२०७७ श्रावण २५, आईतवार

कर्णालीका जनप्रतिनिधिले नौ महिनापछि सुविधा पाउँदै, तलबको साटो सुविधै सुविधा ! कस्ले कति पाउँछन् ? (पूरा विवरण )

सुर्खेत, ३० असार ।
ऋसार ७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्वन्धि विधेयक पारीत भएपछि कर्णालीका जनप्रतिनिधिले नौ महिना पछि सुविधा पाउने भएका छन् । आवश्यक कानुनको अभावमा २०७६ साल कात्तिक १ गतेदेखि यो सुविधा रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रुपमा ४० हजार र उपप्रमुखले ३५ हजार तलव सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै सवारी साधन प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक एकसय लिटर र उपप्रमुखले मासिक रुपमा ९० लिटर इन्धन सुविधा समेत पाउने छन् । सवारी साधान नहुने प्रमुख उपप्रमुखको हकमा भने यातायात वापत थप मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक १२ हजार पाँचसय रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् । जिससका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समान रुपले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले १८ सय, सदस्यहरुले १६ सय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै गरी नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक रुपमा ३८ हजार र उपप्रमुखले मासिक ३२ हजार रुपैयाँ तलव सुविधा पाउने छन् ।
सवारी साधान प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक ८० लिटर डिजेल र उपप्रमुखले मासिक ७० लिटर डिजेल लिन पाउने छन् । सवारी साधन प्रयोग नगर्ने प्रमुख, उपप्रमुखको हकमा भने यातायात वापत थप १२ हजार मासिक रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै नगरपालिकाका वडाध्यक्ष मासिक २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले ११ हजार पाँच सय र सभाका सदस्यहरुले ६ हजार पाँचसय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै सवारी साधन प्रयोग गर्ने वडाध्यक्षले भने थप २५ लिटर इन्धन सुविधा पाउने छन् । तर सवारी साधन प्रयोग नगर्ने वडाध्यक्षले भने इन्धन सुविधा पाउने छैनन् ।

नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समान रुपले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले १८ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरुले १६ सय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले ७० लिटर इन्धनसहित मासिक ३३ हजार र उपाध्यक्षले ६० लिटर इन्धनसहित मासिक २८ हजार सुविधा पाउने छन् । तर गाडी प्रयोग नगर्नेहरुको हकमा भने मासिक १२ हजार यातायात सुविधा लिन पाउने छन् ।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर इन्धनसहित मासिक २० हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक दशहजार पाँचसय र सभाका सदस्यहरुले पाँच हजार पाँचसय रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समानरुपले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ताको हकमा अध्यक्षले एक हजार आठसय, उपाध्यक्षले एक हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरुले एक हजार पाँचसय रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै जिसस नगरपालिका र गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले चाडपर्व खर्च बाफत वार्षिक रुपमा १५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् ।
विगतमा के थियो ?
२०७५ सालमा प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको थियो भने उप–संयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । विधेयक अनुसार नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका थिए । उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको थियो भने नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो ।
नगर कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक सेवा सुविधा ११ थियो भने नगरसभा सदस्यहरुको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो ।
गाउँपालिका वडाअध्यक्षको मासिक १९ हजार, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुको १० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, गाउँसभा सदस्यहरुको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।