२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार

इतिहासले यी तथ्यहरूलाई सम्झाइरहेको छैन र ?

छवि सुवेदी ।

अंग्रेज़ आफ्नो उपनिवेश बिस्तार गर्ने क्रममा भारत पसेको थियो। समुद्रको किनार हुँदै पहाडी शृङ्खलासम्म पुग्न उसलाई झन्डै दुई सय वर्ष लाग्यो। नेपाल एकिकरणको अभियानलाई व्यापारीको रुपमा भारत छिरेको अङ्ग्रेजले नजिकबाट नियालिरहेको थियो। नेपालको एकीकरण उत्तर दक्षिणभन्दा पुर्व पश्चिम फैलिएको थियो। यसो हुनुमा उत्तरको तिब्बत तथा चीन र दक्षिणमा फैलिएको अङ्ग्रेज उपनिवेश पनि महत्त्वपूर्ण कारक थिए ।

ठुलो क्षेत्रफलमा बिस्तारित नेपालको शासनप्रणाली भर्खर व्यवस्थित हुने क्रममै अङ्ग्रेजले नेपालसङ्ग निहु खोज्यो। खरखजाना र जनशक्तिको कमीका वावजुद रास्ट्रप्रेम र वीरतालाई हतियार बनाएर नेपालीले बेलायतको आधुनिक शक्तिशाली फौजसङ्ग लडे। अङ्ग्रेजको निमित्त नेपालसङ्गको लडाइ डेक्कन या बङ्गालको लडाइभन्दा महङ्गो पर्यो। आखिरमा नेपाल पछाडि हट्यो। दुवैपक्ष बिच सुगौली सन्धी भयो। सन्धिका क्रममा अंग्रेज़ले नेपालको अपमान गर्नसम्म गर्यो। उक्त सन्धि अंग्रेज़ले नेपालमाथी बलपूर्वक थोपरेको थियो। सन्धिले विशाल नेपालको ठूलो हिस्सा खोसेर लग्यो। नेपाल एकिकरणको अभियानमा विरामचिन्ह लाग्यो। नेपाल अंग्रेज़को अर्ध उपनिवेश बन्यो।

 

सुगौली सन्धीअनुसार नेपालको पुर्वमा सिमाना मेची खोला बन्यो भने पश्चिममा काली खोला। पुर्वमा लडाइ नै भएको थिएन र पनि अङ्ग्रेजले टिस्टा र मेचीबिचको भुमी कब्जा गर्यो। पश्चिमको काली नदीपारिको ठूलो भुभाग मात्र होइन ,तराइ जम्मै अंग्रेज़को भयो। सन १८१६ को डिसेम्बरमा मध्य तथा पुर्वी तराइ नेपाललाइ फिर्ता गरिदियो । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहपश्चात पश्चिम तराइका चार जिल्ला पनि अंग्रेज़ले फिर्ता गर्यो। अंग्रेज़का लागि तिब्बतसम्मको पहुच आवस्यक थियो । तिब्बत पुग्ने बाटो खोज्ने क्रममा अंग्रेज़ले सन् १८६५ पछि काली नदीको सिमाना पुर्वतर्फ सार्यो। काली नदीको सिमाना सरेको तत्कालीन नेपालले थाहा पाएन ।

 

