२०७७ कार्तिक ७, शुक्रबार

विकासको असारे मोडेल र सुशासनको सन्दर्भ

जितबहादुर शाह

प्रतिनिधि सभाका सदस्य रामनारायण विडारी एकदिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कराइरहेका थिए– ‘म संविधान सभामा पनि सदस्य थिएँ । त्यतिबेला हामीले संविधान सभाबाट सरकारको अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्ने भनेर सर्वसम्मतले संविधानमा लेख्यौं । जस्तोसुके आपतविपत र भूइचालो आएपनि पेश गर्ने निर्णय भयो । त्यसको एउटै उद्देश्य भनेको साउनमै बजेट रिलिज गरेर सरकारलाई काम गर्न सहज होला भन्ने हो । तथापि सोचेजस्तो भएन । अहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा आषाढ लागेपछि बजेट रिलिज गर्ने क्रम जारी छ । के गरेर बस्छन् मन्त्रीहरु ? किन काम ढिला हुन्छ ? संविधानको मर्म किन बुझ्दैन सरकार, यो कुरा मैले बुझन सकिरहेको छैन ।’ यसरी सत्ता पक्षकै सांसदले प्रतिनिधि सभामा यो कुरा उठाएर आफ्नो सरकारको विरोध गर्नुको प्रमुख कारण त अति भएर होला । आफ्नै सरकार हो भनेर जे गरे पनि बुद्धि र विवेकमा विर्को लगाएर भेडाबाख्राझै कति बस्ने भनेर पनि होला ।
सांसद रामनारायण विडारीले भनेझै छ अहिले पनि बजेट रिलिजको तरिका । संविधानमा लेखिएको कुराले हाम्रा क्रियाकलापहरुमा कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । यो संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले त आर्थिक वर्ष सुरु हुनु भइसक्दा पनि बजेट माथिको छलफल नसकिएको र बजेट पास नभएको अवस्था हुन्थ्यो । अहिले सरकारले त्यस्तो भोग्नु परेको छैन । तथापि कर्ममा परिवर्तन र परिमार्जनको अनुभूति गर्न पाएको छैन देशले । मानिसको कर्मलाई निर्देशित गर्ने उसको विचार र चिन्तनले हो । सोच र चिन्तनलाई पनि असर पार्ने भनेको उसको प्रवृत्तिले हो । हामीले सवै कुरा परिवर्तन ग¥यौं । राज्य व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौं । संविधान परिवर्तन ग¥यौं । सरकारको संरचना परिवर्तन ग¥यौं । मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने योजना, नीति र कार्यक्रमहरु पनि परिवर्तन ग¥यौं । बोल्ने कुरा र गर्ने भाषण पनि परिवर्तन ग¥यौं । तथापि नागरिकले देखिने गरी र अनुभूत गर्ने गरी खासै परिवर्तन हुन सकेन । यसको कारण स्पष्ट छ हामीले हाम्रो चिन्तन र प्रबृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं । अहिले पनि मुलुकमा असारे शैलीको विकास जारी छ । त्यसकारण रामनारायण विडारी जस्ता सांसदहरुले आफ्नै सरकारका विरुद्ध संसदमा बोल्नु परिरहेको छ ।
विश्वभरि प्रचलनमा आएका विकासमा विभिन्न मोडलहरु भए पनि त्यो भित्र सवैले अनुशरण गर्ने प्रक्रियागत चरणहरु भनेको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, त्यसको डिजाइन गर्ने, कामको प्रकृति अनुसार त्यसको गुरु योजना तयार गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने, कामको विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार गर्ने, बिडीङ गर्ने, अनि काम सुरु गर्ने आदि आदि हुन । कामको अर्को मोडलमा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गर्ने गरिन्छ । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने मोडलमा पनि विडिङ बाहेकका काम गर्ने अन्य तरिकाहरु उस्तै उस्तै हुन । त्यत्ति हो कम लागतका कामहरुमा गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन आदिको आवश्यकता पर्दैन । आवश्यकताको पहिचान गर्दा समुदायस्तरबाट हुदै योजना स्वीकृत हुने निकायसम्म पुग्दा दर्जनभन्दा बढि चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि हामी कहाँ लोकप्रिय भएको र प्रचलनमा आएको विकासको मोडेलमा यी सवै काम शुरुदेखि गर्नु पर्दैन । न्यूनतम विधि पूरा गरेर सवै काम आषाढ महिनामा गरे हुन्छ । त्यसैले विकासको यो मोडललाई असारे मोडेल भनेर चिनिन्छ ।

