२०७७ माघ ७, बुधबार

क्रसर उद्योगमाथिको स्थलगत अनुगमन तिब्र

सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथिको स्थलगत अनुगमन तिव्र पारेको छ । सरकारले अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि प्रशासनले सम्बन्धीत क्षेत्रमा नै गएर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको हो ।

जस अन्तर्गत बराहताल गाउँपालिकामा रहेको पाँच, लेकवेशी नगरपालिमा रहेका तीन र भेरीगंगा नगरपालिकामा रहेका एक वटा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिए । प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, सम्बन्धीत स्थानीय तहका इन्जिनियर लगायतको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको उनको भनाई छ । टोलीले अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरुको समेत स्थलगत अध्ययन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहायक प्रजिअ महतले बताए ।

‘स्थलगत अध्ययन टोलीको अध्ययन पछि त्यसको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउने छ,’ सहायक प्रजिअ महतले भने, ‘प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही पक्रिया अघि बढ्ने छ ।’ कतिपय उद्योगहरु दर्तागर्दा एक उद्देश्य तथा वास्तममा अर्कै काम गरिरहेको समेत पाइएको भन्दै उनले त्यस्ता उद्योगहरु तत्काल बन्द गराइने बताए ।
यस अघि प्रशासनले जिल्लामा रहेको क्रसर उद्योगको कागजजात संकलन गरेर अध्ययन गरेको थियो । कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले जानकारी दिए ।

यस अघि गत कात्तिक २५ गतेको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले प्रदेशभर २५ वटा त्यस्ता उद्योग अवैधरुपले सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरेको थियो ।

कर्णालीमा अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले गत असोजमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।