२०७७ कार्तिक १४, शुक्रबार

फजुल खर्च कटाई कोरोना नियन्त्रणमा लगाउन काँग्रेसको माग

सुर्खेत, २ असार ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले अनावश्यक देखिएका फजुल खर्चहरु जस्तै तालिम भत्ता, गोष्ठी, गाडी सुविधा ,कर्मचारी (स्वास्थ्य सेवाका बाहेक) नियूक्ति, अनुदानका नाउमा वाँडिने बजेटहरुलाई तुरुन्त कटाई कोरना नियन्त्रण र रोकथाममा लगाउन माग गरेको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीका अनुसार यस्तो गर्दा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिनेछ । मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २२ बुँदे मागपत्र प्रदान गर्दै उनले गरिब प्रदेशमा धेरै तडक भडक गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्न सुझाव दिएका हुन ।
‘आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा महामारी (स्वास्थ्य सुरक्षा), भोकमरी र रोजगारी सृजना हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरुलाई विशेष प्राथामिकता दिन प्रदेश सभा वैठकमा दिईएका सुझावहरुलाई पालना गरियोस् । कोरना विरुद्धको भ्याक्सीन पत्ता नलागि सकेको सन्धर्वमा विश्वभरी नै कोरनामहामारीसंग लड्ने एउटै भरपर्दो विधिका रुपमाप्रमाणित हुँदै आएको सामाजिक तथा भौतिक दूरीको कायममा दिइयोस् ।’ उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका न्यूनतम मापदण्डहरुलाई ध्यान दिइ कम्तिमा १५ वेड बराबर १ वटा शौचालय, २ मिटरको दूरीमा १ र१ बेड पोसिलो खाना र स्वास्थ्यकर्मिलाई पिपिइ व्यवस्था गरियोस र रोगी, निरोगी विच दूरी कायम गरि रोग तथा संक्रमण फैलिनवाट जोगाईयोस् । कोरनाको मेडिकल अध्ययन गरि प्रति १०० वरावर ३ आइ. सि. यू. वेड तयार गरियोस् ।’ मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिइएको मागपत्रमा सडक पुगेका प्रति जिल्ला कम्तिमा २ वटा कोरनाका लागि एम्बुलेन्स र दुर्गम हिमाली जिल्लामा हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नेमा सरकारको ध्यान जाओस् । हेलिकप्टर तथा सवारी साधनलाई प्रचार प्रसार तथा नक्कली काम गर्नेमा भन्दा स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानी र मानविय उद्दारको कार्यमा को प्रयोग गरियोस् भन्ने उल्लेख छ ।
हाल अत्याधिक संक्रमण देखिएका क्षेत्र तथा पालिकालाई सिल गर्न, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसग प्रभावकारी समन्वय गर्न र प्रत्येक स्थानीय तहलाई जनसंख्या र संक्रमणका आधारमा न्यूनतम १ करोड देखि ३ करोड सम्म बजेट उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ ।
‘आरडिटि विधिवाट स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा भरपर्दो र विश्वसनिय नतिजा नआउने प्रमाणित भै सकेकाले अव देखि आर.टि ¬( पि.सि.आर. विधिवाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षणमा व्यापकता ल्याईयोस् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनहरु अव्यवस्थित छन् । क्वारेन्टिनमा क्षमता भन्दा बढी मानिसहरु राख्दा उनीहरु विच संक्रमण सर्ने संभावना बढी भएकाले क्वारेन्टिन व्यवास्थित गर्ने कार्यमा ध्यान दिइयोस् ।’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘आर.टी¬(पि.सि.आर. परिक्षण गर्नु पर्ने दायरा विस्तार गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैलाई पिसिआर विधिबाट परिक्षण गरे पश्चात मात्र घर पठाउने व्यवस्था गरियोस् । पिसिआर परिक्षणको दायरा विस्तार संगै यसको क्षमता अभिवृद्धिका लागि किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य लजिष्टिक आवश्यकताको अबिलम्व व्यवस्था गरियोस् र क्वारेन्टिनमा अवधी पुरा गरि घर फर्केका सम्पूर्णको पुन परिक्षण गरियोस् । कोरना महामारीको विपतको समयमा राजनितिक आश्वसनको भाषा नबोली बचन दिएका वाचाहरु यथासिघ्र पुरा गरियोस् र जनताको विश्वासलाई टुट्न नदिइयोस् । प्रदेशवासी जनतालाई आफूमाथि भेदभाव भएको महसुस नगराइयोस् ।’