थाहा पाइहाले पनि जङ्ग बहादुर राणा अंग्रेज़लाई चिढ्याउनेवाला थिएनन् । उक्त क्षेत्रको भुगोल र हावापानी एकदमै प्रतिकुल भेटेपछि अंग्रेज़ले नेपालको पूर्वी सिमानाबाट तिब्बत पस्ने बाटो रोज्यो । अंग्रेज़को त्यो तिब्बत मिसनलाइ चन्द्र शमसेरले सघाए।
सुगौली सन्धिको झन्डै एक सय सात वर्षपछि अंग्रेज़ले नेपालसङ्ग अर्को सन्धि गर्यो। केही विश्लेषकहरु सन् १९२३ को उक्त सन्धिले नेपाललाइ स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा सम्मान गरेको भन्छन् । भर्सेइमा शक्तिरास्ट्रहरुले प्रथम विश्वयुद्धबाट आर्जित कमाइको भागवण्डा गरेका थिए। अंग्रेज़ले राम्रै हिस्सा प्राप्त गर्यो। उक्त युद्धमा नेपालले अंग्रेज़लाइ सैन्य तथा आर्थिक सहयोग गरेको थियो । अंग्रेज़ले नेपाललाई खुशी पार्न उक्त सन्धि गरेको अनुमान गरिन्छ। नेपालीले अंग्रेज़ साम्राज्यको तर्फबाट बगाएको रगतको उचित सम्बोधन गर्ने कुरालाइ भने उक्त सन्धिले आवस्यक ठानेन।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरु स्वतन्त्र हुने लहर चल्यो। लामो समयदेखि भारतमा अंग्रेज़विरोधी आन्दोलन जारी थियो। यसै क्रममा भारतबाट अंग्रेज़ले फिर्ता हुने तयारी थाल्यो। जनवरी ,१९४७ मा जवाहरलाल नेहरुले राज्य व्यवस्था समितीमा सिक्किम र भुटानलाइ भारतमा गाभ्ने कुरा उठाए। नेपालका सन्दर्भमा उनले भने -” भविष्यमा यदि नेपाल भारतीय संघमा आबद्ध हुन चाहेमा यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ।” भुटानले गभर्नर माउन्टवेटनसमक्ष आफू भारतमा गाभिन नसक्ने मत जाहेर गर्यो। सन् १९५० को जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबिच शान्ती तथा मैत्री सन्धि भयो। लगत्तै व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि भयो। यो सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख गरिएको छ -” यो सन्धिले नेपाल र ब्रीटिस भारतबिच भएका सबै सन्धी,सम्झौता , प्रतिज्ञापत्रलाइ खारेज गरेको छ।” इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामबाट नेपालसङ्ग भएका सन्धि सम्झौताहरु उक्त धारा अनुसार खारेज हुनुपर्ने हो । इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज भयो।भारतमा बेलायतको उपनिवेश सकियो। तर सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको नेपाली भुभाग फिर्ता भएन। स्वतन्त्र भारतले अंग्रेज़ उपनिवेशको उत्तराधिकारीको रुपमा नेपालसङ्ग व्यवहार गर्न थाल्यो। स्वतन्त्र भारतले सिक्किम र भुटानका साथै नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र राख्यो।

 

