२०७७ मंसिर १३, शनिबार

स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा कानून विज्ञको अभाव

सुर्खेत । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा कानुन विज्ञको अभाव देखिएको छ । कानुन सम्बन्धी जानकार (कानुन विज्ञ) कर्मचारी तथा कानुन सल्लाहकार नहुँदा आवश्यक काम गर्न गाह्रो हुने गरेको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । कानुनी रुपमा भएका कुराहरु प्रष्ट रुपमा थाहा नपाउँदा समस्या पर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

न्यायिक समितिमा प¥याप्त मात्रामा कर्मचारीको अभाव हुँदा आवश्यकता अनुसारको काम गर्न एकदमै कठिन हुने गरेको सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका उप–प्रमुख मैना वि.क.ले बताइन । ‘स्थानीय तहमै न्यायिक समिति हुँदा स्थानीयलाई सहज त भएको छ,’ उनले भनिन, ‘तर न्यायिक समितिमा सरकारी क्षेत्रमा प¥याप्त मात्रामा दक्ष कानुन विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्थापन छैन । सोहि अनुसारका संरचना पनी छैनन् ।’ प¥याप्त मात्रामा दक्ष कानुन विज्ञ कर्मचारी, आवश्यक भौतिक संरचना राम्रो व्यवस्थापन भएको अवस्थामा अझै राम्रो गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

ऐन अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकृत स्तरका र गाउँपालिका क्षेत्रमा शुब्बा सरहका कानुनका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यो हुन नसकेको दैलेखको आठबीस नगरपालिकाकी उप–प्रमुख दीपा बोहराले बताइन । हाल आफ्नो नगरपालिकामा कानुन सम्बन्धी कुराहरु राजस्व परामर्श फाँटका एक जना कर्मचारीले हेर्दै आएको उनले बताइन ।

‘कानुन सम्बन्धीका सबै कुराहरुको बारेमा जानकारी नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भनिन, ‘हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनका सबै कुराहरु थाहा छैनन् । हामीले कानुन बिषय पनि बढेका छैनौँ । त्यसैले कानुनी रुपमा एकदमै समस्या छ ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुन सम्बन्धीका विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरे पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघिय सरकार मौन रहेको उनको भनाई छ । कानुनका कर्मचारी (कानुन विज्ञ)को व्यवस्थापन नभए सम्म स्थानीयलाई सहजै न्याय दिन एकदमै कठिन भइरहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तारा कुमारी खत्रीले न्यायिक समितिको लागि कानून कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि प्रदेशमा कुरा उठाए पनि त्यो हुन नसकेको बताइन ।

‘अहिले नगरपालिकाको आन्तरीक श्रोत्रबाट राखिएका कानुनी सल्लाहकार माफर्त न्यायिक समितिका कामहरु हुँदै आएका छन्,’ उनले भनिन, ‘न्यायिक समितिमा धेरै मात्रामा उजुरीहरु आउने गरेका छन् ।

प्रदेशबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको अवस्थामा अझै छिटो र सहज तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न सकिने छ ।’ हाल सम्म नगरमा आएका घरेलु हिंसा, सामान्य लेनदेन लगायतका साढे तीन सय बढि मुद्दा समाधान गरेको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहमै न्यायिक समिति हुनु भनेको राज्यको राम्रो निती भए पनि समितिमा चाहिने सबै किसिमका व्यवस्थापनहरु नहुँदा सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।