्ञहरुको सुझावअनुसार कर्णालीलाई कसरी, कति लागतमा र कुन विधिबाट अर्गानिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा दुई दिन व्यापक छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने हाम्रो योजना छ ।’’