२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार

वार्षिक बजेटमा कर्णाली योजना आयोगको सुझाव नटेर्दा सरकारको पसिना छुटदै

सुर्खेत, १७ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको योजनागत रुपमा र दिगो विकास लक्ष्य २०३० अनुसार विकास गर्ने भन्दै कर्णाली योजना आयोग गठन ग¥यो । त्यसको उपाध्यक्षमा डा. पूण्यप्रसाद रेग्मी र सदस्यद्धयमा डा. दिपेन्द्र रोकाय र योगेन्द्रबहादुर शाही चयन भए । डा. रेग्मीले २०७५ साल मंसिर ९ गते पहिलो पटक हाजिर भए । उनी उपाध्यक्ष भइसकेपछि कर्णाली प्रदेश बनाउने भन्ने योजनामा अहोरात्र खटिए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष कर्णाली सरकारले ल्याउने बजेटमा गुनासो पोख्ने गर्छन । उनी चैत १० गते नै काठमाडौं पुगेका थिए । त्यहाँ उनी अहिले पञ्चवर्षीय योजना बनाईरहेका छन तर कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा झन धेरै वार्षिक बजेटमाथि सरकार विरुद्ध सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले आगो ओकलिरहेका छन् । यहि विषयको केन्द्रविन्दुमा रहेको गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप उनकै शब्दमा…


वास्तवमा यो विकासको प्रणाली, विधि मा हिडालौं । वार्षिक विकास कार्यक्रम नतिजा स्पष्ट खाका हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम योजना आयोगले बनाउनु पर्ने हो । गत वर्ष पनि बनाउने अवसर आएन, अहिलेपनि अवसर आएन । वार्षिक विकास कार्यक्रम बनाउने मौका मिलेन । गतवर्ष गुनासो व्यक्त गरेको थिए । यो वर्ष पनि हामीलाई अवसर नमिले पछि त्यहाँ अलिकति भद्रगोल भयो । योजना आयोगले सहि योजनाको छनौट, प्रभावकारी, अनुगमन मुल्यांकनमा भूमिका हुन्छ ।

आयोगको नीति आवधिक योजना बनाउने मुख्य काम हो । त्यो बनाइरहेका छौं । जबसम्म योजनाको छनौटको वैज्ञानिक विधी र प्रक्रियाको सुरुवात हुँदैन तबसम्म केहि न केहि कमजोरी रहन्छन् । हाम्रो प्रयास भनेको के हो भने कुनै जिल्लामा सिचाँइको योजना, कुन जिल्लामा आवश्यकता हो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, यो प्राथमिकता राखेको खण्डमा त्यसको प्रतिफल के हुन्छ भनेर मुल्यांकन गर्ने र अनिमात्र बजेट पठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ । यो सिंचाइमाहामीले लगानी गरेको खण्डमा अन्यको भन्दाबढि लाभ दिन्छ भन्ने अध्ययनमा आधारीत योजना निर्माणमा जोडबल गरेका हौं ।

गतवर्ष जोडबल गरेर अध्ययन अनुसन्धान, डिपीआर भएका एक करोड भन्दा माथिका योजनामा मात्र लगानी गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कायृक्रममा राखेका थियौं । यो वर्ष त्यो हट्यो । त्यो हटेपछि जे जे मन लाग्छ योजना राखे भैहाल्यो । दिगो विकास यसरी हुँदैन । कार्यकारी अधिकार हामीलाई हुँदैन । सल्लाह दिने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, योजना वद्ध हाम्रो विज्ञता बाट उहाँहरुलाई सहयोग गर्नु पर्ने हो । त्यो चीज चाँहि कमजोर भयो । त्यसलाई बलियो बनाउन सबै लाग्नु पर्ने हो । अहिलेको समस्या त्यहि हो । यो समस्या फेरिपनि अर्को वर्ष दोहोरिन्छ ।

बजेट बनाउने, योजना बनाउने काम मंसिरबाट सुरु हुन्छ । योजना, बजेटका बारेमा घनीभूत रुपमा छलफल गरेर, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजेट बनाउनु पर्छ । हाम्रो भुगोल त्यउहि हो । पालिका भित्रैको उहाँहरुलाई दिए भैगो । अन्तरपालिका भएको खण्डमा प्रदेशले हेरे हुन्छ । पालिकाको क्षमता पुग्दैन भने हामीले प्राविधिक सहयोग गरेर हुन्छ की के गरेर हुन्छ क्षमता विस्तार गर्ने हो । त्यो खालको विधी हामीले बसाल्न खोजेको हो तर यो दुइ वर्षमा सकिएन । यसमा हाम्रो क्षमता पुगेन कि भन्ने लाग्छ । अरुलाई किन दोष दिने ?

