२०७७ माघ ७, बुधबार

द्वन्द्व पीडितको गुनासो, सरकारले घाउ बल्झाउने काम मात्रै गर्यो

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहितको टोली । फोटोः हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत । द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरुले सरकारले पटक–पटक आफुहरुको घाउ बल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । जनयुद्ध, युद्धको समाप्ती पछि शान्ति सम्झौता भएको बर्षौ बर्ष बित्दा पनि आफुहरुलाई न्याय दिन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

द्वन्द्व पीडित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर–८ की शान्ति ढकालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पटक–पटक आफुहरुलाई बोलाउने र कुरा सुन्ने काम मात्र गरिरहेको बताइन । ‘१० बर्षे जनयुद्ध सुरु भएको २४ बर्ष भयो, त्यो समय देखि हामी पीडामा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारबाट बेला बेलामा विभिन्न कार्यक्रम बाहानामा द्वन्द्वको घाउ बल्झाउने काम गरिरहेको छ, भने बास्तममा पिडितलाई छायाँमा पारिरहेको छ ।’

सरकारले पीडितको पक्षमा ठोष काम गर्न नसकेको द्वन्द्व पीडित हरिमाया शर्माले बताइन । ‘१० बर्षे जनयुद्ध पछि शान्ति सम्झौतामा आएको पनि १४ बर्ष पुरा भएको छ,’ उनले भनिन, ‘यति लामो समय सम्म हामीले आफ्ना समस्याहरु यसरी नै विभिन्न ठाउँमा राखिरहेका छौँ । तर सरकारी क्षेत्रबाट सुन्ने काम मात्रै भएको छ ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि उनीहरुले यस्तो बताएका हुन ।  कार्यक्रममा शहिद स्मृति प्रतिष्ठान सुर्खेतका अध्यक्ष लोकेन्द्र रानाले पीडित तथा बेपत्ता पारिएको परिवारको न्याय तथा पहिचानको काम संगै पीडितलाई क्षेतिपुर्ती तथा अन्य राहतका कार्यक्रमहरु पनि संग संगै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

पीडित परिवारको गुनासो सुनेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक बनाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

अहिलेको राजनैतिक परिवर्तनमा शहिद र बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुको मुख्य भूमिका रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयसम्म न्याय नपाउनु दुखपूर्ण रहेको बताए । आयोगलाई कर्णालीमा प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा गएर पीडितका कुरा सुन्न आग्रह समेत गरे ।

बेपत्ता परिवारको लागि राहात र परिपुरणका कामका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति बनाईने समेत बताए ।

करार सेवामा समेत शहिद र वेपत्ता पारिएका परिवारजनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोकसेवा ऐनमा पनि त्यस्तो प्राथमिकताको लागि व्यवस्था गरिने बताए ।