२०७७ माघ ५, सोमबार

सम्पादकीय: राजनीतिमा हराएको नैतिकता

पछिल्लो समय नेपालको राजनीति नयाँ तरङ्गमा मोडिएको छ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भए संगै राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे संगै देश राजनीतिक संकटमा गुर्जीएको छ । नेकपामा केन्द्र देखि प्रदेश स्थानीय तह हुँदै वडा तह सम्म विभाजनको प्रभाव परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले नेताहरुलाई आ–आफ्नो समूहमा नान्न लागि परेका छन् । त्यसैको सिृङखला कर्णालीमा पनि देखिएको छ । नेकपा विभाजन हुँदा ओली समूहमा लागेका कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा मन्त्री पद जोगाउनको लागि ओली समूह त्यागेर प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका छन् ।

यस्तै अन्य थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरुले आफ्नो गुट परिवर्तन गरेका छन् । कर्णालीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहका नेताहरु पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेका छन् । यसरी नेताहरुले बेला बेलामा गुट परिवर्तन गरिरहँदा उनीहरुको नैतिकता माथि नै प्रश्न उठ्न थालिएको छ । सत्ताको लागि बेला बेलामा गुट परिवर्तन गरेको भन्दै नेताहरुले बेला बेलामा आक्रोष पोख्न थालेका छन् । यसो त नेकपा अहिले फुटको घोषणा भएको छैन । यदि फुटको घोषणा भएको अवस्थामा अझै नेताहरुले आफ्नो गुट परिवर्तन गर्ने बुझिएको छ । पार्टी विभाजन भए पछि नेकपामा तिव्र दौडधुप चलिरहेको छ । केहि समय पहिले संगै काम गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री अन्य नेताहरुले एक अर्काको एकएक विरोधमा उत्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव समूले अहिले हुने जुन सुकै कार्यक्रममा एकले अर्काको विरोध गरेर समय सक्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकले उनीहरुको नैतिकतामाथी नै प्रश्न उठाउनु जायज कुरा हो । स्थिाई सरकारको नारा लगाएर जनताको मत लिएर तिन बर्षमै संसद विघटन गर्ने हाम्रो नेताहरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु जनताको अधिकार हो ।