२०७७ कार्तिक ६, बिहीबार

ओठको राष्ट्रवाद र दिमागको दायित्व

लेखक, वुद्धिजीवी, पत्रकार, डाक्टर, इञ्जपनियर, पेसाकर्मी,वकिल, कर्मचारीलगायत आम हुँदा खाने र हुनेखाने वर्ग हाल चलिरएको सरकार परिवर्तनको रापतापसँगै देशको राजनैतिक सरगर्मीमा बत्तीमा पुतली हाम्फालेजस्तै गरी आम नागरिक लामवद्ध भएर हामफालेको देखिन्छ ।

Nirajan-Gauli देशको आवश्यकता हो जस्तो लाग्दैन । तर, पनि निरन्तर यो क्रम झन् बढ्दो छ । देश सरकार परिबर्तनको दिशामा अगाडि बढदा हामी त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैनौं । के हामी जुन हर्कतका साथ हात धोएर लागेका छौं रु के त्यो हामी सचेत नागरिकको कर्तब्य,दायित्व हो वा हामी यसै यसै बहकिइरहेका छौ रु

अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरुलाई राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको कुन कित्तामा कसरी उभ्याउने भन्ने खेलमा हरेक वर्ग विभाजित छ र आ(आफ्नो बलबुँताले भ्याएसम्म लागेकै छन् । यदि ०६२( ०६३ पछिको समयलाई मात्रै नियाल्ने हो भने पहिलो र दोस्रो संविधानसभा पछाडि बनेका सबै सरकारहरुलाई हेर्ने हो भने न यो कुनै राष्ट्रवादीहरुको थियो न कुनै राष्ट्रघातीहरुको । थियो, केवल सत्ताका लागि भएको क्षणिक गठजोर मात्र थियो । प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदा प्रचण्डले स्पष्ट ढंगले विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध आफूलाई दर्बिलो प्रस्तुत गरे, सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्ने बेलामा लिएको अडान अनुकरणीय थियो ।

त्यसैगरी केपी ओलीले नाकाबन्दीको विरुदमा जे जति गर्न सके त्यसलाई उपलब्धी मान्नुपर्छ त्यसैले हाम्रा ठूला पार्टी र नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने हो भने कुनै समयमा कोही राष्ट्रवादी जस्तो त कुनै समयमा कोही राष्ट्रघाती जस्तो देखिएका छन् ।

चीनमा कम्युनिष्ट सरकार आउनासाथ अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका लागि आफ्नो पोलिटब्युरो सदस्यहरुलाई विदेश पठाई सरकारको लगानीमा नै कन्ट्रक्सन कम्पनी खोलेर सो देशमा काम गर्ने र देशसँग कुटनैतिक ढंगले सम्बन्ध सुधार गर्ने रणनीतिले गर्दा आज जुन कुटनैतिक र ब्यापारिक हैसियत बनाएको छ ।

त्यसलार्इ भानिन्छ, नेतामा भएको राष्ट्रवादी चिन्तन र इच्छाशक्ति । न कि अहिले हाम्रो देशमा फर्माइएको जस्तो ओठे राष्ट्रवाद । सम्पूर्णमा मेरो विनम्र आग्रह यदि कितावको समालोचक बन्नु छ भने किताबको अन्तिम पाना पढेर मात्र समालोचना गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले कोही नेता विशेषा वा पार्टीलाई राष्ट्रवादीको जामा पहिर्याइदिने रहर छ भने सुरुवातदेखि हालसम्मको मूल्यांकन गर्ने कोसिस गरौं । अनि त्यसको जगमा विश्लेषण गरौं ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै सबैले पार्टीले स्वीकारेको संसदीय परिपाटी र यसको प्रयोग गर्ने क्रममा नेपालमा कतैबाट पनि प्रजातन्त्र को मूल्य र नैतिक धरातलमा टेकेर सरकार बनाएको र चलेको पाइँदैन ।

होइन भने संसदीय पद्दतिको कुन मूल्यभित्र पर्छ रु पहिलो र दोस्रो हुने पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, अनि त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो दल मिलेर सरकार चलाउने अनि पहिलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सरकार पक्षीय मान्छे हुने यो कुनखालको संसदीय प्रजातन्त्र हो रु

आउनुहोस्, सिस्टम सुधार्ने र त्यसलाई तदनुसार लागु गर्न पहल गरौं र सबै मिली सरकारलाई र जिम्मेवार पार्टी पक्तिलाई घच्घच्याउने कोसिस गरौं । साथसाथै अब उप्रान्त व्यवस्था परिवर्तनको भन्दा अवस्था परिवर्तनको छलफल गरौं ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका गुनासाहरुलाई मनन गर्ने हो । हेर्ने हो भने सरकार परिवर्तनलाई विकाससँग जोडेर हेरिएको छ र विकास विरोधीहरुको खेल हो भन्ने पनि गरिएको छ । जे जसरी प्रस्तुत गरिए पनि हामी नेपाली विकासका लागि यति लालायित छौं सायद प्रत्येक नेपालीको मन मस्तिस्कलाई विकासका एजेन्डाले चिमोटिरहेको छ ।

फेरि नेपालमा भर्खरै आर्थिक वर्ष सकिएको छ । सँगै असर मसान्त र विकासलाई जहिले पनि प्रचारवाजीको तवरले हेर्ने गरिएको छ । त्यसैले हामी साँच्चिकै राष्ट्रप्रेमी छौं भने विकासका अवरोधहरुको विन्यास गरौं र विकासलाई कसरी आम जनमानसमा पुर्याउन सकिन्छ । साथै केकति कारणले पुँजिगत बजेटको खर्चमा ह्रास आइरहेको छ । साथै भएको लगानी सही र दीर्घकालीन फाइदा हुने प्रोजेक्टमा लगाइएको छ कि छैन त्यतातिर दृष्टिगोचर गरौं ।

हरेक वर्गको आआफ्नै विद्धता र क्षमता हुन्छ, त्यसैलाई शीरोधार्य गर्दै मानिस अगाडि बढ्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रका बिद्वत वर्गले समस्याको पहिचान गरी समाधानसहित विकासको सम्वाहक बनेर सरकार र सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउन सकेनं भने हाम्रा भावी सन्ततिले हामीलाई धिकार्ने छन् । त्यसैले अब सबै तह र तप्काले विकाशका लागि साझा संकल्प गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा हाम्रो पहिचान भनेको कुनै अमूक पार्टीका कार्यकर्ता सिवाय केही बाँकी रहने छैन ।

साभार: अनलाईनखबरबाट