२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

कर्णालीबासीलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकताः मन्त्री ज्वाला

कर्णालीबासीलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकताः मन्त्री ज्वाला
सुर्खेत, १२ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं भन्ने मूल नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्दै उक्त नीति ल्याइएको बताएका हुन । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ । ‘आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔँ’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
मन्त्री ज्वालाले कोभिड–१९ को महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी पूर्वाधारको समेत शीघ्र विकास गरी अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाईने बताए । ‘स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ । यस क्षेत्रको दिर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ । कर्णालीबासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ । दुर्गम स्थानहरुमा दूर उपचार (टेलिमेडिसिन) तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ उनले भने, ‘कर्णालीवासीको खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न कृषि तथा पशुपंक्षीपालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायिक कृषिको विकास गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ । वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंकको अवधारणा सहित आधारभुत कृषि उपजमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।’
कोरोनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा कर्णालीबासीलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाई थियो । ‘नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण तथा उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश भित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति, कोभिड–१९ महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा वेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरिवी निवारण गर्ने रुपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।’
सबै क्षेत्रको आवद्धता हुने गरी एकिकृत रुपमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका जीविकोपार्जन तथा उद्यमशिलता विकास हुने रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गर्दै ‘खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
‘उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवा वर्गमा थप उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बहुमूल्य जडिबुटीको दीगो संकलन तथा प्रशोधनमा जोड दिदैँ वन स्रोतको बहु(उपयोग गरी आय आर्जन बढाइनेछ । विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ ।’ मन्त्री ज्वालाले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले  प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु

माननीय सभामुख महोदय,

  • सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको वलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धीहरुलाई दीगो एवं संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसार गठित कर्णाली प्रदेशवासीको प्रतिनिधिमूलक यस सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु (कर प्रस्ताव वाहेक) प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।
  • यस विशिष्ट अवसरमा गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्नुपूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्याय र कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने श्रद्धेय सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यस अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज, सहिद परिवार, आन्दोलनका घाइते/अपाङ्ग तथा वेपत्ता योद्धाहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
  • अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद सहित सबै पक्षको सहयोगमा उक्त भूमिमा हाम्रो नियन्त्रण शीघ्र मिल्ने विश्वास लिएको छु ।
  • कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुक भित्र र वाहिर अमूल्य जीवन गुमाउनु भएका नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइका साथै सबै मृतकहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु। यस रोगबाट संक्रमित सम्पूर्ण व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
  • प्रदेश सरकारले सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा शुरुवात देखि नै कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लिएको रणनीति, प्रतिकार्य योजना र सक्रियताको कारणले हालसम्म यस प्रदेशमा संक्रमणले महामारीको रुप लिएको छैन। यसको नियन्त्रणमा प्रत्यक्षरुपमा खटिई अग्रपङ्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अथक मेहनतको उच्च प्रशंसा गर्दै समन्वय र सहयोग गर्नुहुने माननीय सदस्यहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, आमसञ्चार र समग्र आदरणीय जनसमुदायलाई धन्यबाद व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको लागि सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछु।
  • चालू आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भईरहेको महत्वपूर्ण समयमा विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीबाट हाम्रा विकास कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन्। यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारलाई प्राथमिकता दिदै आर्थिक गतिविधिलाई नियमित बनाउनु हालको प्रमुख चुनौति रहेको छ।
  • मैले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै सम्मुन्नत, समतामूलक र समृद्ध कर्णालीको भावी तस्वीरलाई सामुन्ने राखेर कोभिड-१९ महामारीको तत्कालीन चुनौतीको सामना गरी दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र तय गर्ने दिशामा विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको छु ।

 

