२०७७ कार्तिक ३, सोमबार

कोरोनाबाट जोगिन चौविस करोड बढिको अख्तियारी गयो, कतै खुशी कतै असन्तुष्टि

सुर्खेत, २३ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको विपद व्यवस्थापन कोषले एक जनामा पनि कोरोना नदेखिएको बेलामा २३ करोड २० लाखको अख्तियारी दिएको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त एक करोड ७० लाख रुपैंया पनि संकलन भएको छ । यो सहित जोडने हो भने २४ करोड ९० लाख रुपैंयाको अख्तियारी दिएको हो । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसवालका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुइ करोड ५० लाख दिइएको हो । उक्त मन्त्रालय मार्फत प्रदेश अस्पताल कालागाउँ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एक एक करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल रुकुम पश्चिमलाई पचास लाख दिएको हो । यो रकमले औषधि खरिद, सामाग्री खरिदमा खर्च गर्न अख्तियारी दिएको हो ।
मन्त्रालयले क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेनाका उत्तर पश्चिम पृतनालाई दुइ करोड दिइएको छ । हरेक गाउँपालिकालाई १५ लाख, नगरपालिकालाई २० लाख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई थप दश लाख खर्च गर्न अख्तियारी गइसकेको छ । यो बजेट १३ करोड २० लाख हो ।
मन्त्रालयले उद्योग पर्यटन मन्त्रालयलाई तीस लाख रुपैंया दिएको छ । उक्त रुपैंयामध्ये २५ लाख उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई खर्च गर्न अनुमति दिएको छ । एक लाख ५० हजार मन्त्रालयले खर्च गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई मन्त्रालयले ५० लाखको दरले पाँच करोड पठाएको छ ।
‘हामीले अख्तियारी दिएर बजेट पठाएका छौं । उहाँहरुले आवश्यक विलसहित पेश गर्नुपर्ने छ । खर्च नभएको रुपैया हामीलाई फिर्ता पठाउन भनेका छौं । असार मसान्तसम्मका लागि यो बजेट पठाएका हौं ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले भने, ‘उहाँहहरुले के मा कसरी खर्च गर्नुभएको छ अहिले विवरण आएको छैन ।’
सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय र नेपाली सेनालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न पाँच पाँच लाख दिइएको छ ।
यता, प्रदेश अस्पताल कालागाउँका प्रमुख डा. डम्बर खड्काले सरकारले दिएको बजेटले सामाग्री खरिद गर्न ठूलो राहत भएको बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामीलाई दुइ करोड दिएको थियो । त्यसले हामीले ल्याव व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । २० वटा बेड खरिद गरेका छौं । ह्वील चेयर खरिद गरेका छौं । ल्यावको सबै सामान आएको छ । व्याकप राखेका छौं ।’ उनले भने, ‘अरु थप बजेटको आवश्यकता छ । पिपिई खरिद गर्ने, कम्तिमा ८० बेड थप्ने र अन्य स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने योजना छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नभएका कारण टेण्डर आव्हान गर्न सकिएको छैन ।’ उनले बजेट पाएको खण्डमा थप सहज हुने र भौतिक संरचना निर्माणमा टेवा पुग्ने महसुस भएको बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख टिकाराम ढकालले प्रदेश सरकारले दिएको तीस लाख हात्तीको मुखमा जिरा भएको बताए । ‘तीन करोड जति खर्च भएको छ । चामल बाँडेको बाँडयै छौं । तीस लाखकोे दश गुणा खर्च भएको छ । प्रदेशसँग एक करोड माग गरेका थियौं । स्थायी बासिन्दालाई एक करोड, अस्थायी बासिन्दालाई एक करोड, सामाग्री खरिद गर्दा एक करोड खर्च भएको छ । बाँकी हिसाब निकालेका छैनौं ।’