अंग्रेज़ यदि न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो भने आफुमार्फत नेपालसङ्ग गरेको अपमानजनक सुगौली सन्धि खारेज गरेर फिर्ता हुनुपर्थ्यो। अंग्रेज़ले भारत छाड्दा छिमेकलाई चीनको प्रभावमा जानबाट रोक्न सुझायो। भारत स्वतन्त्र भए पनि अंग्रेज़ नीतिले निरन्तरता पाइरह्यो।
इतिहासकार ग्रीश्म बहादुर देवकोटा लेख्छन् – वि सं २००८ को माघ महिनामा त्यसबखतको नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकारको आग्रह र मागमा छिमेकी मित्ररास्ट्र भारत सरकारले सेना पठायो। … साथै त्यस बखतको सरकारमा रास्ट्रीय सेनाप्रती विश्वास थिएन भन्ने कुरा वि स २००८ साल माघ ९ गतेपछि बसेको पहिलो क्याविनेटमा त्यस बखतका मन्त्री भद्रकाली मिश्रले ” नेपालको रास्ट्रीय सेनाप्रती विश्वास गर्न नसकिने हुनाले नेपाल राजधानीमा र अरु पहाड तराईका विभिन्न स्थानहरूमा समेत भारतीय सेना ल्याइ राख्नुपर्दछ। तिनीहरुलाई यातायातको सुगमताको निमित्त जहाजहा भारतीय मिलिटरीहरु राखिन्छन ,त्यहात्यहा एरोड्रम समेत बनाउने। ” एक अर्को प्रसङ्गमा देवकोटाले लेख्छन् – वि स २००८ /११/२२ मा संसदमा बोल्दै नेहरुले भने -” भारतले नेपालमा विशेष गरेर दुई कुरामा ध्यान दिएको छ। एउटा त नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र मित्र रास्ट्र मान्नु तथा नेपालमा लोकतन्त्रको उत्तरोत्तर विकास हुँदै गएको हेर्न चाहनु। दोश्रो ,भारतको आफ्नो सुरक्षाको निम्ति नेपालमा पनि स्थिरता तथा सुरक्षाको स्थापना हुनु। जहासम्म सुरक्षाको प्रश्न छ,भारत हिमालयसम्म आफ्नो सुरक्षासिमा सम्झिन्छ।” “भारतको खोज ” नामक पुस्तकमा नेहरु लेख्छन् -” उत्तर पूर्वी सिमानामा रहेको नेपाल नै भारतको एक मात्र सच्चा स्वतन्त्र राज्य हो ।” सन् १९५१ को जुन १३ को नवभारत टाइम्स दैनिकले लेख्यो -” तिब्बत जसरी चीनको आवस्यक अङ्ग हो त्यसै गरि संस्कृति र अन्य अनेक दृष्टिकोणद्वारा नेपाल र भारतको स्थिति एउटा विशेष प्रकारको बन्धुताले संयुक्त छ। नेपाल हाम्रो सिमानासङ्ग जोडिएको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। हामीले नेपालको शान्ति व्यवस्था र राजनैतिक प्रगतिमा अधिकाधिक दिलचस्पी लिनुपर्छ तथा लिनुपर्ला।” नेपाल राणाशाहीबाट मुक्त भएलगत्तै भारतले नेपालमा अझ बढी चासो दिन थालेको पाइन्छ। नेपालको उत्तरी सिमामा वि स २००८ माघ २२ गतेदेखि वि स २०२७ असार ४ गतेसम्म कालापानीसहित १८ वटा स्थानमा भारतीय सेना रह्यो। नेपालमा आफ्नोबाहेक कुनै अर्को शक्तिको आँखा नपरोस् भनेर भारतले दरबार र क्याविनेटमा आफ्नो कर्मचारी राख्ने तथा चीनसङ्गको सिमानामा सेना राख्ने काम गर्यो।

भारतले नेपालको हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहदा नेपालमा भारतविरोधी मानसिकता डढेलो झै सल्किरहेको थियो। वि स २०१५ को आम चुनावपछी वि पी कोइराला प्रधानमन्त्री भए। भारत वि पि लाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्न भन्ने मत राख्थ्यो भनी वि पि ले लेखेका छन् । भारतीय शासनमा रहेका केही व्यक्तिहरु वि पि कोइरालालाइ पनि चीनको मान्छे भनेर शंका गर्थे। राजाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै राजालाई चार पृष्ठ लामो पत्र लेखे। राजाले जवाफमा केही काङ्ग्रेस नेताहरुलाइ पन्चायतमा अवसर दिए । वि पि कोइराला लगायत अन्य नेताहरुलाइ भने जेलमा हाले। वि स २०१८ असोजमा राजा महेन्द्रले चीनसँग कोदारी मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरे। भारतले वि स २०१९ बैशाखदेखि नाकाबन्दी लगायो। सोही साल भारत चीन युद्ध भयो । युद्ध शुरु भएपछी असोजमा भारतले नेपालमाथिको नाकाबन्दी हटायो। भारत चीन युद्धमा नेपाल तटस्थ रह्यो।

 

