२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

कर्णाली सरकारको समाजवादी कार्यक्रम, लगानी साढे आठ रुपैंया, दुर्घटना वीमा दुइ लाखको

 

 

शेरबहादुर थापा

सुर्खेत, ३० फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र कर्णालीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एक करोड पचास लाख ९ हजार ६ सय रुपेंया खर्चेर प्राकृतिक विपद जोखिम सामूहिक दुर्घटना वीमा कार्यक्रम चैत एक गते देखि लागु गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रति व्यक्ति आठ रुपैंया ४८ पैसा प्रति वर्ष लगानी गर्ने र त्यसबाट विपदमा परि ज्यान गुमाएका कर्णालीका नागरिकले प्रतिथ व्यक्ति रु दुइ लाख पाउने भएका छन् । मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वीमा कम्पनी लिमिटेड सँग विहीबार सम्झौता गरेको हो ।

कर्णालकिा जनताको वीमा गर्ने र दुर्घटनामा परि कसैको मृत्यू भएको खण्डमा राहत रकम स्वरुप एक लाख रुपैंया उपलब्ध गराउने गरी असोज एक गते नै कम्पनी सँग सम्झौता भएको भएपनि राहत रकम बढाउन र कर्मचारीलाई समेटनकालागि यो सम्झौता गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । ‘हामीले पहिले गरेको सम्झौता अनुसार कर्णालकिा १७ लाख ७० हजार जनताको दुर्घटनाको वीमा कालागि प्रति व्यक्ति सात रुपैंयाका दरले एक करोड २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्ने थियो ।’ मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार विहान आयोजित रैवारेसँग हाम्मा कुडामा बोल्दै भने, ‘त्यसमा २६ लाख १९ हजार ६ सय रुपैंया थप गरेर वीमित व्यक्तिले दुइ लाख रुपैंया पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो रकमले पीडामा परेका हरेक नागरिकलाई ठूलो राहत हुने सरकारको अपेक्षा छ । समाजवादी अभ्यासको रुपमा यो कार्यक्रम लागु गरेका हौं ।’

कसरी सम्भव भयो ?
कर्णाली प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको विपद्बाट हुने संशोधनसहित दोश्रो पटक फागुन २९ गते ‘दुर्घटना बीमा’ गर्ने सम्झौता भयो । एकैपल्ट सामूहिक रुपमा सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा कसरी सम्भव भयो ?कर्णाली प्रदेश सरकारले १७ लाख ७० हजार जनताको विपद्बाट हुने दुर्घटना बीमा गरेको छ । यो बीमा गर्दा सरकारले बीमा कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति ८ रुपैंया ४८ पैसा शुल्क तिर्नुपर्छ ।

सरकारले ८ रुपैयाँ ४८ पैसा तिर्दा बीमाको क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्थामा बीमा कम्पनीले लाभान्वितलाई दुइ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौतामा बीमा पनि गरिएको छ, घर बीमा । कर्णाली प्रदेशभित्र विपद्को उच्च जोखिममा रहेका १० हजार घरपरिवारलाई समेटेर घर बीमा गरिँदैछ । घर बीमा गर्दा प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीलाई प्रतिघर ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नेछ । विपद्बाट घर नष्ट र घरभित्रै परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिघर, मानिस ५ लाख रुपैयाँका दरले परिवारलाई बीमा रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसकालागि हालसम्म हरेक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विपदको उच्च जोखिममा रहेका घरका मालिकहरुको नामसहित पूर्ण विवरण पठाउन नसकेका कारण ओझेलमा परेको छ । यहि वर्ष उक्त कार्यक्रमको पनि कम्पनीसँग सम्झौता हुने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।

कस्तो प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाले पाउँछन् क्षतिपूर्ति ?
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज अर्यालले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप भन्नाले भूकम्प, बाढी र जलमग्न, पहिरो र जमिन धसिने वा भाँसिने, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, चट्याङ्ग, आगलागी, हिउँ र असिनालाई प्रकोप मानिएको बताए । यसका अतिरिक्त सामूहिक आगलागी र वन डढेलोका कारण हुने हानी नोक्सानी पाएकालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।

कस्तोमा लाग्दैन दाबी ?
बीमालेख अन्तर्गत बीमकले जानीजानी आफैंले लगाएको चोटको कारणबाट, आत्महत्या वा यसको प्रयास, मादक पदार्थ वा लागूऔषधको प्रभावका कारण, गैरकानूनी तरिकाले उडेको उडानबाट, खतरनाक खेलहरू जस्तैः घोडादौड, बन्जी जम्पिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ, मोटरसाइकल रेस, पागलपन, बीमितले कुनै प्रचलित कानून भंग गरेको कारणबाट, पूर्व निर्धा्रित युद्ध, हुलदंगा, अतिक्रमण, क्रान्ति भएको कारणबाट भएको क्षति, आणविक विकिरणबाट भएको क्षति, विपद्जन्य घटनाबाहेक अन्य दुर्घटनाबाट भएको, (नेपाल सरकारले विपद् भनी घोषणा तथा परिभाषित गरिएकोभन्दा बाहेकको कारणबाट), कुनै रोगको कारणबाट महामारी फैलिएर हुन जाने मानवीय क्षति भएको खण्डमा भुक्तानी पाउने छैनन् । यीबाहेक अन्य दुर्घटना भएको खण्डमा बीमित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रदेश सरकारका वीमा विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले बताए ।

