२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई विधायन समितिको निर्देशन: ऐनद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्र्तगत कार्यविधि बनाउनु

सुर्खेत, ७ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ वटा कार्यविधि गैरकानूनी रुपमा निर्माण गरी लागु गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि संसदीय समितिले अधिकार क्षेत्रमा रहेर मात्रै कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको छ । मिनि संसद मानिने प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले आइतबार मन्त्रालयलाई सात बुँदे निर्देशन पठाएको छ । ‘मन्त्रि परिषद वा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदा ऐनद्धारा प्रतायायेजित अधिकार अन्र्तगत नियमावाली बनाएर कार्यविधि, मापदण्ड आदि निर्माण गर्नु ।’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश, २०७५ पर्यटन बोर्ड गठन आदेश समव्न्धमा भएको निर्णयकै आधार र कारणले कानूनी शुन्यता देखिएकाले सो समिति गठन गर्ने गराउने कार्य नगर्न नगराउन र गठन र्भको भए काम काज नगर्न समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने निर्णय भएको छ ।’ समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले भने ।
तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हालसम्म उक्त समिति गठन गर्न भने सकेको छैन । घ. विनियोजन ऐनमा उल्लेखित कार्यविधि बनाउने विषयमा, प्राविधिक र कार्यविधिगत विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाउने वा सो नभए मन्त्रिपरिषद् बाट विभागीय मन्त्रीलाई लिखित रुपमा अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने ।
समितिका सचिव शर्मिला विश्वकर्माका अनुसार समितिले वित्तिय अनुशासन हेर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमा निर्णय वा स्वीकृत नगर्न, मन्त्रिपरिषद्को आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशन पारित गर्नु परेमा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित व्यवस्था हेरि, आवश्यक परे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको राय समेत लिन सुझाव दिएको छ ।
‘प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र यस मातहतका निकाय मार्फत वितरण गर्नुपर्ने अनुदान र वितरणमा कानूनरमापदण्ड छनौट प्रक्रिया र वितरणमा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका सन्दर्भमा अनुदान सम्बन्धी प्रदेशमा छुट्टै कानूनको जरुरी देखियो, सो कारणले अनुदान सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माण गर्नुपरे सो को तयारी गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशन दिने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पारित अनिवार्य न्यूनतम आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ सो द्वारा प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय ६०८ अमेरिकी डलरबाट पाइलटिङ्गको रुपमा छ वर्षमा राष्ट्रिय औसत १०८६ अमेरिकी डलर पुर्याउने जस्तो विषय गम्भिर रुपमा आर्थिक प्रक्षेपण गर्नुपर्ने र समग्र प्रदेश सरकाररयोजना आयोग समेतले अध्ययन सहित छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले आगामी आ.व. २०७७÷०७८ देखि नै प्रस्तुत कार्यविधि अन्तरगत यो कार्य संचालन नगर्नु नगराउनु निर्देशन दिएको छ ।’ समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले भने ।
समितिले अनुदान वितरण गर्दा त्रुटि नगर्न निर्देशन दिएको छ । ‘अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिहरूमा देखिने त्रुटिले अनुदान छनौट गर्दा लक्षित वर्गमा नपुग्ने र पहुँच हुनेहरूले मात्रै अनुदान पाउने स्थिति देखा पर्न जान्छ । हाल मन्त्रालयका कयौं अनुदानमा यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू उठिरहेको बारे समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । आगामी दिनमा त्यस्ता अनुदान निष्पक्ष, पारदर्शी र लक्षित समुदायरवर्ग केन्द्रित गर्ने र अनुदानका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न उपर्युक्त कानून निर्माण गरि सो को आधारमा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु, र अनुदानको उपलब्धी बारे मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु भन्ने निर्देशन दिएका छौं ।’ समितिका सदस्य जीवनबहादुर शाहीले भने ।