२०७७ कार्तिक १५, शनिबार

नासोका रुपमा गाउँमा बजेट दिँदा भ्रष्टाचार बढ्योः मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत। कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गाेविन्दप्रसाद कलौनीले भ्रष्टाचारमा देखापरेका नयाँ–नयाँ रुप र शैलीका कारण नियन्त्रणमा चुनौति थपिएको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९ औं स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले नयाँ–नयाँ उपायहरु एवं प्रविधिको प्रयोग गर्ने कारण नियन्त्रणमा चुनौति देखापरेको बताएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख कलौनीले पछिल्लो समय आयोगको सक्रियता प्रशंसनीय रहेको बताए । “आयोगले आफ्नो निष्पक्षता, क्रियाशिलता अझ बढाउन रचनात्मक र प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ,” उनले भने, “भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा नासोका रुपमा गाउमा बजेट दि ँ दा ँ भ्रष्टाचार बढ्योः मुख्यमन्त्री शाही देखापर्ने अनेक रुप र शैलीलाई निस्तेज पार्न आयोगले राज्यका सबै निकाय, सर्वसाधारण समेत सक्रिय हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।” उनले भ्रष्टाचार हुनै नदिन आयोगले प्रर्वद्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अख्तियारको सक्रियताले नै भ्रष्टाचार निवारणमा टेवा पुग्ने विचार व्यक्त गरे । ‘तपाइ हामीले समृद्ध कर्णालीको सपना देखेका छौं । सबै युवाहरु आत्म निर्भर बनेको हेर्न चाहेका छौं । यहाँका प्राकृतिक श्रोत र सधानको समूचित प्रयोग भइ नमूना प्रदेश बनोस भन्ने चाहेका छौं ।’ उनले भने, ‘तर यी सबै हाम्रा चाहनकाको दुश्मनको रुपमा भ्रष्टाचार आएको छ । भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक होः प्रदेश प्रमुख परास्त गर्न तपाइ हामी बीच सहकार्य आवश्यक छ । समन्वय आवश्यक छ । भ्रष्टाचारले एकाध व्यक्तिको भलो केहि समयका लागि त होला तर देशलाई थप भडँखालोमा जाक्छ भन्ने कुरामा हामी जानकार हुन जरुरी छ ।’

उनले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न सबै देशभक्तले कसम खानुपर्ने र देशको प्रगतिमा होमिनुपर्ने बताए । क र्णाली प्रदेशक ा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्यकर्ता मुखि बजेट छर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले विगतमा गाउँबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई नासो स्वरुप उसको अनुहार हेरेर बजेट दिने काम ग¥यौं । त्यो हामी भन्नाले प्रदेश सरका र मात्र नभइ सबै तहका सरकारले गरेका थियौं ।’ उनले भने, ‘नासोको रुपमा बजेट दिँदा भ्रष्टाचार बढेको छ ।’ यसलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनको भनाई छ । ‘विगतमा शक्तिका आधारमा खोला नभएका ठाउँमा पुल बनाउन भन्दै बैंकमा बजेट जम्मा पारिदैं आइएको थियो ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर अब त्यस्तो हुँदैन । हामी आवश्यकता, औचित्यता र जनअपेक्षा अनुसार मात्रै बजेट गाउँमा पठाउँछौं ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अब अनलाई प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । ताकी कसको खातामा कति पैसा आयो, कुन कारणले आयो भन्ने थाहा होस । नगद कारोवार रोक्न सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुने मैले देखेको छु ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा भ्रष्टाचार बढेको नभई अख्तियारको सक्रियता बढेका कारण ठूला माछाहरु पनि पक्राउ परेको बताए । ‘यहाँहरुले चोकमै केहि व्यक्तिलाई समात्नु भयो ।

मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।’ जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई अख्तियारले समातेको उदाहरण दिदैं मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अन्य कोही व्यक्तिले त्यस्तो गरेको छ भने पनि समात्नुहोस । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुहोस । प्रदेश सरकार अख्तियारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।’ उनले कुरा नमिले पछि मात्रैअख्तियार आउने परम्परा कायम भएको बताउँदै संस्थागत भ्रष्टाचारमा बढि ध्यान दिन अख्तियारलाई आग्रह गरे । ‘एकै सडकमा बारम्बार करोडौं बजेट हालिन्छ । केहि वर्षमै सडक फेरि भसित्कन्छ । यस्ता संस्थागत भ्रष्टाचार नै हुन ।

