२०७७ माघ १२, सोमबार

पर्यटन मन्त्रालयको मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा रोकियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियम विपरित मनलाग्दी तरिकाले गरिएको कर्मचारी सरुवा रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले उक्त सरुवा रोकेको हो । यस अघि गएको पुस १० गते मन्त्रालय मातहतका प्रदेश वन निर्देशनालय, भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका २४ जना कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले नियम विपरित रुपमा कर्मचारी सरुवा गरेको जानकारी पाए पनि हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक पत्रिकाले ‘मन्त्रालयद्वारा मनलाग्दी रुपमा कर्मचारी सरुवा’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको केहि दिन पछि मात्रै मुख्यमन्त्री स्तरको बैठकले नयाँ व्यवस्थापन भएका तिन वटा कार्यालयको हकमा बाहेक अन्य कार्यालयको हकमा कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध पत्र पठाएको छ । अनुरोध पत्रमा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत, भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्ला र डिभिजन वन कार्यालय (भेरी) सुर्खेत बाहेक अन्य कार्यालयको सरुवा रोकिएको हो ।

यस अघि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतलाई खारेज गरेको थियो । भने भू–तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेत, जुम्ला शाखाको रुपमा रहेका थिए । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले उच्च अदालतले पुनस्थापना गरेको डिभिजन वन कार्यालय (भेरी) सुर्खेत र जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्ला नयाँ भएकाले ती कार्यालयको सरुवा नरोकिएको र अन्य कार्यालयको सरुवा रोकिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सरुवा गरिएका कर्मचारीहरु मध्ये अधिकांश ५ देखि १० महिना पहिला सरुवामा परेका थिए । निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० र अन्य सांसोधीत ऐनमा उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीको डेढ बर्ष पुगे पनि मात्र सरुवा गर्न मिल्न बताइएको छ भन तराई, भित्री मधेस र सामान्य हिमाली जिल्लाहरुमा २ बर्ष पछि मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्छ । भने अन्य मन्त्रालयले निश्चित समय बाहेक अन्य समयमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर पर्यटन मन्त्रालयले बेला न कुबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सहमति बिना २४ वटा कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । त्यसको सरुवामा परेका कर्मचारीले समेत विरोध जनाएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले मुख्यमन्त्री स्तरको बैठकले कर्मचारीको सरुवा रोकेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त्यसको बारेमा जानकारी भए लगत्तै सरुवा रोकिएको हो ।