२०७७ श्रावण २४, शनिबार

कर्णालीको बजेट खर्च १६ अर्ब

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । रु. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ रु. ९ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ तथा चालूतर्फ रु. ७ अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ रु. १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुँजीगततर्फ ४२.८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत अथार्त् रु. २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख ३ हजार ६६५ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि रु. ३ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु. ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेट मध्ये रु. २ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु. १ अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित रु. १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये ४ अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु. १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ खर्च गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले रु.१० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु.९३ लाख ९७ हजार ७०६, प्रदेश योजना आयोगले रु. १ करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।