यी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार अग्रसर हुन जरुरी मैले ठानेको छु ।’ उनले भने । सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवम प्रवक्ता विमला केसीले कर्णालीको विकास नहुनुमा मुख्य जिम्मेवार भ्रष्टाचार नै भएको बताईन । ‘कर्णालीमा बजेट नआएको पनि होइन । योजना नआएका पनि होइनन तर कार्यान्वयन नै नगरी बजेट खाने काम भएको छ । यसकारण कर्णालीको विकास हुन सकेन । तितो सत्य यहि हो ।’ उनी भन्छिन, ‘अहिले प्रदेश सरकारले आँखा चिम्लेर बजेट छुट्याउने प्रचलनको अन्त्य गर्नुको कारण पनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न नै हो ।’ उनले सरकारलाई योजना नपरेकै आधारमा भ्रष्टाचार भएको बताउँदै अख्तियारमा मुद्दा दिनेहरुको जमात बढदै जाँदा काम गर्न समस्या भएको बताईन । ‘कुनै एक स्थानमा योजना पर्यो, अर्को स्थानमा नपरेको झोंकमा केहि व्यक्तिले अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने गरेका छन् ।’ उनी भन्छिन, अब अख्तियारको प्रश्नको जवाफ दिन एक अलग्गै डेस्क बनऔं कि जस्तो लागेको छ ।

यसरी झुटा मुद्दा दिनेलाई पनि कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न अख्तियारलाई मेरो अनुरोध छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘हामीले मिडियाको तर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध बारम्बार कलम चलाउँदै आएका छौं । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक भएको भन्दै यसका विरुद्ध समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढनेछौं ।’ कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयमा ६ महिनाको अवधीमा १३६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उजुरी मध्ये सबै भन्दा धेरै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयका परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्त सम्ममा परेका उजुरी मध्ये वन र वातारण अन्तरगतका मात्रै यस अवधीमा ६३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । भने प्रदेश उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत कै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपुर्तिमा मात्रै यस अवधीमा २९ वटा मुद्धा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

यस्तै ६ महिनाको अवधीमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वटा मुद्धा दर्ता भएको जनाइएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विका मन्त्रालय अन्तरगतको भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा मात्र ५ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । यस्तै प्रदेशको भुमी व्यबस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषी तथा पशुपक्षी विकास वाहेकमा ५ तथा उक्त मन्त्रालयको कृषी तथा पशुमन्छी विकास क्षेत्रमा मात्र ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै ६ महिनाको अवधिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विक ास मन्त्रालय अन्त रगतक ा े खानेपानी र सहरी विकासमा मात्र ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यस अवधीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सिंचाईमा मात्र ३ वटा उजुरी परेको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षामा मात्रै २ वटा मुद्धा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । भने सबैभन्दा कम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा यस अवधीमा एउटा मात्र मुद्धा दर्ता भएको पाइएको छ । ६ महिनाको अवधिमा परेका १३६ वटा मुद्धा मध्ये हालसम्म ४० वटा फछ्यौट भएका छन् भने ९६ वटा मुद्धा फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा कार्यालयले ६ महिनाको अवधीमा कार्यालयमा परेका उजूरीका विषयमा जानकारी दिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्त सम्मको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएअनुसार यस अवधीमा कर्णालीका ७९ वटा स्थानिय तहमा ३९२ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा १३१ फछ्यौट भएका छन् । भने २६१ वटा उजुरी फछ्यौट गर्न बाँकी नै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा कर्णालीका ७९ वटा स्थानिय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै दैलेखका स्थानिय तहका उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्त सम्म जिल्लामा ८६ वटा मउजुरी दर्ता भएका छन् भने यस अवधीमा प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका स्थानिय तहमा ५७ वटा उजुरी दर्ता भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर ेक ा े छ   ।

यस्तै कालिकोटका स्थानिय तहमा ५०, सल्यानका स्थानिय तहमा ३३ मुगुमा २१ डोल्पाका स्थानिय तहमा १४ जुम्लाका स्थानिय तहमा ३६ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै रुकुमपश्चिममा यस अवधीमा ३२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने हुम्लामा १९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । भने जाजरकोटका स्थानिय तहमा ४४ वटा उजुरी दर्ता भएकाा छन् ।