२०७७ कार्तिक १३, बिहीबार

असारमा २५ दिनमा साढे दुई अर्ब भुक्तानी

सुर्खेत । रोग, भोक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा पछाडि परेको भनिएको कर्णालीमा असारे प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको पाइएको छ । क ा ेष् ा तथा ल ेखा नियन्त्र ण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा असार २५ सम्ममा मात्रै दुई अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८० हजार ७५५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

सरकारले ११ महिनामा सात अर्ब ५१ करोड ९२ लाख एक हजार ६१७ खर्च गरेको थियो । असार २५ सम्म सरकारले नौ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ८२ हजार ३७२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्षमा जम्मा बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार सरकारले ल्याएको थियो । सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ४०.७६ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ४९ हजार ७०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले २१ अर्ब २९ क रा े ड ३७ ल ाख ७२ हजा र विनियोजन गरेकोमा चार अर्ब ६३ करोड ३५ लाख ३२ हजार ६६७ अर्थात २१.७६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षको एघारौं महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा करिब २० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले असारे प्रवृत्तिका कारण यति बजेट खर्च भएको हो । असार २५ गतेसम्मको भुक्तानी हेर्दा २८.९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्रदेश सभाका लागि १६ करोड ४९ लाख ७६ हजार बजेट भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ८ करोड ६४ लाख खर्च भएको थियो । असार १ देखि २५ गतेसम्म प्रदेश सभाले ९४ लाख ९१ ह्जार ३७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जम्मा खर्च ९ करोड ५८ लाख ९१ हजार ३७७ भएको कार्यालयले जनायो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताक ा े कार्यालयलाई एक करोड ६२ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ८० लाख २१ हजार खर्च भएको छ । असारमा मात्रै यो कार्यालयले १३ लाख ७६ हजार ७ सय ६ खर्च गरेको छ । असार २५ सम्म कार्यालयले ९३ लाख ९७ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार विनियोजन भएकोमा चार दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ३७ लाख ६० हजार मात्रै खर्च भएको थियो । मन्त्रालयले असारको २५ गतेसम्म १३ करोड ८६ लाख ४६ हजार ६३४ खर्च गरेको छ । असार २५ सम्म कार्यालयले ३५ करोड २४ लाख ६ हजार ६३४ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ६० करोड नौ लाख पचास हजा र विनिया ेजन गरिएकोमा पाँच करोड ४५ लाख २१ ह्जार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर असारमा मात्रै मन्त्रालयले एक करोड एक लाख २४ हजार ४ सय ७० खर्च गरेको छ । जम्मा खर्च ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ४७० रुपैंया भएको कार्यालयको भनाइ छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजारमध्ये ६१ करोड ४८ लाख ७१ ह्जा र खर्च भएक ा े कार्यालयले जनाएको छ । असार महिनाको २५ सम्म मात्रै मन्त्रालयले २२ करोड ५६ लाख ७१ हजार ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

असारमा खर्च गरेकोसहित ८४ करोड पाँच लाख ४२ हजार ४४ रुपैयाँको भुक्तानी मन्त्रालयले दिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार बजेट पाएकोमा ९५ करोड ७७ लाख ६३ हजार रुपैंया अर्थात २७ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । तर असारमा मात्रै मन्त्रालयले ६४ करोड ७९ लाख ७१ ह्जार पाँच सय आठ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । योसहित मन्त्रालयले कुल बजेटमा एक अर्ब ६० करोड ५७ लाख ३४ हजार पाँच सय आठ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट पाएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३२ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो असारमा मात्रै मन्त्रालयले चार करोड दुई लाख ६६ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । ३६ करोड १२ लाख ९४ हजार ४२३ रुपैयाँ जम्मा मन्त्रालयले खर्च गरेको पाइएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको १८.५७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजार बजेट पाएकोमा १ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो असारमा मात्रै मन्त्रालयले ८३ करोड ४२ लाख ६० हजार ९१३ रुपैंया भुक्तानी दिएको छ । दुइ अर्ब ८२ करोड २५ लाख ६९ हजार ९१३ रुपैंया जम्मा खर्च मन्त्रालयले गरेको छ । चार अर्ब ७० करोड दुई लाख ६९ हजार रुपैयाँ पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६० करोड ९७ लाख ३९ हजार खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले असारमा मात्रै ५२ करोड ८१ लाख ६ हजार ६९२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । असार २५ सम्मको बजेट खर्च जोड्दा दुई अर्ब १३ करोड ७८ लाख ४५ हजार ६ सय ९२ पुग्छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई पाँच करोड ८५ लाख नौ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा एक करोड १९ लाख ७७ हजार मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान ८० करोड दिइएकोमा एक अर्ब ६५ करोड २८ लाख १२ हजार ६१७ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आयोगले असारमा मात्रै १६ लाख ६४ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रभावशाली मन्त्रीले गर्न सकेनन् खर्च सरकारका प्रभावशाली मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले आफूसँग डल्लो बजेट राखे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सक ेनन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पाँच अर्ब र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पाँच अर्बका दरले बजेट राखेका थिए तर दुवैले बजेट खर्च गर्न सकेनन् । कतै बजेट नहँुदा काम गर्न समस्या भयो भने दुई मन्त्रालयका अर्बौं बजेट फ्रिज भएर जाने देखियो । ‘‘असारे खर्च प्रवृत्ति कम गर्ने भनिए पनि यो सरकारको वशमा छैन ।’’ प्रमुख प्रतिपक्ष् ाी दलक ा न ेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘‘जबसम्म असारे प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन, तबसम्म कहिल्यै विकास होला जस्तो मलाई ला ग्दैन । असा र े खर्च प्र वृत्ति निरुत्साहित गर्छौँ भन्ने सरकारको नारा सपनामै सीमित भएको मैले देखेँ ।’’