२०७७ कार्तिक १५, शनिबार

न्यायिक समितिमा कानुन विज्ञको अभाव

सुर्खेत । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा कानुन विज्ञको अभाव रहेको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । कानुन सम्बन्धी जानकार (कानुन विज्ञ) कर्मचारी नहुँदा आवश्यक काम गर्न गाह्रो हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ । न्यायमा पहुँच परियोजना अन्तर्गत सुलभ, द्रुत तथा गुणस्तरीय न्यायिक सेवा प्रभाहका लागि स्थानीय संवाद कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले यस्तो बताएका हुन ।

कार्यक्रममा गुर्भाकोट नगरपालिकाका उप–प्रमुख मैना वि.क.ले न्यायिक समितिमा प¥याप्त मात्रामा कर्मचारीको अभाव हुँदा आवश्यकता अनुसारको काम गर्न एकदमै कठिन हुने गरेको बताइन् । ‘स्थानीय तहमै न्यायिक समिति हुँदा स्थानीयलाई सहज त भएको छ,’ उनले भनिन, ‘तर न्यायिक समितिमा सरकारी क्षेत्रमा प¥याप्त मात्रामा दक्ष कानुन विज्ञ कर्मको व्यवस्थापन छैन । सोहि अनुसारका संरचना पनी छैनन् ।’ प¥याप्त मात्रामा दक्ष कानुन विज्ञ कर्मचारी, आवश्यक भौतिक संरचना राम्रो व्यवस्थापन भएको आवस्थामा अझै राम्रो गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

समितिमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भन्दा माथिका थुप्रै घटनाहरु आउने गरेको भन्दै उनले कुन घटना स्थानीय तहमै मिलाउने कुन घटना जिल्लामा पठाउन भन्ने बिषयमा अझै प्रष्ट भइनसकेको बताइन ।

कार्यक्रममा भेरीगंगा नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य तिलकराम डाँगीले स्थानीय तहमै न्यायिक समिति हुनु भनेको राज्यको राम्रो निती भए पनि समितिमा चाहिने सबै किसिमका व्यवस्थापनहरु नभएको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा गुर्भाकोट नगरपालिकणका प्रमुख हस्त पुनले जिम्मेवारी अनुसारको कानुनी दक्षता सबै न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुमा नहुँदा न्याय सम्पादन पुरानै शैलीमा भइरहेको बताए । ‘कानुन सम्बन्धी दक्षता नहुँनु नै सबै भन्दा समस्या हो,’ उनले भने, ‘केहि घटनाहरु पुरानै तरिकाले मिलाए पनि त्यसको कानुनी आधार के छ त्यसमा हामी चुकेका छौँ ।’ अब पनि पुरानै बाबुबाजेको पालाको न्याय भन्दा पनि कानुन अनुसार चल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

साथै जनप्रतिनिधिहरु संगै स्थानीय जनताहरुमा पनि कानुन सम्बन्धीको जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच परियोजना ए टु जे प्रोजेक्ट र युएनडिपीको सहयोजमा सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक नेपाल दैलेखले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।