हरेक माननीय, मन्त्रीहरुसँग योजनाको साइकल हुन्छ, कसरी सुरु हुन्छ, त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने स्टेज हुन्छ । योजनाको विधी प्रक्रियाको बारेमा बसेर छलफल गर्न हामीले खोजेका हौं । माननीयहरुले कानून बनाउने हो । ऐन बनाउने भूमिका हुन्छ । चुनाव जित्दा खेरी बाटो बनाई दिन्छु, स्कुल बनाईदिन्छु भनेर भन्ने परम्परा छ । वास्तवमा त्यो माननीयले बनाउने होइन । दिगो विकासको एउटा प्रक्रिया छ । हामीले अहिले बनाएका संरचना पाँच वर्ष पछि भत्काउनु पर्ने हो भने अर्थ रहँदैन । हाम्रा योजनाहरु हजारौं हजारौं वर्ष रहने त्यो दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट योजनाको छनौट गर्ने जुन विधी हुन्छ त्यो विधी हामीले लागु गर्नुपर्ने हो । त्यो विधी मैले लागु गर्न सक्छु कि भन्ने मेरो आशा थियो । यो ग¥यो भने हाम्रा योजनाहरु छुटछन भन्ने मानसिकता हाम्रा माननीय, मन्त्री ज्यूहरुको भयो कि के भयो । त्यसुकारण हामीलाई सहभागी गराउन राम्रो ठान्नु भएन कि ? वास्तविक रुपमा हामीलाई सहभागि गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो नि ।

मैले सोचेको के थियो भने, खासगरी यो वर्षको वार्षिक कार्यक्रम योजना आयोगले बनाउनु पर्ने हो । त्यो बनाउने अवस्था आएको छैन । त्यो अवस्था नआइकन सुधार हुदैन । हामीले एकदममै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो त राम्रो होइन न ि। त्यो अनुभुति माननीय मन्त्री ज्यूलाई हुनु प¥यो नि । अरु देशमा पनि योजना आयोगले नै वार्षिक योजना निकालेको छ । केन्द्रमा पनि यहि परम्परा छ । वर्ष भरिको कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा, नतिजामुखी, विषयगत, क्षेत्रगत राम्रो व्याख्यात्मक विष्लेषण हुन्छ । त्यो भएको भए सबैको चित्त बुझ्थ्यो । त्यो आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बनाउँथ्यो, समस्या त्यहि निर हो । योजना विना हिड्यो भने यस्तै हुने पक्का छ ।
योजना आयोग बलियो बनाउनु पर्छ । उसको क्षमताको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै पनि समस्या विनाका आयोग बनाउन सकिदैन । हामीले भनेको आधारभूत जिम्मा दिनुस भनेको हो, दिदाँ राम्रै हुन्थ्यो । त्यो दिन चाहनुहुन्न । सुनुवाई नहुने भएपछि म गतवर्ष पनि हिडेको हो । यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो ।

वास्तवमा मलाई कस्तो धर्म संकट आइागेको छ भने छोडौं असहयोग ग¥यो वा नसकेर छोडयो भन्ने पर्न सक्छ होला, म भएपछि दिगो विकासको मार्गचित्र तयार हुन्छ होला भन्ने सबैलाई लागेको छ । अब उहाँहरु बाँधिनु हुन्छ विस्तारै विस्तारै । जस्तो हाम्रो आधार पत्र तयार हुदैछ । तीन वर्षको मध्यमकालिन खर्च संरचना भर्खरै छापेका छौं । त्यो छाप्न पनि हामीले संघर्ष गरेका हौं । सबैले कमीकमजोरीहरु सच्याउँदै जानु पर्छ । दिगो विकासको माध्यमबाट बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । हामी कोसिस गरिरहेका छौं । प्रदेश बनाउने हामी सबैको जिम्मा हो । सकारात्मक सोचका साथ हामी अघि बढनुपर्छ । हाम्रो प्रयास जारी छ । सत्यको विजय हुन्छ । राम्रोको विजय हुन्छ । अहिले हरेक मन्त्रालयलाई लिखितम मार्ग निर्देशन दिएका छौं । केहि दिनमा पञ्चवर्षीय योजना आउँदैछ ।
तसर्थ म कसैलाई दोष दिन चाहन्न । उहाँहरु पनि सिकाइकै क्रममा हुनुहुन्छ । नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित गर्न हामी सबै लाग्नु पर्छ । जसको जे चीजमा विज्ञता छ त्यसलाई कायम गर्न आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधा लिएनन्
उनले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो तर रेग्मीले हालसम्म त्यो सुविधा लिएनन् । उनले मासिक तलब ४९ हजार पाउनुपर्ने भएपनि उनी पेन्सन खाइरहेका प्राध्यापक भएका कारण उतैको पेन्सन मात्र लिने बरु जति सकिन्छ कर्णालीलाई योगदान दिने योजनका साथ कर्णाली आएका थिए । उनले हाल मासिक तीस हजार रुपैंया पेन्सन बुझिरहेका छन् । ‘म कर्णालीको तलब खाँदैन । तीस हजार पेन्सन खान्छु । बचेको पैसा कर्णालीको विकासमा लगानी होस भन्ने चाहन्छु । कतिले दोहोरै सेवा सुविधा खान्छन । कतिले बढि भएको रकम खान्छन् ।’उनले भने, ‘आफ्नो तर्फबाट जुरुक्कै उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो । सबैले तलब भन्दा पनि काममा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’ उनले भने ।