२०७७ माघ ८, बिहीबार

सम्पादकीय: कर्णालीमा समृद्धि कहिले

राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको साविक कर्णालीको हुम्लामा एक लिटर तेलको मूल्य २ सय ८५ देखि ३ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । भने दैनिक १२ घण्टा बढि लोडसेडिङ हुने गरेको छ । विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाईन नपुगेको उक्त क्षेत्रमा स्थानीय स्तरबाट निकालीएको लघुजल विद्युत आयोजनाले प¥याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैन । यो समस्या हुम्लाको मात्रै नभएर साविकको कर्णालीमा पाँच वटै जिल्लामा छ । विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका साविक कर्णालीमा पाँच जिल्लामा विद्युतको समस्या चरम रुपमा देखिएको छ ।

सडक सञ्जाल, हवाई यातायात जस्ता अन्य थुप्रै समस्याहरु रहेका छन् । अहिले पनि त्यहाँका नागरिकले संघियताको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । देशमा संघियता आए संगै तिन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय सरकार, कर्णाली प्रदेश प्रदेश सरकार बनेको छ । तीन तहका सरकार बने पछि स्थानीय स्तरमा केहि विकास निर्माणका कामको सुरुवात भएपनि त्यसले तिव्रता पाउन सकेन । पुरानै राजनीतिक कार्यकर्ताले राजगर्ने, जान्ने सुनेका मानिसहरुले मात्रै सरकार सुविधा पाउने, आयोजनाहरु पाउने जस्ता समस्याहरु बिद्मान छन् । एउटा योजना पाउनको लागि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनुपर्ने, नेताको नजिक हुनुपर्ने जस्ता परम्परा अहिले पनि यहाँ कायमै रहेका छन् ।

जसको मारमा सोझासाझा कर्णालीबासीहरु परिरहेका छन् । यो बिचमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सडक, यातायात जस्ता पूर्वाधारलाई प्रमुख प्रथामिकतामा दिएको बताएका छन् । तर अहिले पनि कर्णालीका सडकको अवस्था उस्तै छ । कर्णाली राजमार्गको अवस्था उस्तै छ । दैनिक हुने दुर्घटनामा कमि आएको छैन । रोजगारीका लागि दैनिक भारत तथा अन्य तेस्रो मुलक जाने कर्णालीबासीको पिडा रोकिएको छैन । र हुम्ला, मुगु, जुम्लाबासीले पुस्तै पुस्ता देखि भोग्दै आएको दुःख उस्तै छ । कसरी भन्ने कर्णाली समृद्धिको बाटोमा छ भनेर ? यहाँका सरकार प्रति यहाँका जनताले कसरी विश्वास गर्ने की कर्णालीको समृद्धिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तह लागिपरेका छन् भनेर । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलामा लागेका छन् । राजनीतिक परिवर्तको लागि धेरै अभ्यास भएका छन् । तर कर्णाली समृद्धिको लागि कहिले हुने ?