त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता रहेका दुई मुलुक चीन र सोभियत संघबिचको सम्बन्ध ऎरेलुभन्दा तितो थियो। तसर्थ चीनविरुद्द सोभियत संघ भारतलाई सघाउन तयार भयो।त्यसै गरि अमेरिका पनि भारतलाई सहयोग गर्न आतुर थियो। यता अक्षय चीनमा भारतको लगातारको सैन्य अतिक्रमणपश्चात् शुरु भएको युद्धमा चीन भारतको उत्तरी सिमामा धेरै भित्र प्रवेश गरिसकेको थियो। दिल्ली आफ्नो खजाना ग्वालियर सार्ने सुरसार गर्दैथियो। अचानक चिनी सेना जहाबाट जवाफी कार्वाही गर्दै भारतीय सेनालाइ पछि हट्न बाध्य पारेको थियो ,त्यही फिर्ता भयो। युद्ध समाप्त भयो। नेपाल तटस्थ बसे पनि भारतीय फौजले लडाइको क्रममा नेपाली भुमी प्रयोग गर्यो। कालापानी त्यही क्रममा अतिक्रमित नेपाली भुमी हो जहाबाट आजसम्म पनि भारतीय सेना हटेको छैन।
वि स २०२६ मा किर्तिनिधी विस्ट प्रधानमन्त्री हुदाको बखत उत्तरी सिमानाबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालले भारतसँग आग्रह गर्यो। भारतले १७ स्थानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लग्यो। तर कालापानीमा राखिएको सेना फिर्ता भएन। भारतले दोश्रोपटक वि स २०२७ को पुस १२ गतेदेखि नेपालमाथी नाकाबन्दी गर्यो। जुन वि स २०२८ भदौ ९ गते मात्र हट्यो। वि स २०३२ मा जारी गरिएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा ,कालापानी कटाइयो। यसबारेमा त्यतिबेलाको सरकारले नै न कुनै स्पष्टीकरण दियो न त पन्चायतको त्यो अन्धकारमा कसैले काटिएको भुभाग देख्यो। पन्चायतकालभरी कालापानी मुद्दा बनेन । चीनबाट हतियार खरिद गरेको भन्दै भारतले वि स २०४५ सालको चैत्र १० गते नेपालमाथी तेस्रोपटक नाकाबन्दी गर्यो। सो नाकाबन्दी नखुल्दै नेपालमा पन्चायत सकियो । पन्चायत सकिएको केही समयपश्चात टनकपुर मुद्दाको साथ पाएर कालापानी बिउझियो। दुई देशबिच कालापानी विषयक वार्ता भयो । विवाद हल गर्न समिति पनि बन्यो। तर त्यो समितिले आजसम्म कुनै हल निकालेको छैन।
काली नदी नेपालको पश्चिम सिमा मानिए पनि स्वतन्त्र भारतले समेत मुल काली नदीभन्दा पूर्वको सानो खोल्सोलाई काली नदी भन्यो। सन् १९५४ मा चीन भारतबिचको सम्झौतामा उल्लेख भएको मध्य एक नाका लिपुलेख मुख्य काली नदीभन्दा पूर्व नेपालमा पर्छ। दुई देशबिच भएको व्यापारिक सम्झौतामा यसलाइ व्यापारी र तीर्थयात्री दुवैले प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।यो नाका सन् १९६२ मा बन्द भयो भने सन् १९९१ मा पुन खुल्यो।

 

