२०७७ कार्तिक ११, मंगलवार

अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारद्धारा नेपाल सरकारलाई अनुरोध

सुर्खेत, २५ चैत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भारत लगायत देश बाहिर र प्रदेश बाहिर अलपत्र पर्नुभएका कर्णालीवासी नागरिकहरुको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसिले जानकारी दिईन । मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका ज्यालादारी मजदुरलाई राहत व्यवस्थापन गर्नकालागि स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने भएको छ । ‘कोरोना भाईरस (कोभिड-१९)को रोकथाम, नियन्त्रण,उपचार, राहात तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न कर्णाली प्रदेश विपत व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमवाटवीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रू.३० लाख,अन्य नगरपालिकाहरूलाई रू.२० लाख र गाउँपालिकाहरूलाई रू.१५ लाख रुपैयाको दरले सम्वन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपद व्यवस्थापन कोषका लागि वजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं ।’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘ कोरोना भाईरस (कोभिड-१९)को सम्भावित जोखिम न्युनिकरणगर्न संघीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप गर्ने्निर्णयलाई कडाईपुर्वक कार्यन्वयन गर्ने गराउने, ठुलो संख्यामा भारत लगायत अन्य देशहरुवाट आएका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुमा कोभिड-१९को संक्रमण भएको हुन सक्ने तथा एक अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी द्रुत गतिमा कोभिड-१९को परिक्षण आवश्यक देखिएको हुँदा घुम्ती प्रयोगशाला परिक्षण सेवाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं ।’ उनले कर्णालीमा अधिकांश जनता भारतबाट आइ गाउँ प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा द्रुत परिक्षण आवश्यक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो ।
मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश भित्रका सवै स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाईरस(कोभिड÷१९)को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न रहेको र गर्मीयाम शुरूवात संगै अन्य मौसमी महामारी हुनसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै औषधि, उपकरण र विशेषज्ञ सहितको टोली तयारी अवस्थामा राखि आवश्यक परेको अवस्थामा यस प्रदेशमा पठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिईन ।