२०७७ कार्तिक ९, आईतवार

राज्यले जिम्मा देओस, भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं : जिसस सुर्खेत प्रमुख सिग्देल

सुर्खेत, १ असार ।
कोरोनाले कर्णाली त्रसित छ । कर्णालीको राजधानी सुर्खेत जिल्लामा मात्रै सोमबार साँझसम्म दुइ सय १२ जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । जिल्लामा १३ हजार भन्दा बढि नागरिक भारतबाट आइसकेका छन् । असारमा रोपाईको चटारो सुरु भएको छ । रोपाईभन्दा पनि कोरोनासँग बारम्बार लडिरहनुपर्दा स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधि रातदिन नभनेर कोरोना संक्रमित, क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुको हेरचाह, व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्, तरपनि उनीहरुले जस पाएका छैनन् । सुर्खेतमा रहेका नौ पालिमा मध्ये चिंगाड गाउँपालिका बाहेक सबै पालिकामा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छविलाल सिग्देललगायतको टोली अनुगमन गरेर भर्खर फर्किएको छ । उनी अनुगमनबाट फर्किएपछि लोकान्तरसँग मंगलबार विहान यसरी अनुभव, अवस्था र योजनाबारे यसरी गफिए ।
नौ वटै पालिकामा चिंगाड बाहेक सबै स्थानमा घुमेँ । गाउँमा कोरोनाको त्रासका कारण अवस्था दयनीय छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चौतर्फि दबाबमा छन् । अचानक यो रोग आएको छ । सामान्य विद्यालयमा क्वारेन्टाईन बनाउनु पर्ने बाध्यता आयो । भनेजस्तो चीजहरु पनि उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेन । क्वारेन्टाईनमा बसेका नागरिकहरु सधैं गुनासो गर्छन । राज्यको उपस्थिति भएन भन्छन् । कर्णाली भित्रिने नाकामा नै चेकजाँच गरेको भए कोरोना गाउामा पुग्ने थिएन । अहिले भारतबाट आएका नागरिकलाई केहि समय राखौं भनेपनि स्थान नै छैन । सोझै पालिकामा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ भने पालिकामा पर्याप्त संरचना अभाव भएका कारण विद्यालयमा भेडा वाख्रा हुले जसरी राख्नुपर्ने बाध्यता आएको देखें । हजारौं नागरिक भारतबाट आउँछन भन्ने थाहा पहिले नै थियो । त्यहि समयमा नाकामा पहिले नै स्थान छनौट हुनुपथ्र्यो । पहिले नै बबई, बर्दिया सँग कोअर्डिनेशन गरेर, नागरिकको प्रतिनिधि गएर उतै खान बस्न व्यवस्थित गराएको भए हुन्थ्यो । चार पाँच दिनसम्म खान बस्न पनि नागरिकले पाएनन् । उनीहरुले पानी पनि खान पाएनन् अप्ठ्यारोमा परे । बालबालिका, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरु सबैभन्दा बढि मर्कामा परे ।
कोरोना नफैलिदै राहत नबाँडे पनि हुन्थ्यो त्यसले गर्दा राज्यको करोडौं रुपैैया खर्च भयो । मान्छेसँग उतिबेला गाउँमा केहि भएको कुरा खान्थे गहुँ बाली पाकिसकेको अवस्था थियो । टाढाबाट आएका विद्यार्थी र मजदुरलाई मात्र राहत आवश्यक थियो । गाउँमा अहिले घरको अनाज सकिने समय भएको छ । संक्रमितको संख्या बढेको छ । चीनबाट नेपाल विधार्थी भित्र्याएको समयमा सबै नेपाली आउनुस भनेर सरकारले निश्चित समय दिएको भए यति समस्या हुन्थेन ।
कोरोना विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न जनप्रतिनिधि र राज्यको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ । संक्रमितको आत्मबल बढाउन थाल्नुपर्छ । निराकरणका लागि पिसिआर जाँचको दायरा बढाउनुपर्छ । आरडिटी भन्नेले रोग पहिचान गरेको देखिएन । आरडिटी जाँचलाई बन्द गरी बढि भन्दा बढि पिसिआर नै जाँच गर्न आवश्यक छ । अहिलेपनि समाजमा पर्याप्त चेतना पुगेको देखिदैन । आफ्नो घर नजिकका विद्यालयलाई क्वारेन्टाईन बनाउन दिन स्थानीयले अस्विकार गरेका छन् । त्यो हुनु चेतनाको कमी भएकै कारण हो ।
प्रदेश सरकारले पालिकालाई दश पन्ध्र लाख दिएर पनि काम देखिएन । प्रदेश विपद कोषमा व्यक्तिगत रकम जम्मा भइरहेको जस्तो देखियो । लकडाउनले सामाग्री समयमै खरिद गर्न पाइएन । सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना रहेन । अचानक नागरिक आउने गर्छन । उनीहरुको अहिले व्यवस्थापन गर्न पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई हम्मे हम्मे परेको छ । उनीहरुले नै गाली खाएका छन् । स्थानीय तह नभइदिएको भए यो समस्या हल गर्न ठूलो चुनौती हुन्थ्यो । पालिकाले सबैको जिम्मा लिएका छन् । यसकालागि पालिका स्तरका सबै जनप्रतिनिधि धन्यवादका पात्र छन् । कोही खटेको छ भने सबैभन्दा बढि पालिका नै खटेको मैले देखेको छु कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा । उनीहरु नै अग्रमोर्चामा खटिएका छन् ।


विश्व नै कोरोना त्रासमा छ । राज्यले हाम्रो भूमिका केहि दिइएन । अनुगमन गर भनेर सुझाव दिनुपथ्र्यो । हामी पनि जनताबाटै निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हौं । केहि न केहि भूमिका दिनपथ्र्यो । जिल्ला प्रशासनमा कोभिड १९को समितिमा सल्लाहकारको रुपमा राखेको छ । कहिले काही जान्छौं । अनुगमनमा जाँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छेन भनेर भन्नु भयो । तै पनि हामी गयौं । बस्तु स्थिति बुझ्न सक्यौं ।
जनप्रतिनिधिको नाताले जाँदा मास्क सम्म वितरण गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । कुनै चीज वितरण गर्न दिइएको छैन । श्रोत पनि छैन । भएको श्रोतमा के गर्नु के नगर्नु भन्ने कुरा उल्ल्ेख छ ? खाली गएर उनीहरुको दुःख मात्रै पनि के गरी हेर्नु ? राज्यले महामारीमा हामीलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको छ । प्रदेश नम्बर पाँचमा बजेट सहित अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । कर्णालीमा दिएको छैन ।
केहि योजनाको अनुगमन गर्ने भनेर हामीलाई कर्णाली सरकारद्धारा भनिएको थियो । प्रदेश सरकारले केहि योजना दिएको थियो । हामी गर्दैछौं । झोले सहकारीलाई पैसा दिइएको छ । हामीले सुन्यौं, दुइ करोड वितरण हुँदैछ भन्ने सुन्यौं । बाँडिदैछ भनेर सुनेको छु । दलले पनि रोक्यो भन्ने कुरा सुनेका छौं । यो बेथिती मौलाउन दिनु हँदैन । यसले हामी सबैलाई नोक्सान गर्ने पक छ ।
निधारमा पार्टी भनेर लेखिएको हुँदैन । कहाँ काम गर्दा उत्तम हुन्छ त्यसरी गर्नु पथ्र्यो । पालिकाले गर्ने काम र सरकारले गर्ने काममा विभेद देखिएको छ । निर्णय अनुसार माग भएका योजना दिनुस भन्ने पालिकाको माग छ भने प्रदेशले मनोमानी ढंगले योजना दिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
अनुगमनको जिम्मेवारी हामीलाई दिइनुपर्छ । दुइ पालिका छुने योजना छनौटमा हामीसँग समन्वय गर्नुस । जिल्ला सभामा आएका योजना फिल्टर गरेर प्रदेशमा पठाउँथ्यौं । जिल्ला सभाको पनि खासै अर्थ दिएको छैन । मूल्यांकन सहितको जिम्मा दिएको भए हाम्रो योजनाको प्रभावकारीता बढथ्यो ।
कोरोनाका संकटबाट जोगिन र जोगाउन सबैको सहकार्यको विकल्प छैन । हामी जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि सरकारले भूमिका देओस । हामी फिल्डमा काम गर्न, जनचेतना जगाउन वा राज्यले दिएको जिम्मा निभाउन तयार छौं ।