२०७७ श्रावण २५, आईतवार

कर्णालीमा एमविविएस अध्यापनमा जोड दिइदै, मन्त्री दोडधुपमा व्यस्त

सुर्खेत ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा एमविविएस लगायतका शैक्षिक कक्षा सञ्चालनमा लागि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले तीव्र दोडधुप सुरु गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानद्वारा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमा पनि प्रतिष्ठानमार्फत् एमबिबीएस, एमडी र एमएस कार्यक्रम सञ्चालनलाई जोड दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिरहेको प्रदेश सरकार सहमति प्रदान गर्ने माथिल्लो निकायमाथि भने आशंका गरिरहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले सम्पूर्ण रुपमा मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिष्ठानलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सहमति दिन ढिलाई गरेकोप्रति चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबीएस, एमडी, एमएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुन थप मापदण्ड र योग्यता चाहिन्छ ?’ मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एक लामो स्टाटस लेख्दै प्रश्न गरे ।
मन्त्री भण्डारी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेका व्यक्ति हुन् । संविधान सभा सदस्य हुँदा उनले जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आफ्नो तर्फबाट विधेयक दर्ता गराएका थिए । २०६८ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनेर जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो ।
२०७६ पुस १४ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा सातौं सिनेट सम्पन्न भयो । उक्त सिनेटले गरेका निर्णयमध्ये एउटा हो ‘शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहमति प्रदान गर्ने ।’
वैठकको निर्णय नम्बर ५ मा ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा प्रस्तावित शैक्षिक कार्यक्रमहरु स्नातकोत्तर तहको एमबिबीएस, एमडीजीपी, एमडीतर्फ अर्थोपेडिक, एनेस्थेसियोलोजी, पेडियट्रिस, गाईनोकोलोजी तथा अब्स्टेट्रिक्स, एमएससी ईपिडिमियोलोजी, स्नातक तहको न्युट्रिसियन, फार्मेसीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमति प्रदान गरियो’ भन्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म यी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन भने भएका छैनन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहमति नभएपछि यी कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । प्रतिष्ठानले प्रस्ताव गरेको र सिनेटले सहमति दिएका शैषिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोगको सहमति पाउन यति लामो समय लागेकाले अझ पनि आशंका गर्ने बाटो रहेको मन्त्री भण्डारी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्री, आयोगका उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित निकायहरुसँग हाम्रो छलफल भयो । चाँडै यी शैक्षिक कार्यक्रम पाउने लक्षण कमै देखियो,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएको प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिन नखोज्नुले प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठानको मेहनत खेर जाने देखिन्छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठान भदौदेखि नै स्नातकोत्तर तहका स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्। एमबिबीएस, एमडी, एमएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७८ जना विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन् ।

३०० शैय्याको अत्याधुनिक अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ । स्थापना भए यता नै प्रतिष्ठानले प्रविणता प्रमाणपत्र तहका स्टाफ नर्स र जनरल मेडिसिनसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगत तीन वर्ष यता प्रतिष्ठानले स्नातक तहका केही शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा मिडवाईफरी, पब्लिक हेल्थलगायत रहेका छन ।
एमबिबीएस, एमडी तथा एमएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको आवश्यक पहलसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि दौडधुपमै छ । केही दिनअघि प्रतिष्ठानको एक टोली काठमाडौं गएको छ । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर मंगल रावललगायतको टोली काठमाडौं गएको हो । एमबिबीएस, एमडी तथा एमएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छलफल गर्न आफूहरु काठमाडौं गएको रावलले बताए । उनकाअनुसार आयोग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली यो विषयमा सकारात्मक देखिएको छ ।
‘हामी आयोग तथा मन्त्रालयसँग छलफलका लागि यहाँ आएका छौं, कुरा भइरहेको छ,’ रावलले भने, ‘अहिलेसम्मको छलफललाई हेर्दा सहमति दिने कुरामा आयोग सकारात्मकजस्तो देखिएको छ । यसले हाम्रो तयारीअनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ यी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालको भौतिक संरचनाको प्रयोग तथा जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।
यसका लागि प्रदेश अस्पतालले आफू तयार रहेको पत्र असार ३१ गते चिकित्सा आयोगलाई पठाइसकेको छ । साउन ३१ गते नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सहमति दिने विषयमा सहयोग गर्न आग्रहसहितको पत्र आयोगलाई पठाएको छ ।