२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

कर्णाली सरकारको लगानी सम्मेलनः योजना बन्यो, कार्यान्वयन भएन

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको फागुन ६ गते दुई वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा सरकारले एक पूरक बजेट र दुई पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ ।

यी दुवै बजेटमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा लगानी सम्मेलन गर्ने योजना ल्यायो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो तर सरकारको यो महत्वाकांक्षी आयोजना ओझेलमा परेको छ ।

गत साउनमा लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पुस महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । तर पुस भन्दा पनि अहिले माघ सकिन थालेको छ तर लगानी सम्मेलन कहिले हुने, कहाँ हुने भन्ने योजना बाहिरिएको छैन ।

‘आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री, सन्तुलित, कार्यान्वयन योग्य र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू समेटेर परियोजना बैंक निर्माण गरिने छ,’ ज्वालाले बजेटमा उल्लेख गरेका थिए, ‘पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।’

यो कुरा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २०५ मा उल्लेख छ ।

तर माघको अन्तिम साता बित्न लाग्दासमेत लगानी सम्मेलनको आयोजना भन्दा यसका बारेमा सरकारले छलफल समेत शुरू गर्न नसकेपछि बजेटमा व्यवस्था भएको उक्त लगानी सम्मेलन अन्योल बन्दै गएको छ ।

‘अहिले हामीसँग परियोजना बैंक छैन, परियोजना बैंक भएको खण्डमा हामी तत्काल लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नेछौं,’  मन्त्री ज्वालाले भनेका थिए, ‘परियोजना बैंक निर्माण योजना आयोगले गर्ने छ । त्यसैको आधारमा हामी बाह्य दातृ निकायसँग लगानी गर्नका लागि अनुरोध गर्नेछौं ।’

यस सम्मेलनबाट कर्णालीका महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण हुने र समृद्ध कर्णाली सुखी नेपाली भन्ने मूल नारालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । तर अहिलेसम्म न कर्णाली योजना आयोगले कुनै परियोजना बैंक निर्माण गर्न सकेको छ न त लगानी सम्मेलन गर्ने कुनै टुंगो छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९८ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश मातहतका ठूला पूर्वाधार विकास तथा जलविद्युत् आयोजना, सहुलियतपूर्ण ऋृण परिचालन र वित्तीय व्यवस्थाको लागि स्थापित कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषमा रू. ३ अर्ब व्यवस्था गरेको छु । कोषमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता लगायतका स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम समेत रहनेछ । साथै आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाको लागि रू. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।’

बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने बताएपछि हर्षित भएका कर्णालीका नागरिक र निजी लगानीकर्ताहरू भने सरकारले माघ महिनामा पनि लगानी सम्मेलन गर्न नसकेपछि निरास छन् ।

कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदम शाहीले भने, ‘बिरालोको काम मुसो मार्ने हुन्छ । चाहे सेतो मारोस् या कालो । हामी पनि सरकारबाट यही चाहन्छौँ । काम चाँही हुनुपर्छ ।’

लगानी सम्मेलनका लागि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासो गर्दै उनले स्थानीय निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहनुपर्ने बताए । सरकारले हालसम्म लगानी सम्मेलनका लागि काम गरेको नदेखिएको उनको धारणा छ । उनले भने, ‘काम चाँही हुनुपर्छ, लगानी गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले बनाउने हो ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘यो सरकारको प्रमुख काम भनेको सस्तो लोकप्रियता कमाउनु र जनतालाई बढी आश्वासन बाँड्नु नै हो,’ सरकारको कामप्रति तिखो टिप्पणी गर्दै नेता शाहीले भने, ‘जनताका पेट सरकारको आशा र आश्वासनले भरिसकेको मैले पाएको छु । तपाईं हेर्दै जानुस सायद यो वर्षपनि लगानी सम्मेलनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज भएर जाने छ ।’

उनले योजना आयोगले समृद्ध कर्णालीको योजना बनाउला भन्ने अपेक्षा भएपनि त्यो आएर अहिले गलत पो सोचिएछ की भन्ने महसुस भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘पहिले–पहिले योजना आयोग कर्णालीका विकासका लागि क्रियाशील रहन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर हालको अवस्था देख्दा आयोग पनि निष्कृय जस्तो लाग्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा तोकिएको बजेट पनि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको उनले बताए । ‘कर्मचारी भएनन् भन्ने बाहाना अब चल्दैन । झनैं डर लाग्दो अवस्था आइसक्यो । सरकारले देखाउने काम गर्न सकेकै छैन । कमसेकम भएको बजेट समयमा नियमानुसार खर्च गर्न त सक्नु पर्‍र्यो नि ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यता प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी मन्त्रालयले योजना अघि नसारेका कारण लगानी सम्मेलन तोकिएको समयमा हुन् नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विषयगत रूपमा मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा (वृस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर बनाएर योजना आयोगलाई दिनुपर्ने हो । तर मन्त्रालयबाट विषयगत योजनाहरू आएका छैनन् ।’

कहिले हुन्छ लगानी सम्मेलन ? भन्ने लोकान्तरको जिज्ञासामा उनले एक महिनाभित्र मन्त्रालयहरूले योजना आयोगमा पठाउनु पर्ने बारे छलफल भइरहेको जवाफ उनबाट आयो ।

‘अबको एक महिनामा योजनाहरू आउँदैछन् । आन्तरिक स्रोत कति छ ? लगानी कति आवश्यक पर्ने लगायत विषय समेटिएका योजनाहरू एक महिनामा आउने बारेमा सबै निकायसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै योजना आएपछि मात्रै लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने बारेमा कुरा अघि बढ्छ ।’

कर्णालीको समृद्धिका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत् प्राथमिकतामा रहने बताए । वैशाखसम्ममा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।