माननीय सभामुख महोदय,

कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार : जीवनस्तरमा रुपान्तरण र दीगो पूर्वाधार” भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तर्जुमा गरिनेछ । यस दिशामा केन्द्रित भई अव म यस सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गरिनेछ।
  • वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा कर्णालीवासीको आकांक्षा, नेपाल सरकारको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षामा आधारित “समृद्ध कर्णाली: सुखारी कर्णालीबासी” को सोच र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि जनअनुमोदित चुनावी साझा घोषणा पत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनपेक्षित रुपमा देखिएको कोभिड-१९ को प्रभावबाट सिर्जित विषम अवस्थालाई समेत मुख्य आधारको रुपमा लिइनेछ।
  • नेपालको संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूची, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी एवं प्राथमिकता, मन्त्रालयहरुको कार्यक्षेत्र, संस्थागत क्षमता र साधन स्रोतको उपलव्धताका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
  • बजेट प्रणालीमा विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता र वित्तीय स्वच्छता कायम हुने गरी परिपूरणको सिद्धान्त (Principle of Subsidiarity) का आधारमा उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवं आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
  • नागरिकहरुका वीच रहेका सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षा सहित आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्ने दिशामा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ।
  • विकासमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण एवं नतिजामूलक साझेदारी गरिनेछ। नविनतम् प्रविधिको प्रयोग गर्दै परम्परागत स्थानीय ज्ञान, सीप र जनशक्ति उपयोग गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

  • अब म आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्दछु ।
  • आधारभुत तथा मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको थप विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोभिड-१९ लगायतका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचार क्षमता बढाउने र नियमित स्वास्थ्य सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने।
  • कृषि, उद्योग तथा वन लगायतका क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्बि गर्ने ।
  • शिक्षामा सवैको समान पँहुच प्राप्त हुने वातावरण तयार गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने।
  • अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रको समावेशी एवं समन्यायिक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरु वृद्बि गरी जीवनस्तरमा रुपान्तरण गर्ने।
  • खाद्यान्न लगायत आधारभूत आवश्यकताका बस्तुहरुको भण्डारण र सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने।
  • दिगो, गुणस्तरीय र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने ।
  • सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्राथमिकिकृत लगानी, आर्थिक अनुशासन, नवीन प्रविधिको उपयोग र प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने ।

 

माननीय सभामुख महोदय,

अब म विनियोजन विधेयक २०७७ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

  • कोभिड-१९ को महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी पूर्वाधारको समेत शीघ्र विकास गरी अत्यावश्यक ‍औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाईनेछ।
  • स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ । यस क्षेत्रको दिर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ । कर्णालीबासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ। दुर्गम स्थानहरुमा दूर उपचार (टेलिमेडिसिन) तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • कर्णालीवासीको खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न कृषि तथा पशुपंक्षीपालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायिक कृषिको विकास गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ । वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति, भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंकको अवधारणा सहित आधारभुत कृषि उपजमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • यस विषम परिस्थितिमा कर्णालीबासीलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण तथा उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइनेछ।
  • प्रदेश भित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति, कोभिड-१९ महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा वेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरिवी निवारण गर्ने रुपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।
  • सबै क्षेत्रको आवद्धता हुने गरी एकिकृत रुपमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका जीविकोपार्जन तथा उद्यमशिलता विकास हुने रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गर्दै “खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
  • साक्षर कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रप्रति वफादार असल नागरिक निर्माण गर्ने दिशामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरु केन्द्रित हुनेछन् । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक, व्यवसायिक, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ। भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
  • सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको दीगो विकासका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । कर्णालीमा रहेको अपार जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिइनेछ । आधारभूत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन बृद्धिको लागि सिंचाईको व्यवस्था र उर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जलश्रोत क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति लिइनेछ। छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तिलाई लक्षित गरी बस्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।
  • उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवा वर्गमा थप उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बहुमूल्य जडिबुटीको दीगो संकलन तथा प्रशोधनमा जोड दिदैँ वन स्रोतको बहु-उपयोग गरी आय आर्जन बढाइनेछ । विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ।
  • प्रदेशमा रहेको उच्च पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गरी आन्तरिक पर्यटनको एक प्रमुख आकर्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकको आगमन बृद्धि गर्न सांस्कृतिक पर्यटन र पर्यापर्यटनको विकास गरिनेछ।
  • प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रतिफलयुक्त एवं प्राथमिकतापूर्ण विशेष परियोजनाहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने स्वचालित पद्दतिको विकास गरिनेछ। चालु र निर्माणाधिन अधुरा आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन स्रोतको परिचालन गरिनेछ ।
  • लैङ्गिक तथा सामाजिक-आर्थिक गतिविधिमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ । लैङ्गिकमैत्री बजेट प्रणालीको माध्यमबाट महिला उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका क्रियाकलाप सश्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन परम्परागत सीप संरक्षण गर्दै आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्ने एवं अन्य सीपमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
  • अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकको हक हितको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने गरी सामाजिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