उक्त नाका दिल्लीबाट चीनको सिमाना पुग्ने सबैभन्दा नजीकको नाका हो। लिपुलेख दिल्लीबाट सात सय पचास किलोमिटरको दुरिमा छ। सन् २००५ मा चीनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबिच लिपुलेख व्यापारिक नाका सम्बन्धमा थप सम्झौता भयो। सो सम्झौता भएको एक महिनापछी “नेपाल ” पत्रीकामा सुधीर शर्माको लेख छापियो -” कालापानी : चीनको भारतलाई उपहार ” ।सोही वर्ष भारतले लिपुलेखसम्म सडक निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । सन् २००८ देखि सडक निर्माण शुरु भयो। सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका रास्ट्रपति सि जिङ्ग पिङ्गबिच भएको एक सम्झौतामा लिपुलेखले दुई देशबिचको व्यापारिक नाकाको रुपमा थप मान्यता पायो। नेपालले आफुलाइ नसोधी आफ्नो भुमीलाई दुई देशले व्यापारिक नाका बनाएकोमा दुख व्यक्त गर्यो। सन् २०१९ को नोवेम्बरमा लिपुलेख,कालापानी ,लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गर्यो। सन् २०२० मे ८ मा भारतले लिपुलेखसम्मको सडक उद्घाटन गर्यो। कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा सडक उद्घाटन गर्ने काम रहस्यमय त थियो नै। मानसरोवर मार्ग नाम दिएर धार्मिक पर्यटनका निमित्त खोलिएको सन्देश दिन खोजे पनि भारतले सामरिक महत्त्वका कारण यो सडक खोलेको कुरा छर्लङ्ग छ।
भारतले नेपाली भुमि हुँदै सडक बनाएर उद्घाटन समेत गरेको समाचारले लकडाउनमा बन्द नेपाल एकाएक आक्रोशित भयो। तत्काल सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा)ले भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा वक्तव्य निकाल्यो।

 