विकास निर्माणका काम गर्ने असारे मोडेलमा बजेट विनियोजन गरिन्छ त्यो पनि प्रायगरीे डल्लो बजेट अर्थात अबण्डा बजेटको रुपमा । अर्थात जता पनि प्रयोग गर्न सकिने बजेटको रुपमा । तत्पश्चात बजेट दिने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो पकेट एरिया अर्थात मत प्राप्त हुने क्षेत्रलाई फोकस गरेर काम गर्ने स्थानको छनौट हुन्छ । वर्षैभरि योजना माग गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा मानिसहरुको मेला लगाइन्छ । निवेदन र प्रपोजल पेश गर्न लगाइन्छ । अन्ततः आफुलाई भोट आउछ कि नोट आउछ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर योजनाको क्षेत्र छनौट गरिन्छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी वा ठेकेदार छनौट गर्दा समेत हरेक हिसावले आफ्नै वरिपरिका मानिसहरुले काम र दाम पाउनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । भवन निर्माण सम्पन्न गरेर भवनको नक्सा पछि बनाए जस्तै विकास निर्माणको असारे मोडेलमा पनि काम शुरु गरिन्छ र काम शुरु हुनुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने काम वा योजनाका चरणहरु पुरानै तिथिमिति राखेर पछि बनाउने गरिन्छ ।

विकासको असारे मोडेललाई सुशासनको तराजुमा जोख्न खोज्दा सुशासनले माग गरेका कुनै पनि कुरा विकासको असारे मोडेलमा भेटिदैन । सुशासनले कामको बारेमा सुरुदेखि सम्पन्न सम्मका गतिविधिहरुमा पारदर्शिताको माग गर्दछ । उत्तरदायी र जवाफदेहीताको खोजी गर्दछ । गरिरहेको कामबाट सम्भ्रान्त वर्ग र सत्ताको नजीक भएकाहरु मात्र लाभान्वित नभइ समतामूलक किसिमबाट विपन्न, सिमान्तकृत र पिछडिएको वर्ग समेत लाभान्वित भएको सुनिश्चितता खोज्दछ । गरिरहेको काममा सवैले होष्टेमा हैसे गर्नेगरी सवैको सहभागिता खोज्दछ । कामको बारेमा सरोकारवाला सवैमा अपनत्वको माग गर्दछ । गरिरहेको काम प्रचलित कानून बमोजिम हुनुपर्दछ । लागत र महत्वको हिसावले समेत गरिरहेको काम अब्वल किसिमको हुनुपर्दछ । सुशासनका कसीभित्र हाम्रा असारे विकासको मोडेलमा हुने कामहरु सफल हुने स्थिति देखिदैन । बरु सुशासनका आयामहरुदेखि अलि टाढै रहेर कामसम्पादन गरिन्छ । मानौं कि सुशासन र ऐनकानुन भनेका साँच्ची नै हात्तीका देखाउने दाँत हुन ।

नेपाली चलचित्र जगतका महानायक राजेश हमालले विजयकुमारले सञ्चालन गरेको टेलिभिजन कार्यक्रममा हसिमजाग र व्यङ्ग्य गर्दै एकपटक भनेका थिए– ‘अलि पहिलेको कुरा हो, नेपालमा प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निजी आवासमा पुगेछन् । निजी आवास दामी, सुन्दर र झकिझकाउ रहेछ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई यसको राज के हो भनेर सोधेछन् । राष्ट्रपतिले महलको टपमा गएर हातले इशारा गरेर धेरै टाढा रहेको सडकको पुल देखाउदै त्यही पुल बनाउदा आएको कमिसनले बनाएको हो भनेछन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति नेपालमा आउदा पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीको निजी आवास देख्दा राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई राखेकै जिज्ञाशा राखेछन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले जवाफमा आफ्नै महलको टपमा गएर धेरै टाढाको नदी देखाएर त्यही नदिमा बनाउनु पर्ने पुलको बजेटबाट आएको कमिसनले बनाएको हो भनेर जवाफ दिएछन् । जव कि त्यहाँ पुल नै बनेको थिएन ।’ यसको आशय हो कि भ्रष्टाचार विश्वभरी व्याप्त छ । तथापि हाम्रो मुलुकमा यसको मात्रा अत्यधिक छ । यतिसम्म कि कामै नगरी कागजात मिलाएरै बजेट पचाउने गरिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षेनी प्रस्तुत गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचार पनि अलिअलि होइन कि हद नाघेर गरेको देखिन्छ । एउटा काम गर्ने त्यही काम गरे वापत दुइतीन ९त्जचभभ ष्ल यलभ० निकायबाट भुक्तानी मागेर पनि भ्रष्टाचार गरिन्छ । कामै नगरेर पनि कागजात मिलाएर खर्च देखाइन्छ । छोटो समयमा हतारहतारमा काम सम्पन्न गर्दा कामको गुणस्तर हुदैन । अहिले आषाढमा सवैतिर कामको चटारो देखिन्छ । झरी परिरहेको हुन्छ, झरी पर्दापर्दै रोड पनि पीच भइरहेको हुन्छ । यसकारण पनि पीच गरेको रोड राम्रोसँग सुक्न नपाइ कमजोर हुन्छ र अर्को महिनादेखि खाल्डाखुल्डी पर्न शुरु गर्छ । विषयको यही गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी कतिपटक त आर्थिक वर्ष कि त अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै सुरु गर्ने,े कि त भने हाम्रो नयाँ वर्षसँगै सुरु गर्ने सम्बन्धमा कुरा उठ्छ । तथापि निर्णायक तहमा गएर सेलाउछ । दिगोविकासका कुरा जति गरेपनि अन्ततः देश र विकासका मोडलहरु समुन्नत र दीगो होइन कि आफ्नो पद र कुर्चिलाई दीगो बनाउने स्वार्थमा अन्य सवैको भाग्य र भविष्यमा कुठाराघात गरिन्छ ।

