२०७७ कार्तिक ८, शनिबार

आपसमा लड्दै कर्णालीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, नीतिनिर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित

सुर्खेत । गाउँगाउमा सिंहदरबार पुगेको दुई वर्ष पुगिसक्यो । सबैभन्दा विकट र गरिब प्रदेश भनेर चिनिएको कर्णालीमा समृद्धी हाँिसिल गर्न नीति निर्माण र विकासमा दौडनु आवश्यक छ । तर नीति निर्माणको अवस्था कर्णालीमा निराशाजनक छ । जसको एउटा कारण हो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको विवाद ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भए अनुसार जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणका लागि निर्वा्चित भएका हुन् भने निर्माण गरिएका कानुनको कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारीहरूको रहने गर्दछ ।

निर्वाचनभन्दा अगाडि जनतासामु गरेका वाचा, प्रतिबद्धता अनुसारका कानुन, ऐन तथा नीति निर्माण गर्ने स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको लागि सहज हुने समानुपातिक बजेट ल्याउने काम जनप्रतिनिधिको हो । त्यो सबै जनतासामु पु¥याउने अर्थात् कार्यान्वयन गर्न पुलको रूपमा काम गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो ।

तर कर्णालमिा अधिकांश स्थानिय तहमा कतिपय स्थानमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको आपसी स्वार्थ र विवादका कारण सेवाप्रवाहमा समेत असर परेको छ । स्थानिय तहमा मात्रै होइन, कर्णालीको प्रदेश मातहतका कार्यालयमा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच आपसी द्धन्द देखिएको छ ।

जसको कारण कर्णालीको समृद्धमिा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुका साथै कतिपय कर्मचारीहको असहयोगका कारण जनप्रतिनिधिका योजना अलमल पनि भएका छन् ।
एक महिनाअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय पहिले नै सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रमुख सचिवको आलोचना गरे । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पाँच नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ’ भन्ने सूचना यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा जानकारी दिएको भन्ने प्रमुख सचिवलाई आरोप लाग्यो ।

तर प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले यसको खण्डन गर्दै प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाए । ‘मिडियाले सुचना मागेको खण्डमा दिनु कुनै ठुलो कुरा होइन ।’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको तीन महिना नबित्दै २०७५ जेठमा मन्त्री र सचिवबीच अन्तरद्वन्द्व देखियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विद्यानाथ झाबीच देखिएको आन्तरिक कलहले मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित बन्यो । मन्त्री बुढाले सचिवले काम गर्न असहयोग गरेको दाबी गरेका थिए भने सचिव झाले मन्त्रीले आफूलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको आरोप लगाएका थिए । यसरी मन्त्रीले कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नदिएको बताउने तथा कर्मचारीले मन्त्रीको कारण काम गर्न बाधा परेको दावी गरेका थिए ।

एक महिनाअघि मुगुको सोरुकोट गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायले विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेको भन्दै अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमा उजुरी दिए ।
२०७५ असारमा दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादपश्चात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भयो । मापदण्ड विपरित रकम दिन नमानेको भन्दै सरूवा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले गाउँपालिका अध्यक्षलाई आरोप लगाए ।
एक वर्ष अघि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष अर्जुन कठायतले एक कर्मचारीको कार्यकक्षमै पुगेर ज्यान मार्ने धम्की दिए । आफूले भनेको व्यक्तिलाई जागिर नदिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख माधव अधिकारीको कार्यकक्षमै पुगेका कठायतले अपशब्द बोल्दै जहाँ गए पनि नछोड्ने धम्की दिएको आरोप लाग्यो ।
२०७५ जेठमा रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर ठगेन्द्र चन्दलाई कुटपिट गरेपछि नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष मानबहादुर चदारालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर चन्दले आफूलाई कार्यकक्षमा नै कुटपिट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
यी त कर्णालीका दश जिल्लामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भएका विवादका प्रतिनिधिमूलक घटना भए । उल्लेखित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादका केही घटनाहरूमध्ये अधिकांश घटनाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूमा दम्भ भएको देखिन्छ भने केही स्थानमा गलत कर्मचारीविरुद्ध जनप्रतिनिधि लागेको देखिन्छ । तर गलत जनप्रतिनिधिविरुद्ध कर्मचारीले केही कदम उठाउन नसकेको देखिन्छ ।