नेपाल सरकारले भारतीय राजदूतमार्फत भारतसङ्ग आपत्ति जनायो। लिम्पियाधुरा,कालापानी ,लिपुलेख समेटेर नक्शा जारी गर्ने कामलाई समय खेर नफालेर नेपाल सरकारले सम्पन्न गरेको छ। सिमानाको सवालमा प्रतिपक्ष पनि सरकारसङ्गै उभिएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको भारतको मिचाहा प्रवृति विरुद्धको प्रस्तुति ऎतिहासिक छ। अतिक्रमित भुमी फिर्ता गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई तमाम देशप्रेमी नेपाली जनताले मुटुमा साचेर राखेका छन् । नेपाली जनता लिपुलेख मात्र होइन सुस्ता लगायत सम्पुर्ण अतिक्रमित भुमी नेपाल सरकारले फिर्ता गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछन।
लिपुलेख सडक उद्घाटनप्रती नेपाल सरकारको प्रतिक्रियाले भारतीय सरकारलाई निश्चय नै आश्चर्यमा पार्यो। भारतले आफ्नै भुमिमा सडक निर्माण गरेको स्पष्टीकरण दियो। नेपालले जारी गरेको लिपुलेख,कालापानी ,लिम्पियाधुरासहितको नक्शालाई मान्यता नदिने भनी वक्तव्य निकाल्यो। त्यति मात्र होइन धेरैजसो भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाललाई चीनले उचालेको आरोप लगाएका छन् । भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल नरभानेले नेपाल र भारतबिच कालापानीलाई लिएर कुनै विवाद नभएको र अहिले नेपाललाइ कसैले उचालेको भनी विवादस्पद अभिव्यक्ति दिए।चीनले भने यो मुद्दा भारत र नेपालबिचको भएकोले दुई देश मिलेर समस्या हल गर्न आग्रह गरेको छ।
विश्व व्यवस्थाले असहज परिस्थिति सामना गरिरहेको छ। रोगले गलेको पुजीवाद कोरोनाको मजेत्रो ढोकामा फिजाएर घरभित्र पल्टिएको छ र आफ्नो रङ्गिन जवानी सम्झिरहेको छ। रोगले थलिए पनि सडकमा भोकले लखेटेको मजदुरको हालत देखेपछि यसमा के के न जोश चढ्छ । सन् १९२९ पछि देखापरेको आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन पुजीवादका मुखियाहरुले युद्धको जाल बुनेका थिए। आज पनि विश्व व्यवस्थाका मुखियाहरु मृत्युघरमा बसेर युद्धको सपना देखिरहेका छन् । धार्मिक अतिवादको भाइरसबाट सन्क्रमित भारतको वर्तमान सत्ता यस्तै बबुरो सपनाबाट अछुतो छैन। उपनिवेशवादको प्रयोगशालामा बनाएको अंग्रेज़ी चश्मा आज पनि भारतले लगाएकै छ। त्यसमाथी अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको लेन्स थपिदिएको छ। त्यसैले त वर्तमान भारतीय सत्ता देशभित्रको प्रत्येक देशभक्तलाई उग्रवादी देख्छ भने छिमेकीको देशप्रेममा चीनको उक्साहट देख्छ। एक प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा पचास करोड नागरिक घरदेखी धेरै टाढा पुगेर काम गर्दछन। ती मध्य पन्द्रह करोड नागरिकले निम्न स्तरको मजदुरी गर्छन् । लकडाउन लम्बिदै जादा मजदुरहरु बेरोजगार मात्र होइन बेखर्ची भएका छन् । ती मजदुरहरु सुदुरमा रहेको आफ्नो गाउँ पैदल या जे भेटिन्छ त्यही साधनमा फर्किन बाध्य छन् । हिड्दा हिड्दै ज्यान गुमाएका छन् । यी यावत कारणले गर्दा वर्तमान भारतीय सत्ता आफ्नै नागरिकको बिचमा अलोकप्रिय बनेको छ। जनताको आक्रोश कम गर्न र सहानुभूति बटुल्न भारतले लिपुलेख अतिक्रमणको पुनर्ताजगी गरेको छ। यसबाट आफुविरुद्द सोझिने जनताको आक्रोशलाइ उसले नेपाल र चीनतर्फ सोझ्याउने कोशिश गरेको छ। अन्य रास्ट्रको विद्रुपीकरणलाई रास्ट्रवाद मान्न सकिँदैन। पछिल्लो वर्षहरुमा भारतमा पत्रकार ,बुद्धिजीवीहरुको हत्या भएको छ,जेलनेल भएको छ। किसानहरुको आत्महत्याको दर बढेको छ। बेरोजगारी अग्लिदै गएको छ। नेपालको साथसाथै पाकिस्तान र चीनको भुमी समेटेर नक्शा जारी गरेको आरोप पनि वर्तमान भारतीय सत्ताले खेप्नु परिरहेको छ। यी तथ्यहरुबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि भारतको सत्ताले भुगोल र धार्मिक असहिष्णुता मिसाएर ककटेल रास्ट्रवाद निर्माण गर्दैछ। इतिहासकार रोमिला थापरका अनुसार भौगोलिक र धार्मिक रास्ट्रवादले आम जनताको रास्ट्रप्रेमलाइ खारेज गर्दछ र फासीवादको निर्माणमा सहयोग गर्दछ। एडुआर्दो गालेआनो भन्छन् -” इतिहासले कहिले पनि अलविदा भन्दैन।इतिहासले भन्छ, फेरि भेटौ है। ” फासीवादले सत्ताको रक्तमुछेल छुरी समातेको बखत इतिहासको कुरा सुन्दैन। त्यसले यो बुझ्दैन कि सिमानाको विलोपभन्दा हरेक दमनकारी सत्ताको मृत्यु एकदम नजीक हुन्छ। हरेक अतीवादको गर्भमा समाजवादको सुन्दर भविष्य हुर्किरहेको हुन्छ। दुवै देशका आम जनता अतिक्रमण ,अपमान र दमन होइन ,पारस्परिक सम्मान र सुरक्षित भविष्य चाहान्छन। यदि कुनै सत्ताबाट आफ्नो चाहाना र आवस्यकता पूरा हुदैन भने जनताले त्यस्तो सत्तालाई उखेल्छन । इतिहासले यहि तथ्य सम्झाइरहेको छैन र?