२०७७ कार्तिक ७, शुक्रबार

यसकारण बनेन कर्णालीमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान !

२०७४ फागुन ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ का नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान  गठन गर्ने घोषणा गरियो तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएन ।

पत्रकारको दबाबमा गत असार मसान्तसम्म प्रतिष्ठान गठन आदेश पारित गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पुग्यो तर प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेको अडानले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।


मन्त्रीहरूबीच प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पदमा आफू निकट व्यक्तिलाई ल्याउने विषयमा कुरा नमिल्दा प्रतिष्ठान गठनको घोषणा २ वर्षसम्म अलपत्र परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिष्ठान गठनको विषय उल्लेख नै गरिएको छैन । प्रतिष्ठान गठनको घोषणा ‘शहीद’ भएको चर्चा कर्णालीका पत्रकार वृत्तमा छ ।


यस्तो छ कथा

गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठान गठन गर्न भनेर कस्सिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँदा सहमति पाउन सकेन । २०७६ मंसिर २ गते मन्त्रालयले कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको (गठन तथा कार्यसञ्चालन) गर्नका लागि मन्त्रालयसँग सहमति माग्दै पत्र लेखेको थियो ।

पत्रको जवाफ योजना मन्त्रालयले ६ महिनापछि मात्रै २०७७ जेठ १ गते दियो । विधेयकमार्फत जान र गठन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने लगायतका १४ बुँदे प्रश्न गर्दै जवाफ पठाइयो । जवाफपछि आन्तरिक मन्त्रालयले जेठ ११ गते पुनः योजना मन्त्रालयमा पत्राचार गर्र्दै विधेयकबाहेक सबै कुरा मन्त्रालयले भने जस्तै गरेर पठायो तर पनि योजना मन्त्रालयले प्रतिष्ठान गठन गर्नेबारे प्रस्ट जवाफ दिएन ।

पत्रमा योजना मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत तेजकुमार दर्लामीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्र तथ्यांक अधिकृतले लेखेर पठाउनु नै अचम्म भएको आन्तरिक मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रमुख सचिवले टेरेनन् मुख्यमन्त्री शाहीको आदेश 

प्रतिष्ठान गठन आदेश तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पत्रकारहरूले निरन्तर दबाब दिइरहे । पत्रकारको दबाबसामु सरकारका मन्त्री गले तर प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डे गलेनन् ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले असार २८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखामा प्रतिष्ठान गठनको प्रस्ताव दर्ता गर्न पठायो तर प्रमुख सचिवको आदेश भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले प्रस्ताव दर्ता गर्नै मानेनन् ।

प्रस्ताव दर्ता गर्न नमानेपछि असार २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । ‘बैठकमा मन्त्री भण्डारीले गठन आदेश प्रस्ताव ठाडै पेश गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले गठन आदेश स्वीकृति गरेको भन्ने कुरा लेख्न प्रमुख सचिव पाण्डेलाई निर्देशन दिए । बैठक सकियो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । तर बैठक सकिएपछि प्रमुख सचिवले निर्णय लेखेनन् । जसले गर्दा प्रतिष्ठान गठन आदेश स्वीकृत हुन सकेन ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले सोमवार सार्वजनिक गरेका निर्णयमा प्रतिष्ठानको निर्णय समावेश छैन ।

प्रतिष्ठान गठनमा राजनीति

शुरूमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला तत्कालीन नेकपा एमाले निकटका पत्रकारले प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने लबिङमा थिए तर विभागीय मन्त्री तत्कालीन माओवादीका नरेश भण्डारी भएपछि उनले तत्कालीन माओवादी निकटकै पत्रकारलाई प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पदमा ल्याउन खोजे ।

जब प्रतिष्ठान गठनको अन्तिम समय आयो, नेकपा एमाले सर्मथक पत्रकारहरू ‘ब्याक’ भए तर समस्या माओवादी निकटका पत्रकारबीच नै देखा पर्‍यो । प्रतिष्ठान गठन गर्न र आफूलाई नियुक्ति दिन भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी गंगा दाहालदेखि जनार्दश शर्मा ‘प्रभाकर’सम्मले मुख्यमन्त्री शाहीलाई निरन्तर दबाब दिएका स्रोतको दाबी छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्मा र वन मन्त्री शक्ति बस्नेतका आ–आफ्नै मान्छे खडा भएपछि प्रतिष्ठानको नेतृत्व छान्नेमा विवाद देखियो । जसले गर्दा प्रतिष्ठान नै अलपत्र पर्‍यो ।

अब विधेयक नै ल्याउँछौं : प्रवक्ता खड्का

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले आफूहरूले प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको बताए । ‘अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गठन गर्न रोकेको हल्ला बाहिर गएको छ तर त्यस्तो कुरा निराधार हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रस्ताव उठाउने, लैजाने र पेश गर्ने काम गरेका छौं । गठन आदेश स्वीकृति गर्ने काम क्याबिनेटको हो । हालसम्म गठन आदेश प्रमाणीकरण भएको छैन । अबको विकल्प विधेयक नै हो । विधेयक निर्माणका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति ल्याइसकेका छौं ।’

उनले असार २८ गतेको बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण नभएको खण्डमा सदनमा विधेयक पेश गर्नुको विकल्प नभएको बताए । विधेयकको प्रक्रियामा जाँदा प्रतिष्ठान गठन १ वर्ष पर धकेलिने देखिएको छ । यसबारे कुराकानी गर्न खोज्दा आइतवार र सोमवार प्रमुख सचिव पाण्डेको फोन उठेन ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बैठकमा प्रतिष्ठान गठन गर्नेबारे छलफल भएको बताइन् । ‘छलफल भएको हो । प्रतिष्ठान गठनमा के भएको हो तपाईंलाई थाहै छ । अरु यसबारे पछि कुरा गरौंला,’ उनले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिष्ठान गठनको काम सरकारको भएकाले गठन गर्ने तयारीमा रहेको दाबी गरे । ‘यो असार गयो । साउन आयो,’ उनले भने, ‘हामी गठन गर्छौं, ढुक्क हुनुस्,’ उनले भने ।