१० हजार घरको बीमा, ५ लाख पाइने
जोखिमग्रस्त क्षेत्रका आवासीय घरको सम्पत्ति र घर बीमा अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश भित्रका १० (रूकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत) जिल्लाका जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका १० हजार निजी आवासीय भवनको सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत घर बीमा गरिने अन्तिम तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।
‘यस बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा गरिने निजी आवासीय भवनको बीमांक रकम प्रतिभवन बढीमा ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो नै घोषित बीमांक हुने र यस्तो बीमांकमा दाबी परेको खण्डमा औसत शर्त लागू गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बीमा गरिने निजी भवनहरू जुन श्रेणीको भएपनि न्यूनतम बीमा शुल्क ५ सय प्रतिभवन प्रतिवर्ष लाग्ने सम्झौता गरेका छौं । बीमा गरिने १० हजार भवनको वार्षिक बीमा शुल्क र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर समेत एकमुष्ट रुपमा प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने गरी अघि बढेका हौं ।’
बीमा गरिने बीमालेखले अग्नि, भूकम्प, बाढीरजलमग्न, पहिरोरजमिन धसिने वा भाँसिने, हावाहुरी तथा आँधीबेरी र असिना, चट्याङ्ग, हवाई जहाजबाट हुने क्षति, समाघातको अतिरिक्त प्रदान गर्नेछ । तर युद्ध वा गृहयुद्धबाट हुने हानी नोक्सानीविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्ने छैन । बीमितको बीमा गरिएको भवन बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिम भएको कारण क्षति हुन जाँदा बीमित वा निजको परिवारको बढीमा ५ सदस्य समेतको सोही दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा ५ लाखको दरले अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।

दाबी भुक्तानी प्रक्रिया कस्तो छ ?
सम्झौता अन्तर्गत बीमा गरिएका व्यक्ति तथा निजी भवन बीमक कम्पनीले ग्रहण गरेको जोखिमको निर्दिष्ट कारणबाट हानी नोक्सानी हुन गई सोको क्षतिपूर्ति बीमक कम्पनीले गर्नुपरेमा बीमा गरिएको व्यक्ति तथा भवन कहिले र के कारणले मृत्यु वा क्षति भएको हो मिति, समय, स्थान र कारण देखाई घटना भएको मितिले १५ दिनभित्र बीमक कम्पनीलाई तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा कम्पनी सम्बन्धित जिल्लामा नभएमा इन्टरनेट वा अन्य माध्यमबाट समेत लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ तर सम्पत्तिरघर बीमाको हकमा, बीमक कम्पनीले लिखित जानकारी पाएको ५ दिनभित्र क्षति मूल्यांकनको लागि बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त सर्भेयर खटाइसक्नुपर्नेछ वा दाबी नलाग्ने भए बीमितलाई ५ दिनभित्र लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमक कम्पनीले खटाएको सर्वेयरले क्षतिको निरीक्षण तथा मूल्यांकन गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बीमितले तोकिएको ढाँचाको दाबी फाराम भरी भवन रहेको जग्गाको लालपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि वा प्रयोगको निस्सा, स्वीकृत भवनको नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपी वा निस्सा, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, मर्मत लागत अनुमान, सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयको सिफारिस, सम्पूर्ण जानकारीसहित कम्पनीले उपलब्ध गराएको दाबी फाराम, विवरण र कागजात सर्भेयरलाई बुझाउनुपर्नेछ भने कागजात प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सर्भेयरले सर्भे प्रतिवेदन बीमक कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।

‘सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनभित्र बीमकले प्रदेश सरकारमार्फत बीमितले पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमाको हकमा, बीमा दाबी प्राप्त गर्नको लागि बीमितले तोकिएको ढाँचा बमोजिमको दाबी फाराम भरी विवरण र कागजात बुझाएको १५ दिनभित्र बीमकले प्रदेश सरकारमार्फत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयको सिफारिस र सम्पूर्ण जानकारीसहित कम्पनीले उपलब्ध गराएको दाबी फाराम पेश गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ ।
विगतमा वीमा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भइरहेको भनिएपनि उक्त प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाई सिइयो अर्यालले दाबी गरे ।