  • समृद्ध कर्णाली निर्माणका भावी कर्णधारको रुपमा रहेका हाम्रा बालबालिकाको उज्वल भविष्यका लागि शारिरीक, मानसिक र शैक्षिक क्षमता अभिबृद्धिका साथै उनीहरुको संरक्षण, विकास र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । अभिभावक विहिन तथा सडक बालबालिकाको सूनिश्चित भविष्यको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
  • समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधार र जनसाङ्ख्यिक लाभको रुपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक तालीम, उत्पादन र विकासमा सक्रिय सहभागी गराइनेछ। स्वस्थ नागरिक तयार गर्न र खेलको माध्यमबाट प्रदेशको पहिचान बृद्धि गर्न खेल पूर्वाधारको निर्माण, राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनको पूर्व तयारी तथा खेलाडीको वृत्ति विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

 

  • निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा पूर्वाधार संरचनाको व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिनेछ । सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र जिविकोपार्जन सुधारका क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ।
  • संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ। विपद् उद्धारमा स्वयंसेवीरुपमा सहभागी हुन नागरिकलाई उत्प्रेरित गराउनुको साथै आवश्यक प्रशिक्षण र सामग्री उपलब्ध गराइनेछ।
  • सुशासन, विकास र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरीको कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ।
  • आन्तरिक श्रोतको न्यूनता र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने श्रोतमा समेत हुन सक्ने संकुचनलाई मध्येनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। परिणाममुखी, प्रतिफलयुक्त, सहभागितामूलक, रोजगारमूलक र दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। पूँजिगत खर्च क्षमता बढाउने, चालू खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति लिइनेछ । अत्यावश्यक वाहेक थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी नयाँ संगठन संरचना स्थापना गरिनेछैन।
  • वन लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजश्व संकलनको दायरा बृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक श्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजश्व संकलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ ।
  • विपन्न, भूमिहिन, सुकुम्बासी लगायत विकासको दृष्टिले पछि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिई प्रदेशको सोच र योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। “आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔँ” भन्ने मूल मन्त्रका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
  • कर्णालीबासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन, सदाचारिताको थप विकास र नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, सहभागितामूलक, उत्प्रेरित र जनउत्तरदायी प्रशासनको विकास गरिनेछ।
  • कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्, विकास परिषद् लगायतका संरचनाहरुलाई थप सक्रीय बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा, वजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र स्वामित्व बृद्धि गरिनेछ ।
  • कोभिड-१९ को चूनौतिको वीचमा कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको यो सम्मानित थलोमा बसेर महामारीको चूनौतिसँग मुकाविला गर्दै प्रदेशको विकास, समृद्धि र कर्णालीबासीको खुसीको लागि हामी खुला र रचनात्मक छलफल गर्नेछौ । यस छलफलबाट नतिजा निकाल्न सहयोग पुग्ने गरी बहस गरौं र साझा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ ।

माननीय सभामुख महोदय

न्तमा,

यो छलफलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी र कर्णालीमैत्री बनाउन सघाउ पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सरकार नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा आम कर्णालीबासी र जनप्रतिनिधिको स्वामित्व, अपनत्व र सहभागिता स्थापित गर्न चाहन्छ। यो सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 207७/०7८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु (कर प्रस्ताव वाहेक) मा रचनात्मक छलफल र महत्वपूर्ण सुझाव सहित आवश्यक मार्गदर्शनको लागि म माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यहाँहरुले दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई समावेश गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विश्वास दिलाउँछु । 

धन्यवाद !!!