मान्छे नमर्ने शहर नभए झै भ्रष्टाचारमा असंलग्न हुने त मान्छे नै नहुने भयो अव । त्यस्तो कोही भेटियो भने असामाजिक ठहरिने स्थिति आइसक्यो विस्तारै । किनकि भ्रष्टाचार गर्नेहरु नै समाजमा सम्मानित छन् । उसैको अघिपछि मानिसहरुको लर्को छ । मलाई त लाग्छ, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे त दोषी हो नै । भ्रष्टाचार गर्नेलाई यो अकूत सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न नसोधी आँखा चिम्लेर उसैको पछि लागेर उसैलाई सम्मान गर्ने हाम्रो समाज र हाम्रो समाजका मानिसहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । भनाइ पनि छ–‘सुशासन जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रशासन (जनशक्ति) र नागरिक दुवै पक्षको क्षमतामा निर्भर गर्दछ ।’ सदाचारी भनिएका मानिसहरुले पनि अवसर नपाउदासम्म त आफूलाई इमान्दार र सदाचार देखाइरहेका हुन्छन् नै । अवसर पाएको अवस्थामा भने उनीहरु पनि कुनै मानेमा कम देखिदैनन् । केही गर्छन कि भनेर भरविश्वास गरिएका मानिसहरु पनि पालैपालो हाम्रो मुलुकको राज्यसत्तामा बसेर मुलुकलाई लुटेको तथ्यले यो कुरा प्रमाणित गरिरहेकोे छ । कसैले त केही गर्छन कि भनेर जनताले आलोपालो गरेर सरकारमा पठाए । तथापि भ्रष्टाचार गर्ने मामलामा सारभूत रुपमा कोही पनि कोही भन्दा कम देखिएनन् ।

करीव दुई वर्ष अघि चिनको भ्रमणमा जाँदा हामीलाई गाइड गर्ने चिनियाले चिनिया सरकारको प्रशंसा गरिरहेको थियो । हामीले भने चिनमा गएर पनि हाम्रो सरकारको आलोचना गरिरहेका थियौं । यसको एउटै कारण रहेछ, सुशासन । चाइनामा कुनै पनि कुरा निर्णय गर्नुपूर्व व्यापक छलफल गरिदोरहेछ । तर निर्णय भइसकेपछि भने लागू गर्ने कुरामा कसैसँग पनि कुनै पनि सवालमा सम्झौता नहुदो रहेछ । त्यसकारण पनि नागरिक समाजले साथ दिदोरहेछ सरकारलाई । हाम्रोमा त्यस्तो हुदैन । निर्णय कसैले थाहा पाउछ कि भनेर लुकीलुकी गर्ने गरिन्छ । यसरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सरकारले नागरिकको साथ पाउदैन । लुकीलुकी निर्णय किन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छ कि निर्णयमा बृहत राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरु भन्दा पनि व्यक्ति र समूहका स्वार्थलाई भरपोषण गरिएको हुन्छ ।

बजेटमा हप्तौं छलफल र बहस हुन्छ । तथापि एक अक्षर पनि संशोधन नगरी अक्षरशः पास गरिन्छ । साँच्ची किन गरिदो हो छलफल र बहसको नाटक ? संशोधन र पृष्ठपोषणकै लागि गरिएको हो भने किन एक अक्षर पनि संशोधन नगरिदो हो ? संशोधन नगर्ने निश्चित भएपछि किन छलफल र बहसको मञ्चन गरिदो हो ? सम्झिदा पनि आश्चयबोधले टाउको गह्रौं भएर छट्किन थाल्छ । जनताका प्रतिनिधि कराइरहने । सरकारले भने ‘काग कराइरहन्छ, पिना सुकिरहन्छ’ को शैलीमा आफ्नो पारा नछोड्ने । मलाई थाहा छैन । सायद यही होला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको शासनपद्धति ! देश कोरोनाले जर्जर भइरहेको बेला आफुले खाइपाइ आएको सुविधा कटौति गर्दा पनि राष्ट्रसेवकहरु चुपचाप बसे । जनप्रतिनिधिहरुको भने यहीबेला सेवासुविधामा थप गरियो । सायद अरुभन्दा जनप्रतिनिधिहरु मुलुकप्रति सकारात्मक भएको परिणाम होला यो । सकारात्मक भएरै जर्जर मुलुकलाई पनि उर्वर देखे होलान । सवैभन्दा बढि देशको माया पनि उनीहरुले नै गर्छन भनेर त्यहाँसम्म पठाइएको हो । सायद यही होला माया गरेको ! सवैलाई चेतना भया !