२०७७ आश्विन १२, सोमबार

विज्ञापनको भुक्तानी माग्न आउनेको लर्को देखेर भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय हुक्क, अनुमति विना विज्ञापन प्रसारण नगर्न आग्रह

सुर्खेत, ६ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा असारको अन्तिम साता एक पत्रिका आयो । उक्त पत्रिकाको अन्तिम पानकाको अघिल्तिर एक विज्ञापन छापिएको थियो । त्यसमा कृषि कर्म गरौं, आत्मनिर्भर बनौं जस्ता नारा लेखिएको थियो भने तलपट्टि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको तस्विर छापिएको थियो । उक्त मासिक पत्रिका काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने गरेको छ । एक विज्ञापनको मूल्य २० हजार सहितको विल त्यहाँ भुक्तानीका लागि आयो । मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता हरि पण्डितले त्यसरी विना सम्झौता भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै अडान लिए । पछि त्यो विलसहितको पत्रिका त्यहि मन्त्रालयको कुनामा थन्किएको छ ।
सुर्खेतमै बजारमा नदेखिने गरेका यस्ता पत्रिकामा मन्त्री तथा पहुँचवालालाई फोन गरेकै आधारमा मन्त्री तथा सचिवको फोटो छाप्ने र हजारौंका विल पेश गरि भुक्तानी लिने बानी परेकाहरुको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको मन्त्रालय श्रोत दाबी गर्छ । ‘एक दुइ वटा आएको भए त सजिलै हुन्थ्यो तर हरेक चाडवाड, पर्व, नयाँ वर्ष जस्ता अवसरको सदुपयोग गर्दै पत्रिका छाप्ने र विज्ञापनको विल भुक्तानी माग्ने प्रवृति धेरै बढेको छ ।’ मन्त्रालय श्रोत भन्छ, ‘लाखौं रुपैंया कामै नलाग्नेहरुको हातमा जाने र त्यसले एकाध व्यक्ति मोटाउने गरेको देखिएपछि मन्त्रालयका सचिव ज्यूले सूचना नै जारी गर्नु भएको हो । नागरिक स्तरमा जाने सूचना भएको भएपनि ठिकै हुन्थ्यो न पत्रिका बजारमा जान्छन्, न कसैले हेर्छन । त्यस्ता पत्रिकालाई जथाभावी विज्ञापन नदिने सचिव स्तरको निर्णय भएको हो ।’
मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद आचार्यद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा अनुमति लिखित अनुमति वा कार्यादेश विा कुनै पनि सूचना प्रकाशन नगर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, यस मन्त्रालयको जनहितमा जारी कुनै पनि जानकारीमूलक सूचना तथा सन्देशहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको लिखित अनुमति तथा कार्यादेश लिएर मात्र गर्नुहुन अनुरोध छ । मन्त्रालयको लिखित अनुमति वा आदेश विनाको कार्य भएमा सो को जिम्मेवारी मन्त्रालय नरहने व्यहोरा अनुरोध छ ।